काठमाडौं : एकीकृत पार्टीको विधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्न माओवादीको दबाबलाई एमालेले ठाडै अस्वीकार गर्दा एकता प्रक्रिया अन्योल देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई एकीकृत पार्टीको विधानमा ‘जनयुद्ध’ राख्न दबाब दिएका छन् । पार्टी संगठनमा ५०-५० को हिस्सेदारी र विधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने÷नराख्ने विषयमा एमाले-माओवादीबीच तीव्र विवाद छ ।
शुक्रबारको बैठकमा ‘जनयुद्ध’लाई एकीकृत पार्टीको विधानमा राख्न र केन्द्रीय नेतृत्वमा समान हिस्सेदारी सिद्धान्त अनुमोदन गर्न दाहालको आग्रहलाई ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ ।
ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘१० वर्षे जनयुद्ध र त्यसले पुर्याएको मानवीय एवं भौतिक संरचनाको क्षतिका आधारमा आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । यस्तो अवस्थामा एकीकृत पार्टीको विधानमै जनयुद्ध शब्द राख्न सकिँदैन ।’
ओलीले निर्वाचनका बेला उम्मेदवारी दिँदा भएको ७०-३० को रेसियोमा पार्टी संगठनमा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा जोड दिएका थिए । संगठन सहभागितामा केही लचिलो हुँदै ओलीले पूर्ववत् सहमतिमा एक÷दुई प्रतिशत तलमाथि गर्न सकिने बताएका थिए ।
‘कुनै हालतमा ५०-५० हुन सक्दैन । यसले पार्टीलार्ई एकता होइन, अनेकतामा पुर्याउन सक्छ’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दैै स्रोतले भन्यो । नेताद्वयको वार्ताबारे जिज्ञासा राख्दा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकतामा नेताद्वय प्रतिबद्ध रहेकाले वार्ता पनि एकतातर्फ नै केन्द्रित रहेको बताए ।
दुई पार्टीको एकता अनिवार्य छ । एकताको विकल्प छैन । हुन पनि सक्दैन’, उनले अन्नपूर्णसँग भने । माओवादी सचिवालय सदस्य मणि थापाले ‘जनयुद्ध’ शब्द विधानमै राखेर पार्टी एकता नगर्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आएको हुन सक्ने बताए ।थापाले भने, ‘दाहालले पार्टीको केन्द्रीय निकायमा समान हिस्सेदारीको अवधारणा ल्याउँदा भविष्यमा पार्टी कब्जा हुन्छ कि भन्ने ओलीको चिन्ता हुन सक्छ ।’
एमाले-माओवादीबीचको एकताको विरोधमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् रहेको दाबी गर्दै थापाले नामै लिएर भने, ‘भारत दुई पार्टीको एकता चाहँदैन ।’
दाहाललाई एमालेको नेतृत्वले आश्वस्त पार्न नसक्नु एकता प्रक्रियाको दुर्भाग्य रहेको भन्दै थापाले चिन्ता व्यक्त गरे ।ओली र दाहालबीच पार्टी एकताका विषयमा बालुवाटारमा निरन्तर वार्ता भइरहेका छन् ।
अधिवक्ता एकराज भण्डारीले इतिहासमा खाराबाट शान्तिप्रक्रियामा आएका दाहाललाई पार्टी एकताका लागि ‘जनयुद्ध’ शब्दले नरोक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘एकीकृत पार्टीको विधानमा ‘जयनुद्ध’ राख्न चाहनु आफ्नो दोषको भागीदार अरूलाई बनाऊँ भन्ने दाहालको उद्देश्य हो', माओवादीका पूर्वसांसदसमेत रहेका भण्डारीले भने, ‘विधानमा जनयुद्ध र केन्द्रीय निकायमा समान हिस्सेदारीको सिद्धान्त राख्न खोज्नु दाहालको फेससेभ मात्रै हो ।’
