काठमाडौँ। सरकारले कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई सात दिने स्पष्टिकरण सोधेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । दुई साता अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई बोलाएर टेलिकमको कार्यप्रगतिबारे सोधेका थिए ।
टेलिकमले गत वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो । अहिले टेलिकमले देशव्यापी फोरजी/एलटीई पूर्वाधार विस्तारको लागि गरेको टेण्डर मूल्यांकनको चरणमा छ । यसमा चिनियाँ कम्पनी जेटीई कर्पोरेसन र चाइना कमयुनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल (सीसीएसआई) ले टेण्डर दर्ता गराएका छन् ।
टेलिकमले फोरजी/विस्तारको लागि नेटवर्क एक र नेटवर्क दुई गरी टेण्डर प्रकाशित गरेको थियो । दुवै टेण्डरमा दुई चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएका हुन् ।
नेटवर्क एकमा मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल राखिएको छ । यस्तै, नेटवर्क दुईमा पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल राखिएको छ । स्रोतका अनुसार नेटवर्क एकमा फोरजी/एलटीई विस्तारको लागि जेटीईले करिब १० अर्ब, सीसीएसआईले साढे ८ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै, नेटवर्क दुईमा पूर्वाधार विस्तारको लागि जेटीईले ९ अर्ब र सीसीएसआईले ८ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भण्डारीलाई बोलाएर टेलिकमले काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्यत्र फोरजी सेवा विस्तार गर्न नसकेको, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा ढिलाई गरेको बिषयमा प्रष्टिकरण सोधेका थिए ।
