काठमाडौँ । एकता संयोजन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटी निर्णयप्रति प्रचण्डले असन्तुष्टि पोखेका छन् । एकतापछि दुवै अध्यक्ष भनिए पनि ओलीले ‘सेरेमोनियल’ बनाउन सक्नेप्रति प्रचण्डले आशंका गरेका थिए ।
माओवादी मन्त्रीसँग सल्लाह नै नगरी ओलीले २३ चैतमा ३० जना सचिव सरुवा गरेका थिए । तुरुन्तै माओवादी मन्त्रीहरूले अध्यक्ष प्रचण्डलाई गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि ओली र प्रचण्डको भेट भएको थिएन । मंगलबारको बैठकमा प्रचण्डले यी कुरा उठाएको एक नेताले बताए ।
समितिको अर्को बैठक अन्योलमा
असहमतिका विषयमा एकता संयोजन समितिको अर्को बैठकले निर्णय गर्ने माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । तर, एकता संयोजन समितिको अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्नेमै अन्योल छ । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले कुनै पनि विषयमा विवाद नदेखिएको बताए । उनले सहमति गर्नुपर्ने विषयमा दुवै अध्यक्षले फाइनल टच गरेपछि एकता हुने बताए ।
पूर्वनिर्धारित ९ वैशाखमा एमाले–माओवादी एकता घोषणा नहुने भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले विवादित विषयमा कुनै प्रगति गर्न नसकेपछि एकता प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
९ वैशाखको सम्भावना टर्यो
बैठकले विवादका विषय टुंग्याउने जिम्मा दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डलाई दिएको छ । यसअघि २२ चैतमा बसेको एकता संयोजन समिति बैठकले ९ वैशाखमा पार्टी एकता घोषणासभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई अध्यक्ष बसेर सहमति निकालेपछि समितिको अर्को बैठक बसेर एकता घोषणा मिति सार्वजनिक गरिने बैठकपछि नेताहरूले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि बैठक बसेर विवादित विषय टुंग्याउने भने पनि पटक–पटक बैठक स्थगित हुँदै आए । दुवै अध्यक्ष कार्य व्यस्तता देखाउँदै अन्य कार्यक्रमहरूमा सक्रिय हुँदा बैठक बस्न सकेको थिएन । २२ चैतपछि पहिलोपटक मंगलबार बैठक बसेको हो ।
एमाले माओवादी सम्मिलित दुवै कार्यदलले सहमति जुट्न बाँकी तीन विषयलाई थाती राखेर प्रतिवेदन एकता संयोजन समितिलाई बुझाएका थिए । तर, समितिले पनि एकीकृत पार्टीको दस्तावेजमा ‘जनयुद्ध’ लेख्ने वा नलेख्ने, नयाँ पार्टीको चुनाव चिह्न के राख्ने र सांगठनिक संरचनामा कुन पार्टीको सहभागिता कति रहने भन्ने विषय टुंग्याउन सकेको छैन ।
यद्यपि चुनाव चिह्न र प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द लेख्ने वा नलेख्ने विषयमा खासै विवाद नभएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । तर, सांगठनिक रूपमा कुन पार्टीको कति प्रतिनिधित्व हुने विषयमा दुवै पार्टीले मुख्य मुद्दा बनाएको ती नेताले बताए । माओवादीले ५०–५० प्रतिशतलाई आधार मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने एमालेले निर्वाचनमा पाएको जनमतका आधारमा एकता गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।
सहमति गर्न दुई अध्यक्षलाई जिम्मा – ईश्वर पोखरेल
पार्टी एकता गर्ने विषयमा कुनै विवाद छैन । दुवै कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा मिलाउनुपर्ने विषयमा सहमति गर्न दुवै अध्यक्षलाई जिम्मा दिएका छौँ । अनुकूल समयमा दुवै अध्यक्षले पार्टी एकतासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुहुनेछ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
