काठमाडौं : सत्ता–सहयात्री दल एमाले–माओवादी केन्द्रबीच सरकार सञ्चालनका क्रममा मतभेद चुलिन थालेको छ । पार्टी एकता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको नेताहरूले बताइरहँदा केही दिनयता सरकार सञ्चालनलाई लिएर दुवै पार्टीबीच मतभेद फराकिलो हुँदै गएको छ ।
यसले दुई पार्टीको एकता प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्न थालेको छ । सैद्धान्तिक–राजनीतिक विषयदेखि संगठनात्मक संरचनासम्म एकरूपता कायम गरी एकताको अन्तिम निर्णय लिन दुई अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइएका बेला खटपट देखिन थालेको हो । ‘असाध्यै राम्रो संकेत देखिएको छैन, केही खटपट शंका–आशंका उब्जिएका छन् कृषिमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता चक्रपाणि खनालले भने आपसी समझदारीका साथ सहकार्य, समन्वयका आधारका निर्णय लिने र काम गर्नुपर्ने एकले–अर्काेलाई विश्वास गरेर जान सक्नुपर्नेमा केही कमी–कमजोरी देखिएका छन्।’
माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार सञ्चालनमा स्वेच्छाचारी र एकलौटी ढंगले जान खोजेकोमा सन्तुष्ट छैन । त्यसको प्रष्ट संकेत उसले सोमबारको संसद् बैठकमा दिएको छ । माओवादी सांसद पम्फा भुसालले भारतसँगको अरुण तेस्रो सम्झौताका विषय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा निर्णय लिएर गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखिन् ।
‘प्राकृतिक स्रोतसाधनबारे सन्धि÷सम्झौता गर्दा प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था टेरिएन माओवादी केन्द्रकी भुसालले भनिन् । उनको असन्तुष्टि व्यक्तिगत नभएर माओवादी प्रवक्तासमेत रहेकी उनले संसद्मा दिएका कतिपय अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार सञ्चालन कार्यशैली प्रति माओवादी केन्द्रको असन्तुष्टि पनि थियो ।
बजेट निर्माणमा आफ्ना मन्त्रीहरूसँग परामर्श नगरेको राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्नु अगावै बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरेको सचिव सरुवामा परामर्श नगरेको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगेको र अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्दा विभागीय मन्त्रीलाई निम्तो नै नदिएकोजस्ता घटनाले प्रधानमन्त्री एकलौटी हिँड्न खोजेको माओवादीले बताउन थालेको छ ।
सरकार सञ्चालनमा देखिएका यस्ता मतभेदले पार्टी एकता प्रक्रियाको छलफलमा समेत दुई अध्यक्षबीच गम्भीर छलफल हुन नसकेको नेताहरू बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकतालगायत अन्य विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । मंगलबार एमाले नेता माधव नेपालसँग परामर्श गर्ने उनको तयारी छ । सोमबार उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गरेका थिए ।
तर सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारराज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने अहिले सरकारमा रहेका दुई पार्टी (एमाले–माओवादी) बीच असमझदारीका कुनै पनि विषय नभएको दाबी गर्छन् । माओवादीले असन्तुष्टि जनाएका भनिएका कतिपय विषय पुरानो भइसकेका र अरू कुनै नयाँ विषयमा पनि असमझदारी नभएको उनले दाबी गरे ।
‘सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रधानमन्त्रीले मुख्य दलहरू मन्त्रीहरू सबैसँग परामर्श छलफल गरेर मात्र ल्याउने बताउनुभएको प्रवक्ता बास्कोटाले भने बजेट र नीति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने कार्यसूची बाँकी नै छ । छलफल नै बाँकी छ भने विवाद हुने कुरै भएन ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत बजेट र नीति कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग पनि छलफल गर्ने पटक–पटक बताएको जानकारी दिँदै उनले भने विवाद छन् भनेर नभएका कुरा बाहिर आएका हुनसक्छन्, हामीबीच असमझदारी छ वा भएजस्तो मलाई लाग्दैन ।
उनले अरुण तेस्रो शिलान्यासमा विभागीय मन्त्री वर्षमान पुनलाई निम्तो नै नगएको पनि स्वीकार्न चाहेनन् । उनले भने माओवादीकै अन्य मन्त्री उपस्थित हुने तर उहाँ वर्षमान लाई निम्तै गरिएन भन्ने हुनै सक्दैन ।
काम विशेषले पो आउनु भएन की गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग १६ फागुनमा प्रधानमन्त्रीमातहत राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग¥यो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालय सम्हालेको दुई दिनमात्र भएको थियो । पुरानो मिति राखेर गरिएको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै गृहमन्त्री थापाले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराएका थिए ।
विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहात लैजाँदा नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७४ को प्रावधान संशोधन गरेर मात्र लैजान सकिनेमा त्यसो नगरी सिधै लगिँदा संसद्को सर्वाेच्चता लत्याइएकोमा पनि माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्रीसँग सन्तुष्ट छैन ।
२२ चैत मा प्रधानमन्त्रीले एकैपटक ३० जना सचिवको सरुवा गरे । भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अघिल्लो रात गरिएको सचिव सरुवा माओवादी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री भारततर्फ उडेपछि मात्र थाहा पाए ।
आफूहरूसँग छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले गरेको सरुवा निर्णयविरुद्ध माओवादी मन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष दाहालसँग संयुक्त असन्तुष्टि पोखे । यसरी सरुवा गर्दा मन्त्रीलाई सचिवले समेत नटेर्ने र सिधै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको माओवादी मन्त्रीको बुझाइ छ ।
२८ वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलजलाई निर्माण गर्न दिने गरी काठमाडौंबाटै ‘स्विच अन’ गरेर संयुक्त शिलान्यास गरे ।
प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला मन्त्री ऊर्जामन्त्री लाई समेत कुनै निम्तो नदिई परियोजना शिलान्यास गरेको माओवादी भनाइ छ । त्यसअघि परियोजनाको क्षेत्राधिकारमा लगानी बोर्ड र ऊर्जाबीच विवाद थियो ।
तर २९ फागुनको बैठकले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयनको क्षेत्राधिकार लगानी बोर्डमा रहने निर्णय गरेपछि मन्त्री वर्षमान पुन असन्तुष्ट थिए । अझ शिलान्यासमा विभागीय मन्त्रीलाई नै निम्तो नदिएपछि माओवादी थप संशकित भयो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २८ र २९ वैशाखमा भएको भ्रमणमा भारतीय सुरक्षाकर्मी हतियार र हेलिकप्टर पनि भारतबाटै ल्याइए । भारतले सिधै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मोदीको सुरक्षामा आउने सुरक्षाकर्मीका विषयमा अनुमति माग्दै पत्राचार गरेको थियो ।
तर परराष्ट्रले यस विषयमा गृह र रक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने आवश्यकता नै ठानेन । गृह–रक्षाजस्ता सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निर्णय लिनुपर्नेमा भारतले जे जे अनुमति माग्यो त्यसैअनुसार परराष्ट्रले अनुमति दियो गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक सदस्यले भने यसले पनि विश्वासमा केही संकट निम्त्याएको छ ।
संविधानअनुसार सरकारले जेठ १५ गते ल्याउन लागेको आगामी आव २०७५÷०७६ को बजेटमा आफूहरूसँग परामर्श नगरेको माओवादी मन्त्रीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले पार्टी संसदीय दलको बैठकमा यस विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गुनासो पोखे ।
‘हामीसँग छलफल नै छैन, बजेट धमाधम बन्यो स्वेच्छाचारी ढंगमा बजेट एमालेकरण गर्ने काम भयो एक मुखमा माओवादी मन्त्रीहरूले अध्यक्ष दाहालसँग गुनासो गरे । बजेटका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग दाहालले छुट्टै छलफल गर्ने भनेका छन् । तर २६ वैशाखयता यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।
