देबु बानियाँ
झापा। कनकाई नगरपालिका वडा नम्बर ५ तुलसीबारीको २८ वर्षदेखिको जग्गा विवाद समाधान भएपछि यतिबेला स्थानीयमा खुसीयाली छाएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको वीपी स्मृति वन बाटिका र उभोक्ताबीचको जग्गा विवादको समाधानसँगै स्थानीय उपभोक्ता र सरोकारवालाबिच समधुर सम्बन्ध स्थापित भएको छ । यो सँगै यतिबेला तुलसीबारीमा खुसीयाली समेत छाएको छ । हालै एक भव्य समारोहको आयोजना गरेर समस्या समाधान भएको घोषणा गरिएको छ । कनकाइ नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र पोखरेलले समस्या समाधानको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै समस्या समाधान भएको घोषणा गरेका थिए । २०४६ सालमा स्थापना भएको वीपी स्मृति वन बाटिकाको जग्गा स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएका थिए ।
करिब ४ विगाहा ८ कठ्ठा क्षेत्रफलमा रहेको उक्त जग्गा मध्ये १ विगाह जग्गा स्थानीयले भोगचलन गरेको थिए । भोगचलनपछि स्थानीय र जग्गा सरोकारवालाबिच विवाद सुरु भएको थियो । लामो समयबिचको विवादपछि अन्ततः यसको समाधान भएको छ । प्राकृतिक स्रोत दन्द्ध रुपान्तरण केन्द्र नेपालले उक्त जग्गा विवाद समाधान गर्ने मुख्य नायकत्व भूमिका निर्वाह गरेको छ । जल, जमिन र जंगलबीचको समस्याको समाधानका लागि काम गर्दै आएको यस संस्थाले २०७४ साल जेठ २२ गतेबाट का सुरु गरेको थियो । स्थानीय उभोक्ता, वन वाटिका समिति र स्थानीय अगुवाहरुबचि माकुरा समिति गठन गरेका काम सुरु गरिएको थियो । काम सुरु गरेको करिब १० महिनापछि समस्या समाधान भएको हो । वन वाटिका र उभोक्ताबीचका विषयमा चर्किएको विवाद समाधानका लागि प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले खेलेको भूमिकाको स्थानीय सरोकारवाहरुले खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरुले लामो समयदेखिको विवादलाई सहज रुपमा समाधान गर्न खेलको भूमिका उदाहरणीय रहेको उनीहरुले प्रतिक्रिया दिए । ‘सार्वजनिक सम्पति हाम्रो हो, यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो’ स्थानीय उपभोक्ता प्रेमप्रसाद सेढाईले भने–‘सुरुमा त हामीले भोगचलन गर्दै आएका जग्गा कसरी छोड्ने भन्ने थियो । तर, जब पछि यो माकुरा भन्ने समिति आएर काम गर्न थाल्यो अनि विस्तारै हामी सबैलाई ज्ञान भयो र हामीले खुसीले जग्गा छोडेका छौँ । यसमा माकुरा समूहले ठूलो हौषला दिएको छ । ’ स्थानीयहरुको सर्त अनुसार वा वाटिकालाई वरिपरि घेराबारा गरेर संग्रालयका रुपमा विकास गर्ने, वन वाटिकाभित्र वडा कार्यालय निर्माण गर्ने र पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने रहेको छ । उनीहरुले यस सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न समेत नगर प्रमुख पोखरेललाई आग्रह गरेका छन् ।
प्राकृतिक दन्द्ध रुपान्तरण केन्द्र नेपालकी राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति संगीता थापाले दुबै पक्षको जीत हुने गरी सहमति भएको बताइन् । उनले उपभोक्ताको सोहाद्रपूर्ण वातावरणमा सहमति भएको बताउँदै यसले सिंगो नगरपालिकालाई नयाँ सन्देश दिएको बताइन् । वडा अध्यक्ष कृष्ण राईले लामो समयको प्रयासपछि समाधानको विन्दुमा पुगेको बताए । उनले यस प्रक्रियाबाट काम गर्दा कसैको हार नहुने समेत बताए । यस समस्यामा उपभोक्ता र सरोकारवालाबीचको फाटेको मनलाई माकुरा समूहले सहज रुपमा सिलाइदिएको समेत प्रतिक्रिया दिए । महेन्द्र राजमार्ग अन्तरगत सुरुङ्गा चोकबाट करिव ५ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको उक्त क्षेत्रमा माकुरा समुहको अगुवाईमा द्धन्दरत पक्षहरुसँग पटक पटकको संवाद, छलफल र बैठकबाट सहमति भएको हो । वीपी स्मृति वन वाटिका र वरिपरि जमिन जोतभोग गर्ने समुदायबीच दिगो रुपमा संरक्षण र पर्यापर्यटकको क्षेत्रमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ उनीहरुबिच ११ बुदे सहमति भएको छ । यस्ता छन् सहमतिका बुँदाहरु १ वन वाटिका क्षेत्रको पश्चिम तर्फको वाटो ५० फिटको बाटो निर्माण गर्ने । २ वनको सुरक्षाका लागि वरिपरि घेराबारा गर्ने । ३ कनकाई नगरपालिकाले वाटिकासँग समन्वय गरी उपभोक्ताको माग अनुसार भौतिक संरचनाहरु जस्तैः वडा कार्यलय स्वास्थ्य चौकि जस्ता आवश्यक कार्यलयहरु वन वाटिका भित्र निर्माण गर्ने । ४ वि.पी कोइरालाको सालिक स्थापना गरी वि.पी वन वाटिकालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने । ५ वाटिकाको विधान तयार गरी २०७५ वैसाख मसान्त भित्रमा विधिवत रुपमा दर्ता गर्ने । ६ बाटिकाको साधारण सदस्यता २०७४ चैत्र मसान्त भित्रमा वितरण गर्ने । ७ विनियोजन गरेको रकम १० लाख रक कार्यन्वयका लागि सर्वपक्षीय भेलाको आयोजना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने । ८ वन वाटिका क्षेत्रमा स्थानीयले निजि रकम लगानी गरी खर्च भएको र हाल वि.पी वन वाटिकाको उक्त जमिन स्वामित्व रहेमा सम्वन्धित व्याक्तिलाई लगानी भएको रकम वि.पी वन वाटिका समितिले फिर्ता दिइनेछ । १० यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्ति मध्ये सुकुम्बासी भएका व्यक्तिको पहिचान गरी नगरपालिकाले दिगो बसोबासको लागी आश्यक व्यवस्थापन गर्ने । जमिन, जल, जङ्गलजस्ता प्राकृतिक श्रोतहरुको उपभोग गर्न सबै मानिसको समान हक अधिकार हुन्छ । तर पनि व्यवहारिक रुपमा भने उपभोग गर्दै आएका आधारमा कहाँ कसको पायक पर्ने भन्ने आधारमा उपभोग क्षेत्र निर्धारण गरिनु ठूलो विषय होइन । त्यसैले राज्यको प्रशासनिक क्षेत्रका आधारमा नभई उपभोक्ताहरुले भोगचलन गर्दै आएका आधारमा विभिन्न वनहरुको क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ ।
नेपालमा प्रायजसो वनहरुमा वनको सिमाबारे बढी विवाद देखिन्छ । साथै सरकारी जग्गाहरुको पनि विवाद उत्तिकै उत्कर्षमा रहेको पाइन्छ । जहाँ लामो समयदेखि स्थानीय उपभोक्ताहरुले जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् । कतिपय ठाउँमा त बस्ती नै बसेको छ । सिंगो देशमा यस्ता थुप्रै समस्यहरुका चाङ छन् । जस मध्येको एउटा उदाहरण हो यो वन वाटिका । स्थानीयको चासो र चिन्ताको विषयका रुपमा रहेको यो समस्या समाधानमा यस माकुरा समूहले थोरै भए पनि यस क्षेत्रमा मलहम लगाने प्रयास गरेको छ । यसको दिगो विकासका लागि स्थानीय सरकारले गम्भिरताका साथ लाग्न जरुरी छ । आगामी दिनमा यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा यहाँका उपभोक्ताहरुको मन नटुट्ने गरी नगरपालिकाले काम गर्न अग्रसर रहनु पर्छ । अनि मात्र यो सहमतिको सार्थकत देखिनेछ ।
