धरान — प्रदेश १ र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका बिरामीको ‘रेफरल सेन्टर’ का रूपमा चिनिएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अनियमितता विवादले अस्तव्यस्त बनेको छ ।
भवन निर्माणदेखि उपकरण खरिदसम्मका विषयमा प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको पटक–पटक सार्वजनिक भएको छ । पदाधिकारी नियुक्ति नै नियमविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ ।
पछिल्लो पटक उपकरण खरिदको विषयमा भएको विवादले प्रतिष्ठानको काम प्रभावित भएको छ । सेवाग्राही मर्कामा छन् । प्रतिष्ठानले अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण खरिद गर्न बोलपत्र आहवान गर्दा आर्थिक अनियमितता पनि सँगै जोडिएर आउने गरेको छ ।
एमआरआई (मेग्नेटिक रिजोनेन्स इमेजिङ) खरिद प्रकरणले उपकुलपति प्राडा राजकुमार रौनियारलगायत पदाधिकारी विवादमा तानिएका छन् । एमआरआई खरिदमा भएको अनियमितताबारे १० महिनादेखि छानबिन चलिरहेको छ ।
दाताले १० वर्षअघि दिएको अढाई दशक पुरानो ‘प्वाइन्ट फाइव टेस्ला’ को एमआरआई हाल काम नलाग्ने भएको छ । चिकित्सक एमआरआई गर्नुपर्ने बिरामीलाई विराटनगर, बिर्तामोड र भारतको सिलिगुडी पठाउन बाध्य छन् ।
प्रतिष्ठानमा ५ हजार रुपैयाँमा एमआरआई हुने गरेकामा निजी अस्पतालले १५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन् । प्रतिष्ठानमा विभिन्न ठेक्कापट्टा, औषधि र मेडिकल उपकरण खरिदलगायतमा मात्रै वार्षिक एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘उपकरण खरिददेखि भवन निर्माणसम्ममा भएका अनियमितता शृंखलाका कारण प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त बनेको छ,’ प्रतिष्ठानकै एक चिकित्सकले भने, ‘यसले एकातिर काम गर्न समस्या भएको छ भने अर्कोतर्फ सेवाग्राही पनि प्रभावित बनेका छन् ।’
तत्कालीन उपकुलपति प्राडा बलभद्रप्रसाद दासको पालामा प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिको २०७३ जेठ १० गतेको बैठकले १ दशमलव ५ टेस्ला (एमआरआईको युनिट) को एमआरआई खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । जेठ ३० गते एमआरआई खरिदका लागि बोलपत्र आहवान भयो । त्यसबेला प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभाग प्रमुख हालका उपकुलपति रौनियार थिए ।
यो उपकरणको प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा विवाद भएको थियो । त्यसबेला एमआरआई उपकरणलाई रेडियोलोजी विभागका प्रमुख रौनियारले अनुपयुक्त भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभाग प्रमुख रौनियार उपकुलपतिमा नियुक्त भएपछि ०७४ वैशाख १२ गते आधुनिक एमआरआई खरिद गर्ने निर्णय गर्दै जेठ २२ गते एमआरआई खरिदका लागि दोस्रो पटक बोलपत्र आहवान भयो । प्रतिष्ठानले सोही बोलपत्रअनुसार एमआरआई खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
गत सोमबारमात्र प्रतिष्ठानले रद्द गरेको एमआरआई उपकरणको स्पेसिफिकेसन्स फिलिप्स कम्पनीकै तर नेदरल्यान्ड्समा बनेको १ दशमलव ५ टेस्लाको रहेको छ । आधुनिक डिजिटल फिलिप्स इन्जेनिया सिएक्स नोभा डुअल एचपी मोडेलको थियो । उपकरणको स्लिउ रेट (मुख्य प्राविधिक प्यारामिटर) १८० मिली टेस्ला परमिटर परमिलि सेकेन्डको रहेकाले न्युरो र कार्डियोका लागि पनि उपयुक्त हुने ठहर गरिएको थियो ।
प्रतिष्ठानबाट अवकाश लिन लागेका एक पुराना चिकित्सकले भने, ‘प्रतिष्ठानलाई आधुनिक उपकरणविहीन बनाएपछि बिरामीहरू निजी स्वास्थ्य संस्थामा गएर महँगोमा परीक्षण गराउन बाध्य छन ।’ रौनियारले उपकरण आपूर्तिकर्ता विशाल पण्डितको हस्पिटेक इन्टर प्राइजेजले समयमा नल्याएपछि म्याद बढाउँदा पनि उपकरण ल्याएर जडान नगरेपछि टेन्डर रद्द भएको बताए ।
यस्तै प्रतिष्ठानमा निर्माणाधीन मातृ तथा शिशु स्याहार केन्द्र (एमसीएच) को भवन निर्माण रोकिएको ६ महिना भइसकेको छ । २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागतमा बन्ने भनिएको भवनको करिब ३० प्रतिशत काम मात्र भएको छ । चार सय शय्याको स्त्री तथा प्रसूति र नवजात शिशु तथा बाल रोगसम्बन्धी सबै खाले उपचारका लागि भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
प्तिष्ठानका उपकुलपति प्राडा रौनियार र यसअघिका सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराबीच विवादका कारण निर्माणाधीन मातृशिशु स्याहार केन्द्र (एमसीएच), निर्माण सुरु हुन लागेको क्यान्सर उपचार केन्द्र (अंकोलोजी) मुटुरोग उपचार केन्द्र (कार्डियोलोजी) का काम सबै रोकिएका छन् ।
यस्तै अनियमितता प्रकरणको चर्चा बढेसँगै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको नियुक्तिको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ । पूर्वउपकुलपति दासले वर्तमान उपकुलपति रौनियारको नियुक्ति प्रतिष्ठान नियमावलीविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
प्रतिष्ठानमा अनियमितता र बेथिति बढेको भन्दै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री बोहराले उपकुलपति रौनियारमाथि विस्तृत छानबिनका लागि पदबाट निलम्बन गर्न भन्दै गत पुस ३० गते प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
