काडमाडाैँ । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न सांसदको पद निलम्बन नहुने भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावाली मस्यौदा समितिले सांसदहरुले आपराधिक काम गरे पनि उन्मुक्ति दिने गरी सहमति गरेको छ । समितिले अपराधिक कार्यमा सांसदहरु संलग्न भए पनि निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको हो।
सनिबार सिहंदरबारमा बसेको समितिको बैठकले असहमतिका विषयमा छलफल गरी प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत गठन हुने समिति संख्या बाहेकका विषयमा सर्वसम्मति साथ मस्यौदालाई अन्तिम टुंगो लगाएको हो ।
तीन बर्ष वा सो भन्दा बढी कैद हुनसक्ने फौजदारी मुद्धा लागेका सांसदहरुलाई अदालतले पुर्रपक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा त्यस्ता सांसदहरु तत्कालै निलम्बन हुने/नहुने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित बनेको थियो । यो विषयलाई दुई भागमा छुट्याएर भाषामा केही परिमार्जन गरी समितिले सहमति जुटाएको हो ।
विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमावलिमा भएको व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर सरकारले विपक्षीका सांसदहरुलाई कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रतिशोध सांध्न सक्ने भन्दै अभियोग प्रमाणित नभएसम्म सांसद पदबाट निलम्ब गर्न नहुने अडान लिदै आएकोे थियो ।
समितिले सो विषयलाई भाषागत चलाखी अपनाउदै निलम्बन भन्ने शब्द झिकेर सांसदको हैसियतबाट प्रयोग गर्न सक्ने सम्पुर्ण अधिकार कटौति हुने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा ३ बर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्धामा पुर्रपक्षका लागि थुनामा पठाएका अभियुक्त सांसदहरु निलम्बित नहुने तर उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा लगायत सांसदको हैसियतले कुनैपनि अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर अभियोग प्रमाणित भएर कैदमा बसेका सांसदहरु भने स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सांसद निलम्बनको प्रावधानमा राजपाले सुधारको खाँचो औल्याएको भएपनि सर्वसम्मति समितिबाट पास भएको छ । तर प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतका समिति संख्याको बारेमा भने नेपाली कांग्रेसले फरक मत राखेको छ । १० वटा समिति रहने गरि मस्यौदा बहुमतबाट पारित भएको भएपनि फरक मत सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पठाईने मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्ण भक्त पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि २०७० र २०७३ सालको नियमावलिमा फौजदारी मुद्धा लागेका सांसदहरुलाई अदालतले पुर्रपक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा सांसद पदबाट स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
