काठमाडौं । माओवादीले द्वन्द्वकालीन समयमा खडा गरेको ‘जनसत्ता’ ले गरेका कामलाई वैधता प्रदान गर्ने विषयमा सरकारभित्रै मत बाझिएको छ। कर्णाली प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेशका जिल्लामा अहिले जनसत्ताले गरेका जग्गासम्बन्धी लिखतलाई लिएर विवाद चर्किएको हो।
द्वन्द्वकालीन समयमा माओवादी जनसत्ताको लिखत आधारमा जग्गा किनबेच गरेका दुवै पक्षले त्यसमा दाबी गरेपछि विवाद बढेको छ। पाँच नम्बर प्रदेशको पूर्वी रुकुम र रोल्पामा जनसत्ताको विवाद उत्कर्षमा छ। कर्णाली प्रदेशको पश्चिम रुकुम र सल्यानमा पनि यो विवाद चुलिँदो छ।
जनसत्ता लिखतले निम्त्याएको यो विवाद समाधान गर्ने विषयमा कर्णाली प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेश सरकारमा सहभागी एमाले र माओवादीबीच मत बाझिएको छ। माओवादी द्वन्द्वकालीन समयमा आफैंले सञ्चालन गरेको जनसत्ताका निर्णयलाई प्रदेश सरकारबाटै कानुन निर्माण गरेर आधिकारिकता दिने पक्षमा उभिएको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले भने जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिने कानुन प्रदेश सरकारबाट निर्माण गर्न नसकिने बताइरहेको छ।
‘अब कानुनको मस्यौदा गर्ने बेलामा जनसत्ताका निर्णयलाई मान्यता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ,’ पाँच नम्बर प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भने, ‘यो विषयले प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानुनी बाटोबाटै मान्यता पाउनेछ। जनसत्तालाई मान्यता दिनुबाहेक विकल्प छैन।’ उनले भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐन निर्माणक्रममा यो विषयलाई सम्बोधन गरिने दाबी गरे। उनले जनसत्ताको विषय बृहत् शान्तिसम्झौताकै अंग भएकाले यसलाई कानुन बनाएर मान्यता दिनुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको तर्क गरे।
माओवादी भन्छ– कानुन निर्माण गरेर जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिनुपर्छ। एमाले भन्छ– मान्यता दिने कानुन प्रदेशबाट निर्माण गर्न मिल्दैन।
मन्त्री केसीले भनेजस्तै जनसत्तालाई कानुन निर्माण गरी मान्यता दिने अवस्था आए त्यो लिखतका आधारमा जग्गा किन्ने नै मालिक बन्नेछन्। ‘यो त बृहत् शान्तिसम्झौताकै एउटा बुँदा हो नि,’ मन्त्री केसीले भने, ‘अहिले यो विषयलाई विवादित बनाउनु हुँदैन।
यसलाई मान्यता दिन प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्नैपर्छ।’ उनले यो विषय सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माणका लागि संविधान बाधक नबन्ने तर्क पनि गरे।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि यो विषयलाई रोक्न नसक्ने दाबी गर्छन् उनी। ‘सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक मुद्दाको फैसला गर्ने अधिकार त हैन नि,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक मुद्दा हो र यसलाई राजनीतिक पहलकदमीबाटै हल गर्नुपर्छ, गरिन्छ।’
तत्कालीन जनसत्ता प्रमुखको भूमिकामा रहेका पूर्णबहादुर घर्ती अहिले प्रदेश ५ को सभामुख छन्। उनले पनि जनसत्तालाई प्रदेशसभाबाट कानुन निर्माण गरेर आधिकारिकता दिलाइने यसअघि नै बताइसकेका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले भने जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिनेगरी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्नै नमिल्ने दाबी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरीले कुनै पार्टी विशेषले सञ्चालन गरेको जनसत्तालाई सरकारी मान्यता दिनै नसकिने बताए।
‘उहाँ (कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी) ले कसरी प्रदेश सरकारबाट कानुन निर्माणको कुरा गर्नुभयो त्यो उहाँलाई नै थाहा होला,’ चौधरीले भने, ‘तर जनसत्ताका लिखतलाई आधिकारिकता दिलाउने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्नै सक्दैन।’ चौधरीका अनुसार तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्तालाई मान्यता दिने हो भने भोलिका दिनमा अन्य दलविशेषले पनि यस्तै काम गरे त्यसलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव हुँदैन।
अहिले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरेको जनसत्ताको प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले भने, ‘त्यसो भए विप्लवले निर्माण गरेको जनसत्तालाई पनि सरकारी मान्यता दिन मिल्छ ?’ जनसत्तालाई आधिकारिकता दिने नदिने विषय केन्द्रीय सरकारमा निर्भर रहने मन्त्री चौधरीले बताए।
‘केन्द्रीय सरकारले यो विषयमा ठोस निर्णय गर्न सक्यो भने प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ला,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारले आफूखुसी कुनै दल विशेषको जनसत्तालाई मान्यता दिनेगरी कानुन निर्माण सम्भव छैन।’ उनको बुझाइमा प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरेर यो विषयलाई आधिकारिकता दिनु भनेको अराजकता निम्त्याउनु हो।
यसैगरी जनसत्ताका निर्णयलाई लिएर कर्णाली प्रदेशको पश्चिमी रुकुम र सल्यानमा बढेको विवाद सल्ट्याउने विषयमा पनि कर्णाली प्रदेशमा सरकारभित्रै मत बाझिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा पनि माओवादी प्रदेशबाटै कानुन निर्माण गरेर जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा छ भने एमालेले प्रदेशबाट यस्तो कानुन निर्माण सहज नहुने बताएको छ।
माओवादीबाट प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री बनेकी विमला केसीले जनसत्ताको लिखत पासलाई मान्यता दिने गरी प्रदेश सरकारमार्फत कानुन निर्माण हुने दाबी गर्छिन्। ‘यो विषयलाई कानुन बनाएर समाधान गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘हिजोदेखिको यो समस्यालाई अब लम्बिन दिइने छैन। जनसत्ताको लिखतले मान्यता पाउने गरी कानुन निर्माण हुनेछ।’
सर्वोच्च अदालतले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता नदिने भन्दै गरेको फैसला न्यासंगत नभएको भन्दै उनले अब यो विषयमा प्रदेश सरकारले न्यासंगत निर्णय गर्ने बताइन्। ‘हिजो सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय न्यायसंगत थिएन,’ उनले भनिन्, ‘अब यो विषयमा प्रदेश सरकारले न्यायसंगत निर्णय गर्नेछ ।’
उनका अनुसार प्रदेश सरकारको न्यायसंगत निर्णय भनेको जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिनु हो। यो विषय बहसमा आए पनि कानुन निर्माण प्रक्रिया भने थालनी नभएको उनले बताइन्। ‘अहिलेसम्म यो विषयमा प्रदेश संसद्मा आवाज उठेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर अब तत्काल यो विषयले प्रवेश पाउँछ र चाँडै न्यायसंगत निर्णय हुन्छ।’
जनसत्ताको विवाद माओवादीसँग मात्रै नजोडिएको भन्दै उनले कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्तासमेत यो विवादका कारण मारमा परेको बताइन्। त्यसैले यो विषयमा कानुन निर्माणका लागि कतैबाट पनि अवरोध नआउने उनको दाबी छ। ‘यो समस्या माओवादीसँग मात्रै जोडिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘एमाले र कांग्रेसकै कार्यकर्ता पनि यो समस्याबाट पीडित बनेका छन्, यसर्थ यो सबै दलको सहमतिमा सल्टिने विषय हो।’
कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भएका प्र्रकाश ज्वाला भने जनसत्ताको विवाद आपसी सहमतिमा टुंग्याइनुपर्ने विषय भएको बताउँछन्। यसलाई आधिकारिकता दिने कानुन निर्माण भने सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। ‘जनसत्ताको लिखतले अहिले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ, यसलाई समाधान गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यसको समाधानको बाटो भनेको आपसी सहमति हो, कानुन निर्माण सम्भव छैन।’ कुनै दल विशेषले कुनै परिस्थितिमा सञ्चालन गरेको जनसत्तालाई कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने तर्क उनको छ। ‘कुनै दल विशेषको जनसत्तालाई सरकारबाटै कानुन निर्माण गरेर आधिकारिकता दिने विषय असम्भव कुरा हो,’ उनले भने।
कर्णाली प्रदेशको पश्चिम रुकुममा जनसत्ताको विवाद सबैभन्दा बढी छ। सबैभन्दा बढी जनसत्ताले जग्गा पास गरिदिएका जाजरकोट, सल्यान, रुकुम र रोल्पा जिल्ला हुन्। यी मध्ये पनि सबैभन्दा बढी जग्गा रुकुममा पास भएका थिए। रुकुममा झन्डै चार हजारको हाराहारीमा जग्गा पास गरिएको थियो।
स्थानीय र प्रतिनिधि-प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादीले जनसत्ता लिखतलाई मान्यता दिने भन्दै मत मागेको थियो। (नागरिक दैनिक)
