आशंका आलोपालो अध्यक्षता र प्रधानमन्त्रीमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार प्रचण्डसँगको वार्ताबारे ब्रिफिङ गरेपछि एमाले नेताहरूले दुई पार्टीबीच मुख्य अविश्वास आलोपालो अध्यक्षता र प्रधानमन्त्रीमै देखिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । आलोपालो अध्यक्षता कसरी गर्ने र हैसियत के हुने विषय अधिकांश अन्तरिम विधानले नै टुंग्याइसकेकाले प्रधानमन्त्रीका विषयमा प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरेर अघि बढ्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको विषय लिखित नै गर्दा पार्टी एकताको सन्देश नजाने भएकाले त्यसो गर्नु राम्रो होइन, तर आलोपालोबारे वान अन वानमा हुन्छ कि, संयोजन समितिमै छलफल गरेर कसरी हुन्छ, टुंगो लगाउनु नै राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ,’ एक एमाले नेताले भने । बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि आशंका निवारण गर्ने उपायको खोजी गर्दै तत्काल एकता टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
दुई अध्यक्षबीच अढाइ घन्टा छलफल
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच एकताका टुंगिन बाँकी विषय पार्टी एकता संयोजन समितिमा छलफल गर्ने समझदारी भएको छ । दुई नेताबीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार भएको छलफलमा मंगलबार बस्ने संयोजन समिति बैठकमा छलफल गर्ने समझदारी भएको हो ।
‘उहाँहरूबीचको भेटवार्तापछि एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाइएको हो,’ माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘के कुराकानी भयो विस्तृत जानकारी नभए पनि बाँकी विषय टुंग्याएर एकता छिटो गर्ने दिशामै छलफल भएको छ ।’ एमाले र माओवादीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर ९ वैशाखमा एकता घोषणा गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच सोमबार बिहान साढे दुई घन्टा छलफल भएको थियो । साढे १० बजेदेखि १ बजेसम्म भएको छलफलका लागि प्रचण्ड सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेबाट सीधै प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए । दुई अध्यक्षबीच एकतासम्बन्धी कार्यदलले बुझाएको राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका सूचना सम्प्रेषक रामशरण बजगाईंले बताए । ‘छलफलमा भएको समझदारीअनुसार मंगलबार एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाइएको हो,’ उनले भने ।
टुंगिन बाँकी तीन विषय
संख्या अनुपात
कार्यदलमा केन्द्रीय कमिटी २ सय ९९ सदस्यीयसहित १० वटै तहका कमिटीको संख्या टुंगिएको छ । तर, दुई पार्टीबाट कति–कति प्रतिशत अनुपातमा सहभागिता रहने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । यद्यपि, दुवै पार्टीका नेताहरूले एकतामा नीति, सिद्धान्त र लक्ष्य महत्वपूर्ण रहेकाले कसको कति प्रतिशत सहभागिता भन्ने विषय ठूलो नरहेको बताउँदै आएका छन् । एमाले माओवादीको जनमत र निर्वाचनमा बाँडिएको सिटलाई ध्यान दिँदै अनुपात मिलाउने पक्षमा छ । तर, माओवादी भने त्यसरी जाँदा विलयको अर्थ लाग्ने भन्दै समानतालाई आधार मान्नुपर्ने अडानमा छ । दुई दलका दुई रणनीतिकै कारण कार्यदलले टुंग्याउन नसकेका विवादित विषय शीर्ष नेता सम्मिलित संयोजन समितिमा आइपुगेको छ ।