काठमाडौं ; यातायातमा सिन्डिकेट कायमै राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी अनिश्चितकालीन यातायात बन्द लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
वैशाख २१ गते घर तथा ग्यारेजमा गाडी थन्काउने र २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पहिलो दिन वैशाख ५ गते सातै प्रदेशमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनबारे जानकारी दिएका उनीहरुले ६ गते संयुक्त आन्दोलनको तयारी गर्ने र ७ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेका छन् ।
८ गते सबै सार्वजनिक गाडीहरुमा कालो झण्डा राख्ने
९ गते यातायातसँग सम्बन्धित नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने,
१० र ११ गते प्रदेशमा कोणसभा गर्ने
१२ र १३ गते जुन समयमा गाडी चलाउन मन लाग्छ त्यही समयमा गाडी चलाउन पाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
यस्तै १४ र १५ गते क्यू फ्री गर्ने
, १६ गते यातायात कार्यालयहरु घेराउ गर्ने,
१७, १८ र १९ गते प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गर्ने
२१ गते आ आफ्ना गाडी घर तथा ग्यारेजमा थन्काउने निर्णय यातायात व्यवसायीले गरेका छन् ।
सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट यातायात व्यवसायीहरुको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले केही जिल्लाका रुटमा रुट परमिट दिएदेखि नै यातायात व्यवसायीहरु रुस्ट थिए ।
सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने धम्की दिइरहेका बेला सरकारले यातायात व्यवसायी संघ तथा समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत ल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई जिम्मा दिइने स्रोतले बताएको छ । देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुका दर्ता भएर व्यवसायिक रुपमा कारोबार गर्ने झण्डै साढे ३ सय यातायात समितिको विवरण यातायात व्यवस्था विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ ।
विभागले समितिहरुको बैंक खाता र आर्थिक कारोबार रोक्का गरी उनीहरुको सम्पत्तिमाथि छानविन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।स्रोतका अनुसार आन्दोलनका लागि चाहिने रकम जोहो गर्न नसकुन् भन्ने उद्देश्यले समितिहरुको कारोबार रोक्का गर्न लागिएको हो ।
यता, व्यवसायीको आन्दोलनमा मजदुरहरु भने सहभागी नहुने भएका छन् । यातायात मजदुरका माग व्यवसायीको आन्दोलनमा नसमेटिने भएपछि उनीहरु आन्दोलनमा नजाने भएका हुन् ।