रोशन कार्की, काठमाडौं, ३० बैशाख । मुलुकभर विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै सञ्चालनमा रहेको ‘इ–सेवा’ नामको संस्थाले खुलारुपमा ठगी गर्दै आएको पाइएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएसँगै इ–सेवाबाट कारोबार गर्नेहरु पाइलैपिच्छे ठगिँदा पनि सरकारले सोबारे कुनै चासो देखाएको छैन ।
मोटो रकमको थैलीको व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकबाट आर्थिक कारोबार गर्ने अनुमति पाएको सो सस्थाले पछिल्लोपटक विभिन्न संघ/संस्था र सरकारी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क समेत भुक्तानी गर्न मिल्ने भन्दै ठगी गरेको खुलेको छ ।
गत महिना इ–सेवाले सञ्चालन गरेको इ–सेवा नेपालबाट विद्युत् प्राधिकरणको शुल्क भुक्तानी गरेको भए पनि सो रकम प्राधिकरणको भुक्तानी शाखासम्ममा कुनै जानकारी समेत नभएकाले पछिल्लो महिना जरिवानासहित नयाँ बिल आएपछि राजधानीकै एक प्राधिकरणका उपभोक्ता इ–सेवाबाट आफू ठगिएका छन् ।
विद्युत् ग्राहकले इ–सेवाबाट गत महिना गरेको भुक्तानी उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायकले रकम प्राधिकरणमा जम्मा नगरिदिएका कारण उनी थप जरिवानामा समेत परेको दुःखेसो गरे । यसरी इ–सेवाले सेवा दिने भन्दै उपभोक्तालाई झुक्याउँदै रकम आफ्नो खातामा जम्मा गरेको आरोप समेत लागेको छ ।
एकातर्फ उपभोक्तामाथि ठगी धन्दा चलाउँदै आएको सो सेवा कम्पनीले ‘क्यास अन एड’ नामक एप्स प्रयोगमा ल्याएर जनताको करोडौं रुपैयाँ खाएर भागेका र पछि राजनीतिक संरक्षणका कारण नेपाल फर्किएका ‘ठग’ व्यापारी विश्वास ढकालको कम्पनी इ–सेवाले ‘बिटक्वाइन’को समेत कारोबार गरेको पाइएको छ ।
सो बारे जानकारी पाएपछि रातारात सिस्टम अपग्रेड गरेर सो रेकर्ड समेत नष्ट गरेको स्रोतले जनाएको छ । बिटक्वाइन कारोबारसम्बन्धी खोजी सीआईबीले गरेपछि राष्ट्र बैंकबाट सूचना माग गरी आएको पत्र आएकै दिन इ–सेवाले आफ्नो ‘सिस्टम अपग्रेड’ गरेको थियो ।
इ–सेवाले एक भव्य कार्यक्रमका बीच आफ्नो नयाँ सिस्टमको लन्च गर्ने तयारी गरेको भए पनि लामो समयदेखि बिटक्वाइनको कारोबार गरेको भन्ने आरोप लागेका इ–सेवाका मालिक विश्वास ढकाल, सीईओ अगसर अलीलगायतको गोप्य बैठकपछि सो रात नै सिस्टम अपग्रेड गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार बिटक्वाइनबारे राष्ट्र बैंकमा सीआईबीको पत्र आउनेबित्तिकै राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीले इ–सेवालाई अप्ठ्यारो परेको बताएका थिए । जवाफमा विश्वास ढकालले मोटो रकमको आश्वासन दिँदै राष्ट्र बैंकका ठूला तहका कर्मचारीलाई समेत मिलाउनू भन्दै आफ्नो सिस्टम अपग्रेड गरेको नाम नलेख्ने शर्तमा एक कर्मचारीले बताए ।
ती कर्मचारीले भने, ‘इ–सेवाले त्यो दिन सिस्टम अपग्रेड नगरेको भए नेपालका सबैभन्दा ठूला बिटक्वाइनका व्यापारी इ–सेवाका सीईओ अली र मालिक ढकाल हुन् भन्ने पुष्टि हुने थियो तर राष्ट्र बैंकको नियमको धज्जी उडाउँदै इ–सेवाले रातारात सिस्टम अपग्रेड गरेको हो ।’ यसरी सिस्टम अपग्रेड गर्दा राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक जानकारी गराउनुपर्ने नियम भए पनि सोविपरीत इ–सेवाले सिस्टम अपग्रेड गरेको हो ।
इ–सेवाका मालिक तथा ठग व्यापारीको उपमा पाएका विश्वास ढकालले राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरुलाई भेटी आफूलाई यो प्रकरणमा जोगाउन र यसबापत मोटो रकम दिने भन्दै प्रभावमा पारेपछि बाहिर देखाउनका लागि राष्ट्र बैंकले देखावटी अनुगमन गरेको थियो ।
यो प्रकरणमा सनराइज बैंक र नबिल बैंकको समेत मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी रहेको छ । इ–सेवाको सेटलमेन्ट बैंक नबिल हो भने सनराइजले डलर सेटलमेन्ट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । इ–सेवा, सनराइज बैंक र होमसेन्ड कम्पनीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भई रेमिट्यान्सको कारोबार हुँदै आएको छ ।
बिटक्वाइन समेत स्वीकार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवाप्रदायक स्क्रिलले होमसेन्डको नेटवर्क प्रयोग गर्दै आएको छ । सीआईबीको पत्र आएपछि इ–सेवाले राष्ट्र बैंकको अनुमतिविना नै सिस्टम अपग्रेड गरेको थियो । यसरी पैसा र पावरका भरमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत आफ्नो पोल्टोमा परेको इ–सेवालाई देखावटी रुपमा राष्ट्र बैंकले फेरि पनि यस्तो नगर्न भन्दै चेतावनी दिए पनि भित्रभित्रै सहमति समेत दिएको स्रोतको दाबी रहेको छ ।
यति ठूलो प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्नुको सट्टा प्रमाण नष्ट गर्नेजस्तो अपराधमा संलग्न कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवहारले पनि उनीहरुको मिलेमतो स्पष्ट रुपमा देखिएको स्रोतले बताएको छ । प्रहरी र केन्द्रीय बैंकले बिटक्वाइन कारोबार सम्बन्धमा अनुसन्धान थालेपछि गत २७ असोजमा उसले सिस्टम अपग्रेड गरेको थियो ।
२७ असोज राति १० बजेदेखि ३० गते बिहान १० बजेसम्म सिस्टम अपग्रेड हुने सूचना जारी गरे पनि तीन दिनसम्म इ–सेवाका सम्पूर्ण कारोबार बन्द गरेर सिस्टम अपग्रेड गरेको थियो । २७ असोजमै नेपाल प्रहरीले इ–सेवाको कारोबारको तथ्यांक माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो ।
सिस्टम अपग्रेड गर्दा प्रणालीमा रहेका तथ्यांकहरू नाशिन सक्ने सम्भावना भएकाले त्यस विषयमा नियामक निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने नियम भए पनि इ–सेवाको दादागिरी र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँगको गोप्य लेनदेनका कारण विश्वास ढकालसहित उनको समूह कारबाहीमा परेनन् ।
यसरी ठगी गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि सो बारे अझै कुनै कारबाही अगाडि बढेको छैन । आयोगमा ४५३१ नम्बरमा दर्ता भएको उक्त उजुरी सम्बन्धमा अझै कुनै कारबाही नभएको हो । सो संस्थाविरुद्ध गोप्य रुपमा उजुरी परेको हो ।
इ–सेवाले सित्तैमा एप बनाइदिएर बैंकहरुसँग अवैध कारोबार गर्दै आएको छ । इ–सेवा फोन पे प्रालि नामक कम्पनीको एउटा ‘प्रोडक्ट’को रुपमा रहेको छ । यो सेवाबाट मोबाइलमा रिचार्ज गर्न, फिल्मको टिकट काट्नदेखि विद्युत्, टेलिफोनलगायतको बिल भुक्तानीसम्मको वित्तीय कारोबारमा काम गर्दै आएको छ । तर, यो सेवा नेपालको कानुनविपरीत भएको खुलेको छ ।
विगत चार वर्षदेखि यो संस्थाले गैरकानुनी धन्दा चलाइरहेको छ । इ–सेवाले जनताबाट ‘डिपोजिट’ लिने गरेको छ, जसको अधिकार इ–सेवालाई छैन । यस सम्बन्धमा पटक–पटक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलीको केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसार काठमाडौंको टेलिफोनमा थप जानकारी लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
सो कार्यालयमा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा त्यहाँ रहेका कर्मचारीले अली कार्यालयमा नभएको र मोबाइल नम्बर दिन नमिल्ने भन्दै फोन राखेका थिए । इ–सेवाले आफ्ना विभिन्न स्थानबाट जनताबाट ‘डिपोजिट’ खुलेआम रुपमा नै लिने गरेको छ, जुन काम गर्न नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कुनै पनि प्रालि कम्पनीलाई वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति नदिएको जनाएको छ ।
नेपालमा बिटक्वाइन बेच्ने बिटसेवाले आफ्नो अफिसियल गेटवेका रूपमा इ–सेवालाई राखेको थियो । लाखौँ नेपाली रुपैयाँ वा डलर तिरेर सर्वसाधारणले बिटसेवामा संकलन गर्र्दै आएको समेत आरोप लागेको छ ।
संसारको कुनै पनि राज्यले उत्पादन नगरेको, कुनै पनि निकायमा सुरक्षण नभएको र भौतिक आकार र अस्तित्वसमेत नभएको यस्तो ‘भर्चुअल करेन्सी’ खरिदबिक्री गरेर रातारात धनी हुने ध्याउन्नमा इ–सेवा कम्पनी लागेको छ । अनलाइनमा घण्टा–घण्टामा दर तलमाथि हुने यस्तो मुद्रा किन्दा रातारात करोडपति हुनसकिने भन्दै विभिन्न गिरोहले सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्दै आएका थिए ।
बिटक्वाइनको कारोबारलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले अवैध मानेका छन् । अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक (पीएसपी)को काम गरिरहेको इ–सेवाबाट बिटक्वाइनको कारोबार भइरहेको तथ्य बाहिर आएपछि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान सुरु गरे पनि अहिलेसम्म कुनै करबाही गरेको छैन । आर्थिक दैनिकबाट ।
