काठमाडौं, ३ बैशाख । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले कोसी हाइड्याम निर्माणको सम्झौता गोप्य राखेको बुझिएको छ । बोलीमा राष्ट्रवाद, व्यवहारमा राष्ट्रघात गर्दै आएको एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई ढाँटेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरुले चासोसमेत राखेको छैनन् ।
२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालादेखि एमालेले उठाउँदै आएको १९५० को सन्धी संशोधनलाई गोलमोटल भाषामा आजसम्म भएको सम्पूर्ण सन्धी सम्झौता एकमुष्ट रिभ्यु गर्नेगरी थन्क्याइएको छ ।
गत शनिबार सम्पन्न ईपीजी बैठकको निर्णयपछि पदाधिकारीहरुको सकिनै लागेको कार्यकाल लम्बिएको छ भने कोसी हाइड्याम निर्माणमा भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमत गराएको छ । भारत भ्रमणबाट फर्केको पर्सिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्यो ।
तर, पत्रकार सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण थिएन । पत्रकार सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा थियो–एक साताअघि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्र । कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेको भोलिपल्ट एक साक्षात्कार कार्यक्रममा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भारत भ्रमणका क्रममा के के सहमति तथा सम्झौता भयो ? नेपालका तर्फबाट के के कुरा उठाइयो ?
यथाशीघ्र प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीसमक्ष जानकारी दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा चर्को असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि एमाले उपाध्यक्ष रावलसँग केही संवाददाता र निकट कार्यकर्ताले अनौपचरिक जिज्ञासा राखेका थिए ।
अफ द रेकर्ड भन्दै उनले भने–उठाउनुपर्ने मुद्दा र गर्नुपर्ने सहमति भएन, नउठाउनुपर्ने मुद्दा र गर्नु नपर्ने सहमति भएको छ, यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केही बोल्ला भन्ने ठानेको थिएँ, तर कांग्रेसको रहस्यमय मनौतापछि कुरा उठाउन बाध्य भएँ ।
समाचार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा गरेका सहमतिको विषयमा सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रभित्रै चर्को असन्तुष्टि सुरु भएको छ । भारत भ्रमणका क्रममा जारी १२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा जलमार्ग र रेलमार्ग निर्माणबाहेक उल्लेखनीय केही पनि छैनन् ।
भारत भ्रमणमा जानुपूर्व संसद्लाई जानकारी गराउँदा नै प्रधानमन्त्री ओलीले–नयाँ सम्झौता केही गर्दिनँ, पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नै मुख्य एजेन्डा हुनेछ भनेका थिए । संयुक्त विज्ञप्ति पनि महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विषयबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा दिएको जानकारीभन्दा पृथक् छैन ।
तर गोप्य रुपमा धेरै नै गम्भीर सहमति भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा बोल्दै केही रहस्य प्रकट गरेका थिए । उनले भनेका थिए–केही सहमतिहरु लिखित रुपमा आउन बाँकी छन्, तिनलाई उछाल्नु आवश्यक छैन ।
लिखित रुपमा आउन बाँकी सहमतिहरु के के होलान् ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको पहुँच अब सगरमाथादेखि सागरसम्म भन्नुको रहस्य के होला ? भन्ने ठूलो जिज्ञासा यतिबेला मुलुकको राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा उत्पन्न भएको छ ।
नेपालका तर्फबाट उठाउनै पर्ने कुन कुन विषय प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएनन् ? भन्ने सन्दर्भमा एमाले उपाध्यक्ष रावलले महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन, भारतीय बाँधका कारण नेपालको तराईको सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको डुवानको समस्या र भारतले विराटनगरमा अनाधिकृत रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको मुकामलगायतका मुद्दा नउठाएकोमा रोष प्रकट गरेका छन् ।
समाचार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री आलीले महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र कोसी तथा कर्णाली हाइड्याम परियोजना एउटै प्याकेजमा अघि बढाउने गम्भीर सम्झौता भारतसँग गरेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको पहुँच अब सगरमाथादेखि सागरसम्म भनेर अभिव्यक्रि दिनु र जलमार्गको कुरा संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुको रहस्य यही हो ।
प्रधानमन्त्री ओलील यसपटक भारतसँग नेपालको जलस्रोतको बारेमा जुन प्रकृतिको सम्झौता गरेर स्वदेश फर्के, त्यही प्रकृतिको सम्झौता यदि नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीले गरेको हुँदो हो त एयरपोर्टमा नओर्लदै कम्युनिष्टहरुले सडकमा टायर बालिसकेका हुन्थे ।
मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाइसकेका हुन्थे । २०५० सालमा टनकपुर सम्झौता गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वदेश फर्केपछि जे हालत भएको थियो, त्यही हालत यतिबेला हुन्थ्यो ।
टनकपुर सम्झौताको विरुद्धमा कम्युनिष्टहरुले सडकमा आगो बालेपछि र सर्वोच्च अदालतले टनकपुर सम्झौता खारेज गरिदिएपछि मुलुकमा संसद् विघटन र मध्यावधि निवाचनको परिवेश तयार भयो ।
मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री माधवकुमार नेपालले टनकपुर मात्रै होइन, सिँगै महकाली प्याकेजको सन्धी गर्ने सहमति भारतलाई दिए । महाकाली सन्धीको प्रारुप यही थियो । टनकपुरलाई पनि महाकालीको प्याकेजमै मिसाइयो ।
कम्युनिष्टमार्फत नेपालका नदीनाला कब्जामा जमाउन सजिलो हुने बुझाईमा भारत पुगेको त्यसै बेलादेखि हो । जसरी २०५२ सालमा अल्पमतको सरकार हुँदा एमालेले टनकपुरलाई महाकाली प्याकेजमा मिसाएको थियो, यतिबेला ओलीले कोसी र कर्णालीलाई पनि महाकाली प्याकेजमा मिसाएका छन्, तरुणमा उल्लेख छ ।
कोसी, कर्णाली हाइड्याम्प र महाकाली पञ्चेश्वरलाई सँगसँगै अघि बढाउने भारतीय सर्त प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकारेका छन् । राणाकालदेखि नै भारत यो दाउमा थियो । यो प्रस्ताव नस्वीकारेका कारण नै छिट्टै राणा शासन ढलेको जानकारहरु बताउँछन् ।
