काठमाडौँ — यस वर्ष मुलुकको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली थपिने भएको छ । सरकारी तीन आयोजनाबाट ५ सय ३० र निजी क्षेत्रका २२ आयोजनाबाट ५ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन यही वर्ष सुरु हुँदै छ । यसपछि मुलुकको विद्युत् आयोजनाको कुल जडित क्षमता २ हजार मेगावाट पुग्नेछ ।
मुलुकमा १९६८ मा ४ सय ५० किलोवाटको फर्पिङ आयोजना निर्माण भई विद्युत् उत्पादन सुरु भएको हो । १ सय ७ वर्ष अवधिमा जम्मा ९ सय ९५.५ मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन सम्भव भएको हो ।
यति लामो अवधिमा जति बिजुली उत्पादन भएको थियो, त्योभन्दा बढी अबको एक वर्षमै उत्पादन हुने जानकारी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले दिए ।
निजी क्षेत्रका आयोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ सय मेगावाट पुगिसकेको छ । अहिले निजी क्षेत्रले कुल २५ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब एक वर्षमा निजी क्षेत्र र सरकारी आयोजनाबाट १ हजारभन्दा बढी मेगावाट बिजुली उत्पादन थपिनेछ ।
उनका अनुसार एक वर्षमा निजी क्षेत्रको उत्पादन मात्रै १ हजार मेगावाटभन्दा बढी पुग्नेछ । ‘१ सय ७ वर्षमा मुलुकले जति बिजुली उत्पादन गर्न सक्यो, त्यति नै बिजुली अबको एक वर्षमै थपिनेछ,’ गुरागाईंले भने । मुलुकमा बर्सेनि करिब सय मेगावाट बिजुलीको माग बढ्छ ।
२०७४ मा मुलुकको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा सय मेगावाट बिजुली थपिएको थियो । गत वर्ष स्वदेशी निजी क्षेत्रका ११ आयोजनाबाट ७० र विद्युत् प्राधिकरणको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट ३० गरी एक सय मेगावाट थपिएको हो ।
यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनाको १० गुणाभन्दा बढी बिजुली उत्पादन सुरु हुनेछ ।
अबको एक वर्षभित्र विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट आगामी पुसदेखि बिजुली उत्पादन सुरु हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणबाट निर्माणाधीन ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजना पूरा भई यसै वर्षदेखि बिजुली उत्पादन सुरु हुनेछ ।
निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन साउनभित्र सकिने आयोजनाहरू सोलु खोला २३.५, माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ २५, अपर चाकु ‘ए’ २२.२, म्रिस्ती खोला ४२, दोर्दी २७, खानी खोला–१ ४०, वाग्मती २२, तल्लो मोदी २०, काबेली ‘बी’ १ को २५, तल्लो हेवा २१.६, अपर खिम्ती १२, नमार्जुन मादी १२, इवाखोला ९.९, रुडी ‘ए’ ८.८ मेगावाट, सभा खोला ८.३, घट्टे खोला ५, दुवा खोला ९.९, ठेउले खोला १.५, पराजुली खोला २.१, लोहारे खोला ४.२, सलांखु २.५, रुडी ‘ए’ ८.८, घलेम्दी घोला ५, कपडीगाड ३.३, अपर मैलुङ ‘ए’ ६.४, तादी ५, सल्लेरी खोला ०.६, मिडल मिदिम ३.१, गेलुन खोला ३.२, खोरुंगा खोला ४.८, तल्लो तादी ४.९ मेगावाट छन् ।
यी सबै नयाँ आयोजना नदीको बहावमा आधारित रहेकाले हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन थपिए पनि हिउँदमा मुलुकमा बिजुली अपुग हुनेछ । त्यही कारण हिउँदमा मुलुकमा लोडसेडिङ हुन नदिन भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्नेछ भने वर्षायाममा मुलुकमा मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने सम्भावना रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार मुलुकमा बिजुली खेर जान नदिन आन्तरिक खपत बढाउने र भारतसित वर्षायाममा नेपालबाट निर्यात गर्ने र हिउँदमा भारतीय बजारबाट आयात गर्ने प्रयोजनका लागि ‘इनर्जी बैंकिङ’ का लागि ऊर्जा मन्त्रालयले सहमतिको पहल गरिरहेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकका सबै औद्योगिक कोरिडोरलाई सोमबारदेखि लोडसेडिङमुक्त गर्दै छ । तीन घण्टाको हाराहारीमा लोडसेडिङको मार खेपिरहेका उद्योगले अब चौबीसै घण्टा बिजुली पाउने जानकारी प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले दिए ।
प्राधिकरणले २०७३ कात्तिकदेखि राजधानी उपत्यका र त्यसको केही समयपछि देशभरका घरायसी उपभोक्तालाई लोडसेडिङमुक्त गरेको थियो । अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले वीरगन्ज औद्योगिक क्षेत्रलाई परीक्षणका रूपमा १० दिनदेखि लोडसेडिङमुक्त गर्दै आएको थियो । मुलुककै ठूलो औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न प्राधिकरणले नेपाल–भारतबीचको रक्सौल–परवानीपुरको नयाँ प्रसारण लाइनबाट ८० देखि ८५ मेगावाट र अर्को ३३ केभीए प्रसारण लाइनबाट १० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ ।
विराटनगरस्थित औद्योगिक क्षेत्रलाई परीक्षणका रूपमा शुक्रबारदेखि लोडसेडिङमुक्त गरेको छ । विराटनगरमा समेत कटैया–कुसाहामा बनेको नयाँ प्रसारण लाइनबाट ८० देखि ८५ मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । ‘वीरगन्ज र विराटनगरका औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने परीक्षण सफल भयो, अब वैशाख मसान्त अर्थात् सोमबारदेखि देशभरका सबै औद्योगिक क्षेत्र लोडसेडिङमुक्त हुनेछन्,’ अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । लोडसेडिङका बेला महँगो डिजेल किनेर उद्योग चलाउन बाध्य उद्योगीलाई चौबीसै घण्टा बिजुली उपलब्ध हुँदा ठूलो राहत पुग्ने, उत्पादकत्वसमेत बढ्ने र उत्पादित वस्तुसमेत सस्तो हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । जेनेरेटर चलाएर बिजुली निकाल्दा प्रतियुनिट झन्डै २८ रुपैयाँ पर्छ ।
अधिकारीका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई ३ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली आवश्यक पर्छ । शनिबार बिजुलीको पिक लोड ११ सय ८५ मेगावाट थियो भने उत्पादन प्राधिकरणका आयोजनाहरूबाट ३ सय ३१, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट २ सय २३ र भारतबाट आयातित बिजुली ४ सय ८१ गरी १ हजार ३५ मेगावाट थियो । अर्थात् १ सय ५० मेगावाट मात्र अपुग थियो । ‘हिजो (शनिबार) को हिसाब गर्दा औद्योगिक क्षेत्रसहित पूरै मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न १ सय ५० मेगावाट बिजुली अपुग थियो,’ अधिकारीले भने, ‘भोलि (सोमबार) देखि कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना, भारतबाट थप आयात र अरू आयोजनाको सुधार गरेर औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त गर्छौं ।’ आगामी हिउँदसम्म सरकारी र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट बिजुली थपिने भएकाले बाह्रैमास औद्योगिक क्षेत्रसहित देशभर लोडसेडिङमुक्त अभियान जारी राख्न सकिने विश्वास प्राधिकरणको छ ।
