काठमाडौँ, वैशाख २० गते । आज (मे ३) विश्वभर २५औँ प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै छ । सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेपछि युनेस्कोले हरेक वर्ष मे ३ का दिन विश्वभर यो दिवस मनाउँदै आएको छ । नेपालमा भने यो दिवस सन् १९९६ देखि मनाउन थालिएको हो । यस वर्षको प्रेस दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘शक्तिको निगरानी ः सञ्चारमाध्यम, न्याय र विधिको शासन’ भन्ने रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपालका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई शुभकामना दिनुुभएको छ । राज्यमन्त्री बाँस्कोटाद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सन् २०१७ मा मात्रै पेसागत दायित्व निर्वाहको सिलसिलामा विश्वभर ७९ जना पत्रकारको हत्या भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूप्रति उच्च सम्मानसहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको र अभ्यासमा पनि त्यही अनुसारको वातावरण बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले पत्रकारको सम्मान, प्रोत्साहन र सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि सरकार गम्भीर भएको बताउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसकै सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा यस वर्ष सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा राज्यपक्षबाट नै प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढी भएको टिप्पणी गरेको छ ।
महासङ्घले २०१७ मे ४ देखि २०१८ मे २ सम्म नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६२ घटना भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । यस्ता घटनामा सबैभन्दा बढी पत्रकारमाथि धम्की र दुव्र्यवहारका १९ घटना भएका छन् भने भौतिक आक्रमणका १७ वटा घटना र पत्रकार पक्राउका १६ वटा घटना भएको उल्लेख गरेको छ । महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रता हननविरुद्धका दण्डहीनता र ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ कायमै रहेको जनाएको छ ।
महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा नभई समग्र समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न विषय भएको उल्लेख गरेको छ । महासङ्घको शुभकामना सन्देशमा प्रेस आफैँ पनि मर्यादित हुनुपर्ने र राज्यले पनि स्वनियमको माध्यमबाट यसलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन एवं विकासका निम्ति नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुदृढीकरणका लागि काम गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
महासङ्घले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ को कार्यान्वयन एवं सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
