काठमाडौं । करोडौं बजेटका सरकारी आयोजनाले बजेट हतारमा सकाउन ‘असारे विकास’ को रिहर्सल सुरु गरेका छन्। देशभर विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका सिँचाइ, सडक, पुल, खानेपानी, मर्मत सम्भारलगायत निर्माण कार्य हतार–हतार सुरु गर्न गृहकार्य थालिएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को सुरुदेखि नै थालनी गर्नुपर्ने विकास आयोजना अन्तिम समयमा तयारी गर्ने परम्परा यसपटक पनि सुरु भएको छ। विभिन्न स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रमा असारे विकासको कार्यक्रम हतारमा सुरु गर्न थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
वर्षभरमा सक्नुपर्ने विकास आयोजना आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर हतारमा सक्ने र फाइदा लुट्ने प्रवृत्तिलाई प्रशासन क्षेत्रमा ‘असारे विकास’ ले परिचित छ।
केन्द्रीय आयोजनादेखि स्थानीय तहका विभिन्न विकास निर्माण कार्य हतारहतारमा अघि बढाउने क्रम थालिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई कडाइसाथ ‘चेक’ गर्न सरोकारवाला निकायका सचिवलाई निर्देशन दिएको छ।
पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा चुपचाप बसेका विकास आयोजनाका सञ्चालक, आयोजनाको अनुगमन गर्ने प्राविधिक र ठेकेदारहरू तेस्रो चौमासिकको वैशाखदेखि काम सुरु गरेर हतारमा असारमा सक्न दौडधुपमा लागेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले विकास आयोजना समयमै गुणस्तरीय किसिमले सम्पन्न नहुने र हतारमा काम गर्ने प्रवृत्ति यथावत् रहेको बताए। वर्षौंदेखिको यो प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिने अवस्था देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यस्ता विकास निर्माण कार्य राम्ररी चेक गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिए पनि त्यो निर्देशन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
‘विकास निर्माणमा विगतकै प्रवृत्ति र बदमासी देखिन थालेपछि प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले सरोकारवाला निकायका सचिवलाई पुँजीगत खर्चको क्षमता बढाई विकास निर्माण कार्य गुणस्तरयुक्त किसिमले गर्न निर्देशन दिनुभएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले भने।
वर्षभरमा सक्नुपर्ने विकास आयोजना आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर हतारमा सक्ने र फाइदा लुट्ने प्रवृत्तिलाई प्रशासन क्षेत्रमा ‘असारे विकासको’ संज्ञा दिँदै आइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार वैशाखदेखि असारसम्मको तीनमहिने अवधिमा खर्चको सीमा ४० प्रतिशतसम्म कटाउन पाइँदैन। तर, कतिपय आयोजनाले ३ महिनाको अवधिमा मात्रै हतारमा ७० प्रतिशतसम्म बजेट सक्ने गरेका छन्।
बजेट कार्यविधिअनुसार विनियोजितमध्ये ६० प्रतिशत रकम सक्नेगरी सो बराबरको काम आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा सक्नै पर्छ। तर, अधिकांश आयोजनाले यो कार्यविधिको प्रावधान उल्लंघन गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले करोडांैका विकास आयोजना हतारमा सुरु गरेर गुणस्तरहीन काम गर्ने परिपाटी यसपटक पनि सुरु भएको देखाएको छ। सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव विष्णुराज लामिछानेले करोडका विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने परियोजना सयौं भएकाले सतर्कता केन्द्रमा कर्मचारी अभावले अनुगमन गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको भौतिक पूर्वाधार महाशाखा र त्यसअन्तर्गतका शाखाले पनि विकास निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार असारे विकास खर्चको नाममा वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरूका अनुसार विकास निर्माण कार्य आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै गुणस्तरहीन काम गरी अत्यधिक फाइदा कमाउनु हो।
सामान्यतया विकास आयोजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र उसको प्राविधिक टोलीको भए पनि उनीहरूले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी खासै अनुगमन गर्दैनन्। प्रशासनविद् काशीराज दाहाल समयमै बजेट स्वीकृत भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास निर्माण थालनी गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउँछन्। ‘यस्तो प्रवृत्तिले विकासका कार्य दिगो हुनुभन्दा पनि बालुवामा पानीसरह हुने निश्चित छ’, दाहालले भने । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
