काठमाडौं । विकासमा फड्को मार्ने र ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि शक्तिशाली विकास आयोजना प्राधिकरण गठन प्रस्तावसहित वाम गठबन्धन सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसहित अनुमानित बजेट निर्धारण गरेको छ।
गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको कार्यदलले चुनावी घोषणापत्र र जनताका आकांक्षा तथा आवश्यकताअनुरूप विकास र समृद्धिका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्ययोजना बनाएको हो।
७ माघमा पार्टी एकता संयोजन समितिले एमाले नेता गौतमको नेतृत्वमा त्यस्तो कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले वामपन्थी सरकारले गर्ने काम, अगाडि बढाउने योजना र त्यसको लागतसहितको कार्ययोजना निर्माण गरी पार्टी एकता संयोजन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिवेदन संयोजन समितिले पारित गरी नसके पनि प्रतिवेदनमा उल्लिखित कामलाई सरकारमा सहभागी मन्त्रीदेखि सरकारले अगाडि बढाउन भने थालिसकेको छ। कार्यदलमा रहेका ७ नेतामध्ये तीन जना अहिलेको सरकारमा आफै मन्त्री छन्। युवराज खतिवडा अर्थ, वर्षमान पुन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री छन्।
कार्यदलले विज्ञ समूहसँग छलफल गरी उनीहरूको राय सल्लाह लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अबको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यदलको यही प्रतिवेदनलाई टेकेर आउने नेताहरूले बताएका छन्।
कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए ५ वर्षभित्र लाखौं संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने, निरपेक्ष गरिबी निवारण हुने, अधिकांश घरपरिवारका लागि गाँस, बास, शिक्षा स्वास्थ्य, स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था हुने र मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने दाबी गरिएको छ।
शक्तिशाली विकास प्राधिकरण गठन गर्ने
ठूला आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सरकारले शक्तिशाली विकास प्राधिकरण गर्ने योजना कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छ।
एकता संयोजन समितिले प्रतिवेदन पारित गरेपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो प्राधिकरण बनाउने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हरेक १५ दिनमा निर्देशक समितिको बैठक बस्ने र विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री सदस्य राखेर अन्य मन्त्री तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई एजेन्डाअनुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्ने गरी चुस्त आकारको प्राधिकरण निर्माण गर्ने योजना कार्यदल प्रतिवेदनमा छ।
राजनीतिक नियुक्तिको लगत राख्ने
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति, रणनीतिक निर्णयलगायत सरुवाको लगत संकलनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै दुई सदस्यीय समिति गठन गर्ने कार्ययोजना पनि कार्यदलको छ।
त्यसका लागि पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै २ सदस्यीय कार्यदल बनाइने योजना रिपोर्टमा छ।
मन्त्रिपरिषद्ले बनाउने त्यस्तो कार्यदलले स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको समयमा आचारसंहिता उल्लंघन गरी भएका तथा जनादेश आइसकेपछि पनि पूर्ववर्ती सरकारले गैरकानुनी रूपमा रणनीतिक प्रकारका निर्णय, सम्पूर्ण नियुक्ति तथा सरुवा पुनरवलोकन गर्ने रिपोटमा उल्लेख छ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय, नियुक्ति र सरुवाको सबै मन्त्रालयबाट लगत संकलन गर्ने र कानुनविद्सँग सल्लाह गरी प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाइएको छ।
भूकम्पपीडितको आवास निर्माण, राष्ट्रिय परिचय वितरण, जनताका जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयदेखि विकास आयोजनासम्ममा सरकारले गर्ने योजनाको फेहरिस्त प्रतिवेदनले समेटेको छ। प्रतिवेदनमा सरकारले कुन कार्यक्रम कति वर्षको अवधिमा पूरा गर्ने र लगत कति लाग्नेसम्मको प्रक्षेपण गरिएको छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
