काठमाडौं, ३० बैशाख । ३३ केजी सुन तस्करी र सनम हत्या काण्डका मुख्य योजनाकार एवम् नाइके चूडामणि उप्रेती उर्फ ‘द गोल्ड डन गोरे’ सँगको लेनदेनमा मुछिएपछि एसपी विश्वराज खनाललाई स्वयम् आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले पनि बचाउन सकेनन् ।
एसपी खनालमाथि अहिले संगठित अपराध तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलेको छ । प्रश्न उठ्न सक्छ, किन एसपी खनालाई आईजीपी खनालले बचाउने ? कारण एउटै मात्र छ– त्यो हो उनी आईजीपी खनालका जिल्लावासी वा टोलवासी मात्र नभई नातामा १३ दिने दाजुभाई हुन् ।
एसपी खनाललाई बचाउन पारिवारिक दबाब बढे पनि आईजीपी खनालले त्यसको ठाडै प्रतिवाद गरेर आफू व्यावसायिक धर्मपति कटिबद्ध रहेको सन्देश दिएका छन् । आईजीपी खनालले यो मुद्दामा आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएपछि परिवारमा तनाव बढेको छ ।
त्यसो त, एसपी खनालकी श्रीमती आईजीपी सर्वेन्द्रकहाँ पुगेर आफ्नो श्रीमानलाई बचाउन अनुनय गरेता पनि उनले यो मुद्दामा आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै रित्तो हात फर्काएका थिए ।
केही समयपहिले संगठन प्रमुख बनेपछि चितवनमा पुगेका आईजीपी खनालले जो सुकै होस्, जुनसुकै अपराधमा होस्, संगठनमा रहेका केही धमिरा र कीराहरुलाई नष्ट गर्नुपर्ने कडा भनाइ राखेका थिए ।
नयाँ आईजी पछि तग्रिँदै प्रहरी
नेपाल प्रहरीका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले लामो समयदेखि रोकिएको प्रहरी अधिकृतहरुको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । बढुवासँगै खनालले ठूलो संख्यामा खाली रहेका पदमा पदपूर्तिको प्रक्रिया पनि सुरु गर्ने भएका छन् । नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्यामा प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षकको पद खाली रहँदै आएको छ ।
खनालले प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पाँच सयभन्दा बढी प्रहरी जवान र यत्तिकै संख्यामा प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा भइसकेको छ । महानिरीक्षक खनालले अब सिफारिसमा गत सोमबार गृह मन्त्रालयको बढुवा सिफारिस समितिले १६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ ।
उनीहरुको एक दुई दिनभित्र पदस्थापना हुने बताइएको छ । बढुवा समितिले १६ जना एसएसपीलाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो । बढुवाको सिफारिस सूचीमा केदार रिजाल पहिलो नम्बरमा परेका छन् भने शेरबहादुर बस्नेत, पीताम्बर अधिकारी, दीपककुमार थापा, दिनेश अमात्यलगायत १६ जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।
अहिले बढुवाको सिफारिसमा परेका एसएसपीहरुलाई प्रहरी संशोधित नियमावली २०७१ को नियम २७ को उपनियम ४ अनुसार बढवा सिफारिस गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विगत लामो समयदेखि प्रहरीमा पदपूर्ति र बढुवा नहुँदा दैनिक कामसमेत प्रभावित भएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र महानिरीक्षक खनालबीच प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । महानिरीक्षक खनालले ठूलो संख्यामा रिक्त रहेका पदमा नयाँ भर्ना लिने तयारी पनि गरेका छन् ।
देश संघीय संरचनाअनुसार गएपछि ठूलो संख्यामा प्रहरी अभाव हुने देखिएको छ । नयाँ भर्नाका लागि पनि महानिरीक्षक खनालले गृहमन्त्री थापासँग सहमति लिइसकेको बताइएको छ । गृहमन्त्री थापा र खनालबीच भएको सहमतिअनुसार ६० प्रतिशत पदपूर्ति आन्तरिक बढुवा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने भएको छ ।
अहिले कार्यरत वरिष्ठ हवलदारलाई सीधै बढुवा गर्दा पनि आवश्यक प्रहरी निरीक्षक पुर्याउन गाह्रो पर्ने देखिएको छ । बढुवा प्रक्रिया तलदेखि माथिसम्म मिलाउनुपर्ने भएकाले पहिले भर्ना खोल्ने कि बढुवा पछि खोल्ने भन्ने विषयमा खनालले परामर्श गरिरहेका छन् ।
४० प्रतिशत प्रहरी निरीक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिँदा भनाए प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो भएकाले कम्तीमा पन दस महिना कुर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । महानिरीक्षक खनालले चार वर्षअघि बढुवा हुनुपर्ने कतिपय प्रहरी अधिकारीहरु बढुवा नपाई संगठनबाट निस्किनुपर्ने भएपछि यसको प्रभाव पूरै संगठनमा परिरहेको बताउँदै आएका छन् ।
प्रहरी नियमावली संशोधन नहुँदा पनि संगठनभित्र वितृष्णा बढ्दै गएको छ । प्रहरी नियमावलीले आईजीपीको ५८ वर्ष अवकाश अवधि तोकेको छ । यस्तै एआईजीको ५७ वर्ष, डीआईजीको ५६ वर्ष, एसएसपी र एसपीले ५५ वर्षमा अवकाश पाउँछन् ।
अन्य यो भन्दा तल्लो तहका डीएसपीको ५४ वर्ष, एसएसपी र एसपीले ५५ वर्षमा अवकाश पाउँछन् । अन्य योभन्दा तल्लो तहका डीएसपीको ५४ वर्ष र प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष उमेरहद तोकेको छ । खनाल यो प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
प्रहरी संशोधित नियमावलीले असार मसान्तभित्र बढुवाको प्रावधान राखेको छ । साउन, भदौ र असोजमा प्रहरीको कार्यसम्पादन र मूल्यांकन गरिने भएकाले महानिरीक्षक खनालले आउँदो दुई महिनाभित्र सबै तहको बढुवा प्रक्रिया सक्ने मनस्थिती बनाएका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा काविल अफिसरको छवि बनाएका सर्वेन्द्र खनाललाई चैत २७ गते सरकारले संगठनको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेप, संगठनभित्र हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ठूला अपराधमा प्रहरी नै संलग्न हुने गरेको यथार्थताको पर्दालाई पन्छ्याउँदै महानिरीक्षकमा पुगेका खनालका अगाडि संगठन सुधारका लागि चुनौती भने छैनन् ।
अवकाश प्राप्त पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुका अनुसार अहिले भएका संगठनभित्रका काविल अफिसरमा ३० वर्षे सेवा अवधिको धङधङी गएको छैन । सधैं विवादमा आइरहने यो विषयलाई पनि ऐनमार्फत निवारण गर्न आवश्यक देखिएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपलाई चिर्न सक्नु अहिलेका प्रहरी प्रमुख खनालको मुख्य चुनौती हो, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
त्यसका लागि उनको कार्यकुशलता र समन्यवमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छन् । महानिरीक्षक खनालका लागि संगठन सुदृढीकरणअन्तर्गत प्रहरीको संरचना, शैली र विद्यमान प्रशासनिक आन्तरिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
