काठमाडौं । सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत स्थानीय तहलाई हचुवाका भरमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने भएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनमा भएको यस्तो व्यवस्थाको विपरीत सरकारले राजस्व उठाउन नसक्ने गाउँपालिकालाई समेत आगामी आर्थिक वर्ष अनुदान र राजस्वको निश्चित प्रतिशत दिन लगेको हो । ढिलो गरी गठन भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सबै स्थानीय तहले गरेको राजस्व संकलनका विषयमा अध्ययन गर्न नभ्याएको भन्दै ऐन विपरीत अनुदान दिन लागेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व संकलन गर्न नसक्ने गाउँपालिकालाई समेत अनुदानको व्यवस्था गर्न लागेको छ । आयोगले प्रदेश मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको काम कारबाहीसम्बन्धी अध्ययन गरे पनि राजस्वका विषयमा अध्ययन गर्न नभ्याएको आयोगका प्रवक्ता नवराज घिमिरेले जानकार दिए ।
‘आयोगले केही स्थानमा गरेको नमुना अध्ययनमा थोरै स्थानीय तहले मात्र आफ्नो खर्च धान्न सक्ने देखिएका छन्’, उनले भने, ‘अधिकांश स्थानीय तहले खर्च धान्न सक्दैनन् ।’ आगामी आवमा आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहको राजस्व क्षमता र सम्भाव्यताका विषयमा अध्ययन गर्ने घिमिरेले बताए ।
