काठमाडौं, ३० चैत, महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले निर्वाचन आयोगलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि जथाभावी टिप्पणी नगर्न चेतवानी दिएका छन् ।
उनले भने, 'निर्वाचन आयोगले हाम्रो प्रतिवेदनमाथि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै टिप्प्णी गर्दा उपर्युक्त हुन्छ, अहिले नै यसरी टिप्पणी गर्नु उहाँहरुको लागि पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।'
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा महालेखापरीक्षक शर्माले निर्वाचन आयोगले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिएर आफूहरुले प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिसकेको स्पष्ट पारे ।
यद्धपि निर्वाचनकै बेला आयोगका काम कारबाही र पारदर्शीताको विषयमा विभिन्न माध्यममा टिकाटिप्पणी भएपछि आयोगमाथि आफ्नो पनि व्यक्तिगत रुपमा चासो रहेको सुनाए ।
शर्माले थपे, 'निर्वाचन आयोगको बारेमा गम्भीर रुपमा हामीले लेखापरीक्षण गर्यौं, हिसाब किताब पारदर्शी राख्नको लागि म आफैँ पनि आयोगमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ, त्यसैले आयोगको बारेमा हाम्रो प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमा आयोगकै पदाधिकारीहरुले चूनौति दिएको कुरा ऋषिजीले सुनाउनुभयो, उहाँले त्यस्तो नभन्नुपर्ने हो, प्रारम्भिक रिपोर्ट हेरेरमात्रै यस्तो भन्नुभएको हो भने म उहाँलाई विस्तृत रिपोर्ट अध्ययन गर्न अनुरोध गर्छु ।'
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले निर्वाचन आयोगको १९ करोड १७ लाख बेरुजु रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै उनले लेखा परीक्षण नगर्ने सरकारी निकायहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
शर्माले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल पर्यटन बोर्ड, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लगायतका निकायहरुलाई पटक–पटक लेखा परीक्षण गराउन ध्यानकार्षण गराउँदा पनि अटेर गरेको उल्लेख गरे ।
उनले थपे, 'कम्तिमा पशुपतिनाथजस्तो निकायको लेखा परीक्षण नछुटाउनुहोस् भनेर हामीले धेरैपटक आग्रह गरेका थियौं, तर उहाँहरुले अटेरी गर्नुभयो, यो दुःखदायी कुरा हो, नेपाललाई विश्वमै चिनाउने खेलकुद जगतको प्रतिनिधित्व गर्ने राखेपले पनि लेखापरीक्षण गराएन, यो चरणमा हामीले उहाँहरुको लेखापरीक्षण गराउन नसके पनि निकट भविष्यमा गराउँछौं ।'
उनले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म ५ खर्ब ८ करोड बेरुजु रहेको छ । उनले भने, 'सरकारी तहबाट प्रायः सबै निकायमा लेखा परीक्षण भएको छ, हामीले ५५ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छौं, म ऋषिजीलाई भन्छु जनता जान्न चाहन्छन् हाम्रो प्रतिवेदनमा जनताको प्रतिक्रिया के छ ?' प्रतिवेदनबारे तरंग आउनु स्वभाविक भएको भएपनि तरंग आउन नपाई सेलाउनु चाहीँ दुःखद् भएको उनको भनाई थियो ।
शर्माले अनियमितता र विकृति गर्नेहरुलाई आफूहरुले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबाट तरंग आउनु स्वभाविक भएकोपनि विश्वास दिलाए । उनले भने,'यो रिपोर्ट विगतभन्दा फरक छ, हामीले मन्त्रालयगत रुपमा मुल रिपोर्टमा समावेश गरेका छौं, त्यस्तै ईस्यु निक्र्यौल गरेर सारंशमा पनि रिपोर्ट बनाएका छौं ।'
उनले यसपटक स्थानीय तहको पनि लेखापरीक्षण गरिएको जनाए । ७४४ तहमध्ये ७३८ तहको आफूहरुले लेखापरीक्षण गरेको उनको भनाई थियो । त्यस्तै स्थानीय तहमा १ खर्ब भन्दा बढिको लेखापरीक्षण गर्दा १४ अर्बको बेरुजु भेटिएको पनि शर्माले बताए ।
उनले थपे, 'स्थानीय तहमध्ये ६ वटा तहको अडिट गर्न सकिएन, तर निकट भविष्यमा हामी अडिट गर्छौं ।' महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष ५२ खर्बको लेखापरीक्षण गरेको उनको भनाई थियो । आफूहरुले गरेको अडिटमध्ये १ खर्ब २० अर्बको बेरुजु रहेको र त्यसमध्ये सरकारी निकायमा ९४ अर्बको बेरुजु रहेको पनि शर्माले जनाए ।
शर्माले ७ वटै प्रदेशमा पनि यसपटक लेखापरीक्षण भएको जनाए । उनले भने,'१ खर्ब ८० अर्बको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब बेरुजु भएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै २ नम्बर प्रदेशमा छ, २ नम्बर प्रदेशमा १३ प्रतिशतको बेरुजु छ ।'
त्स्तै उनले लेखापरीक्षण गरिएकोमध्ये ४४ हजार आईटममा कैफियत रहेको पनि जानकारी दिए । शर्माले यसपटकको प्रतिवेदनमा अनुसुचिमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुको नाम, उत्तरदायी लेखा र सचिवहरुको नाम समेत उल्लेख गरिदिएकोले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको जनाए ।
उनले भने, 'रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ, अब ३५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिसकेका छौं, ३५ दिनबाट ३६ दिन लाग्ने बित्तिकै हामी सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकार्षण गराउँछौं ।'
