काठमाडौंँ, वैशाख १२ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा केही वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र सुन आयात गर्ने अनुमतिलाई व्यवसायीहरूले ‘सिन्डिकेट’को आरोप लगाउँदै सुन आयातको मौजुदा प्रणालीमा सुधार जरुरी रहेको बताएका छन् ।
ती बैङ्कहरूले आयात गरेको सुन खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो तथा साना र मोफसलका सुन व्यवसायीको पहुँचभन्दा बाहिर भएकाले अवैध सुनको आयात बढ्दै गएको दाबी सुनचाँदी व्यवसायीको छ ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका अध्यक्ष रमेश महर्जनले नेपाली बजारमा सुनका गरगहनाको दैनिक माग ‘अफ सिजन’मा २५ केजी र ‘सिजन’मा ३० केजीसम्म हुने गरेको छ तर आयात २० केजी मात्र हुने गरेको बताउनुभयो । महंँगो मूल्यमा सुन खरिद गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि सहज पहुँच नभएका कारण अवैध सुनले बजार लिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । अवैध कारोबार रोक्न सुन आयातसम्बन्धी कार्यविधि नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको भनाइ व्यवसायीको छ ।
आयात वृद्धि गरेमात्र सुनको कालोबजारीसँंगै अवैध आयात रोकिने भनाइ व्यवसायीहरूको छ । त्यस्तै सुन आयातमा लगाइएको ‘सिन्डिकेट’मा परिवर्तन गरी बैङ्क र प्राइभेट कम्पनीलाई ५०–५० प्रतिशतको हिस्सा दिनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सहप्रवक्ता बमबहादुर मिश्रले अवैध सुन गरगहनाका लागि नभई नाफा खानका लागि बढी आयात हुने गरेको बताउनुभयो । २०६४ सालमा विदेशी विनिमय सञ्चित प्रभावित भएपछि वाणिज्य मन्त्रालयले कार्यविधि नै तयार गरी राष्ट्र बैङ्कको अनुमति लिएर केही वाणिज्य बैङ्कलाई सुन आयात गर्ने अनुमति दिएकाले यसलाई सिन्डिकेट भन्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मात्र करिब २१० केजी अवैध सुन बरामद भएको छ । उक्त अवैध सुन नेपाल–चीन सिमाना केरुङ नाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौंँ भित्रिएको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी र महानगरीय प्रहरीले अवैध सुनको ओसार–पसार तथा कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा ४० जना सुनचाँदी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । सुन आयात गर्ने ठूलो सञ्जाल भत्काइदिएको दाबी पनि गरिएको छ ।
प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक मनोज न्यौपानेले सीआईबीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरेको साढे ३३ किलो सुन र केरुङ नाकाबाट काठमाडौँ भित्रिए पनि ‘गायव’ भएको ३३ किलो अवैध सुनको सम्बन्धमा अनुसन्धान जारी भएकाले केही बोल्न नमिल्ने बताउनुभयो । यी दुई घटनाको गृह मन्त्रालय र सीआईबीले छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गरिरहेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा मुख्य अभियुक्त, अभियुक्त र सहयोगी गरी ४२ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
