सत्तापक्षले आफ्ना नेताको पद व्यवस्थापनका लागि संसद् प्रयोग गरेको आरोप
सत्तापक्षले संसदीय समितिको संख्या बढाएर आफ्ना नेताको व्यवस्थापन गर्न लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले चर्को विरोध जनाएको छ । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति बनाउन सत्तापक्षले प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेसले असहमति जनाएको हो ।
एक महिनाभित्र नियमावली मस्यौदामा सहमति जुटाउन गठित समितिको कार्यकाल सकिसके पनि संसदीय समितिको संख्या कति बनाउने र सांसद निलम्बनबारे सहमति जुट्न सकेको छैन । समितिको समयावधि थप गरेर आगामी संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन बुझाउने बताइरहँदा विपक्षी सांसदले समिति संख्याबारे आपत्ति जनाएका छन् ।
फोरम बीचमा, राजपा सत्तापक्षतिर
प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति बढी हुने भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाइरहँदा संघीय समाजवादी फोरमले समेत संख्या घटाउनुपर्ने बताएको छ । फोरमका नेता एवं नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य विमलप्रसाद श्रीवास्तवले सकभर समितिको संख्या आठवटा बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले पनि समितिको संख्या घटाउन पाए मुलुकलाई आर्थिक भार केही मात्रामा भए पनि कम हुन्थ्यो भनेका हौँ ।’ तर, उनले सहमतिमा १० वटा समिति बनाइएपनि आफूहरूलाई आपत्ति नभएको बताए।
राजपा नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र नेमकिपाबाट निर्वाचित सांसद प्रेम सुवालले समिति संख्यामा भन्दा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनबारे सोच्नुपर्ने बताए । सुवालले भने, ‘संसदीय समिति केही तलमाथि हुँदा खास फरक पर्दैन ।
आवश्यक्ताअनुसार गठन हुने हो । तर, संसद्को समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्यो ।’ राजपा नेता कर्णले सुरुमा नियमावली मस्यौदा बनाउँदा १५ मन्त्रालय रहेको र सोही आधारमा सातवटा समिति निर्माण गर्ने भनिए पनि पछि मन्त्रालय संख्या बढेर २१ पुगेकाले समिति संख्या पनि १० बनाउनेबारे छलफल भएको बताए । १० वटा समिति हुँदा आफूहरूलाई आपत्ति नरहेको कर्णले बताए ।
प्रतिनिधिसभामा अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा श्रम, कानुन–न्याय तथा मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, महिला तथा सामाजिक, कृषि–सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, राज्यव्यवस्था, विकास तथा प्रविधि, सार्वजनिक लेखा, र शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद गरी १० विषयगत समिति बनाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ । राष्ट्रिय सभामा भने चारवटा समिति गठन गर्नेबारे समितिले सहमति जुटाइसकेको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए ।
राष्ट्रियसभाका चार समितिबारे भने आफूहरूको सहमति रहेको कांग्रेस सांसद एवं राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रियसभामा ४ र २ संयुक्त समिति गरी १६ वटा संसदीय समिति बनाउने तयारी सत्तापक्षले गरे पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
समिति संख्या ५ बनाउनुपर्छ : कांग्रेस
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य एवं कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रतिनिधिसभामा पाँचवटा मात्रै समिति गठन गर्नुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको बताए । सत्तापक्षले समितिको संख्या बढाएर आफ्ना नेताको पद व्यवस्थापन गर्न लागेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘सुरुमा नियमावलीको मस्यौदा बनाउँदा सातवटा समिति गठन गर्ने गरी बनाइयो । अब भने १० पुर्याउनुपर्ने सत्तापक्षले बताइरहेको छ ।
त्यसकारण हामीले घटाएर पाँच बनाउनुपर्छ भनेका हौँ ।’ रिजालले संसद्को नियमावलीसमेत विपक्षी दलको असहमतिका बीच बहुमतका आधारमा पारित गर्नु शुभ संकेत नहुने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘संसद् भनेकै विपक्षीको मुख्य थलो हो । तर, संसद्को नियम बनाउँदा विपक्षीको असहमतिका बीच बनाउने हो भने संसद् कसरी सञ्चालन हुन्छ ?’
कांग्रेसका अर्का नेता एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले संसद्मा समितिको संख्या घटाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति बनाउने पक्षमा सत्तापक्ष देखिएका छन् । उनीहरूकै सरकार छ । उनीहरूका लागि ठाउँ प्रशस्त छ । तर पनि उनीहरू नै समितिको संख्या बढाउन लागिपरेका छन् । यो राम्रो हुँदैन, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउँछ, खर्च बढ्छ भन्ने हाम्रो सोच हो ।’
