• देबु बानियाँ
    बुद्धशान्ति । सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक वनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई प्रदेश नम्बर १ का सामुदायिक वनहरुले नमान्ने भएका छन् ।
    सरकारले वन व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्ने भन्दै देशभरका सामुदायिक वनहरुलाई वैज्ञानिक वन बनाउने अवधारणा ल्याएको थियो । तर, यो अवधारणाले वन संरक्षण हुनु साटो मासिने डर रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश नम्बर १ ले ठहर गरेको छ । 
    बुधवार पाँचपोखरी सामुदायिक वनमा आयोजित प्रदेश नम्बर १ को चौथो पूर्ण बैठकले  सरकारले ल्याएको यो कार्यव्रmमले वनै सखाप हुन सक्ने ठहर गरेको छ । उनीहरुले वैज्ञानिक वन अवधारणा पश्चिमी क्षेत्रमा असफल भएको बताउँदै यसको विरोध गरेका हुन् ।
    बैठकमा सहभागिले वनलाई पुनः संरचना अनुसार सञ्चालन हुने पर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले वन ऐन, कानुनमा नभएको कुरालाई जवरजस्ती रुपमा सामुदायिक वनहरुलाई लाद्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले प्रोजेक्टका रुपमा आएको यो व्यवस्थापन मान्य नहुने बताए । भेलाले वन ऐन २०४९ अन्तरगत नै सामुदायिक वनहरुलाई सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरेका थिए । 
    कार्यक्रममा सांसद विमला विकले जनताले सञ्चालन गरेको वनमा नीति अनुसार सञ्चालन हुनु पर्ने कुरामा जोड दिइन् । उनले आफु जनताको पक्षमा रहेको बताउँदै भनिन्–‘ समृद्ध सामुदायिक वन बनाउनका लागि हामी तयार छौँ । तपाईहरु पनि लाग्नुहोस ।’
    महासंघकी केन्द्रीय महासचिव भारती पाठकले कसैको फाइदाका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको यो अवधारणा मान्य नहुने बताइन् । उनले केही मान्छे मोटाउनका लागि आफुले खर्च गरेर प्रोजेक्टका रुपमा ल्याएको बताउँदै यसलाई लागु नगर्ने बताइन् । फरक प्रशंगमा महासचिव पाठकले पछिल्लो समय सामुदायिक वनहरु पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास हुँदै गरेको बताउँदै आम सामुदायिक वनहरुलाई यस तर्फ अघि बढ्न आग्रह समेत गरिन् । 
    केन्द्रीय सदस्य संगीता थापाले सामुदायिक वनहरु वन नीति अनुसार समुदायबाट सञ्चालन भएकै कारण यो अवस्थासम्म आउन सकेको बताउँदै वैज्ञानिक अवधारणालाई अस्वीकार गरिन् । उनले कसैको दवावका आधारमा लागु गर्न नसकिने जिकिर गरिन् । 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    यसैगरी सोही भेलाले विभिन्न निर्णय समेत गरेको छ । जस अन्तरगत  बैशाख मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहमा स्थानीय वन महासंघ गठन गर्ने, प्रदेश नम्बर १ का मुख्य मन्त्रीले मौखिक रुपमा कटान रोक्का गरेको विषयलाई खुल्ला गराउनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउने, सामुदायिक वनहरुलाई अझ विकास गर्दै थप पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने लगायत रहेका छन् ।  
    जिल्ला वन महासंघका झापाका अध्यक्ष बेदप्रकाश भण्डारी, पाँचपोखरी सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रदिप धिमाल, वन महासंघकी केन्द्रीय महासचिव भारती पाठक, केन्द्रीय सदस्य संगीता थापा, पूर्व जिल्ला अध्यक्ष छत्र पौडेल, मेचीनगर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य कृष्ण कनाल, बासबारी सामुदायिक वनका अध्यक्ष शम्भु राजवंशी, मेचीनगर महासंघका अध्यक्ष देवेन्द्र दाहाललगायतले सामुदायिक वनलाई पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन हुन दिनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । 

सम्वन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकार परिवर्तन गर्न दलहरुबीच सहमत…

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापक जिम्मेवारी हेरफेरसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार…

१० पौष, उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारीमा उल्लेख्य युवाहरु नेपाली कांग्रेसमा पार्टी प्रवेश गरेका छन् । नेपाल त…

काठमाडौं । ब्लड क्यान्सरबाट पीडित १६ बर्षीया धनलक्ष्मी दर्नाललाई माउण्ट एभरेष्ट ‘सेवा समाज नेपालले आर्थिक सहय…