सरकारले देशभरको सडकमा सिन्डिकेट लगाउँदै आएका यातायात समितिहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै सिन्डिकेटवाला समितिहरुलाई समेत खारेज निर्णय गरेको हो ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक यातायातमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डिले भने, ‘सिन्डिकेट लगाउने देशभरका सबै यातायात समितिहरु पनि आजैदेखि खारेजीमा परेका छन् ।
सरकारको यो निर्णयसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका सबै यातायात संघ र समिति खारेजीमा परेका छन् । सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गरिनुपर्ने यदि नगरिएमा रुट इजाजत नै नदिने कडा नियम ल्याइसकेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी दर्ता गरिँदा सरकारलाई कम्तिमा पनि एक अर्ब रुपैयाँ राजश्व बढ्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिले सरकारलाई राजश्व समेत बुझाउने गरेका छैनन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिले सिन्डिकेट लादेर रुट इजाजत दिने नाममा नयाँ व्यवसायीहरुबाट ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्दै आएका थिए ।
