काठमाडौं । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई महाभियोग, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र संकटकाल अनुमोदन तथा संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि त्यससम्बन्धी निर्णय दुवै सदनको अलग अलग बैठकबाट गर्ने कि संयुक्त बैठकले गर्ने भन्नेमा अलमल देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा गर्न बनेको समिति नै अलमलमा परेपछि त्यसबारे विज्ञहरूको सुझाव लिन थालेको छ। एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल नेतृत्वको मस्यौदा समितिले संविधानविद्हरू तीर्थमान शाक्य, माधव पौडेल, डा विपिन अधिकारी र शेरबहादुर केसीसँग त्यसबारे सुझाव लिएको छ।
संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा ९२० मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मध्ये कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने भए पनि पारित गर्ने बैठकको विधिबारे स्पष्ट छैन।
‘प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ’, धारा २ सय ७४ को उपधारा (८) मा व्यवस्था छ।
तर पारित गर्दा दुवै सदनको अलग अलग बैठकबाट गर्ने कि संयुक्त बैठकबाट गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिका सदस्यहरूको तर्क छ। संविधानको धारा २ सय ७३ मा राष्ट्रपतिबाट संकटकालीन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा (३) मा राष्ट्रपतिले उक्त आदेश अनुमोदनका लागि एक महिनाभित्र संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १ सय १ ले संविधान र कानुन गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने र त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर दुवै सदनको अलग अलग कि संयुक्त बैठकबाट भन्नेमा अलमल देखिएको छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी भने संघीय संसद्को दुई तिहाइ मतको प्रावधान भनेकै संयुक्त बैठक भनेर सम्झिनुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘संघीय सदनको दुई तिहाइ बहुमत भन्ने बित्तिकै संयुक्त बैठक भन्ने बुझ्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘चलेको चलन त्यही हो। त्यसअनुसार नै नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्छ।’ मस्यौदा समिति भने विज्ञहरूको एकीकृत धारणाअनुसार नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने पक्षमा छ। ‘
उहाँहरू (विज्ञ)ले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर एकीकृत धारणा दिन्छौं भन्नुभएको छ’, मस्यौदा समिति सभापति पोखरेलले भने। समितिले दुई तिहाइसम्बन्धी ४ वटा प्रावधानबाहेक अन्य विषयमा मस्यौदा लेखन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। ‘विज्ञहरुको धारणा आएपछि दुई तिहाइको प्रावधानबारे पनि मस्यौदामा लेखेर अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौं’, उनले भने।
समितिले महिनामा दुई दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभामा सिधा प्रश्न गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखेको छ। समिति सभापति पोखरेलले महिनाको पहिलो र तेस्रो साता प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर राखिएको बताए।
‘विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखेका छौं’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई एक दिनमा १० जना सांसदले प्रश्न गर्न पाउनेछन्।’
अन्य मन्त्रीसँग पनि प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। ‘प्रतिनिधिसभाले बिजनेसमा प्रवेश गर्नुुअघि प्रश्नोत्तरको समय राखिनेछ’, उनले भने, ‘यसबाट सरकार र जनप्रतिनिधि तथा जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुुने र सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास छ।’ (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
