काठमाडौँ — संसद्को बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची मंगलबारै तय भएको थियो । बैठकको कार्यसूचीमा यही विषय मात्र राखियो तर गृहमन्त्री थापा भने बैठकमा थिएनन् ।
उक्त विधेयक कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रस्तुत गरे । यसअघि पनि थापाले पेस गर्नुपर्ने अध्यादेश तामाङले गरेका थिए ।
बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर सांसदहरूले सुरक्षा व्यवस्था, सुनौली हुँदै लागूऔषध ओसारपसार हुने गरेको, प्रदेश ५ मा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा प्रहरीले कमाउने अवसर पाएको लगायतका सार्वजनिक चासोको मुद्दा उठाए ।
अञ्जना बिशुंखेले काभ्रेमा अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण मारिएका अजित मिजारको हत्यामा संलग्नमाथि कारबाही नभएको विषय उठाइन् ।
विमलप्रसाद श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण सिलसिलामा भारतीय सुरक्षाकर्मी हतियारसहित आउँदा नेपाली सुरक्षा निकायको विश्वास र क्षमतामा प्रश्न उठेको बताए । नवराज राउतले सुर्खेत कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी राखेको, कारागार भवन मर्मत जिम्मा लिएको ठेकेदारले ढिलाइ गरेको विषयमा गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै, सांसद इन्दुकुमारी शर्माले आमाका नाममा नागरिकता पाउन नसकेको समस्या उठाइन् । ‘नेपाली भएर पनि शरणार्थी भएर बाँच्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् ।
स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले पनि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रहरीले आफूलाई मन नपरेको सर्वसाधारणविरुद्ध सार्वजनिक मुद्दा लगाउने गरेको बताए । दुर्गा पौडेलले प्यूठानको ओखरबोटबाट दुई वर्षअघि चोरी भएको राजदण्ड अझैसम्म खोजी नभएको विषय उठाइन् ।
महिला हिंसाको घटना प्रहरीकै मिलोमतोमा गुपचुप हुने विषय पनि सांसदहरूले उठाएका थिए । तर, सांसदहरूको गुनासो सुन्न संसद्मा गृहमन्त्री नै उपस्थित थिएनन् । संसद्मा सांसदहरूले गृह मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गर्दै उठाएका विषयको सुनुवाइ गर्ने त परै, टिपोट गर्ने कर्मचारीसम्म थिएनन् ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक जाम हटाउने विषयमा बुधबार मन्त्रालयमै छलफल भएकाले मन्त्री संसद् जान नसकेको उनका सहयोगीले बताए ।
संसद् बैठकमा नजानेमा गृहमन्त्री मात्र नभई अन्य मन्त्री पनि छन् । बैठकको सुरुवातमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पुगे पनि केहीबेरमै बाहिरिए । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बैठकमा प्रवेश गरेलगत्तै बैठकको अन्त्य भयो ।
हरेक बैठकमा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, पूर्वाधार, शान्ति सुरक्षालगायत विषय सांसदले उठान गर्छन् । तर, मन्त्रीहरू बैठकमै नभएपछि सांसदले उठाएका विषयको जवाफ सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रीबाट पाउने गरेका छैनन् ।
संसद् बैठक चलेको दिन सबै मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने हो तर व्यस्तताका कारण देखाउँदै मन्त्रीहरूले टार्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरू उपस्थित नहुँदा सांसदले उठाएका विषयको प्रभावकारी सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रश्नोत्तर ‘सेसन’ समेत गर्ने, हरेक साता मन्त्रीले जवाफ दिनेसहितको नियमावली मस्यौदा बनेको छ । यस्तो व्यवस्था अघिल्लो संसद्को नियमावलीमा समेत थियो । मन्त्रीहरू संसद्प्रति जिम्मेवार नहुँदा शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठान गरेका विषय त्यत्तिकै थन्कने गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूलाई संसद्प्रति जिम्मेवार बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर तोकिएको दिनमा अनिवार्य संसद् बैठकमा जानैपर्ने व्यवस्था गराउने तयारी भइरहेको छ । ‘कुन मन्त्री, कुन बार संसद् जाने भन्ने खाका बनाएका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
बुधबारको बैठकमा हावाहुरीले विद्यालयको छाना उडाउँदा विद्यार्थी खुला ठाउँमा पढ्न बाध्य भएको सांसदहरूले उठाएका थिए । सांसद निरु पालले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा दरबन्दीअनुसारको बजेट नपाएको समस्या सुनाइन् । बुधबारै भएको जहाज दुर्घटनाको विषयसमेत सांसदहरूले उठाए ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जहाज दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुने स्वदेशी र विदेशी नागरिकले पाउने क्षतिपूर्तिमा भेदभाव रहेको भन्दै समान बनाउनुपर्ने माग राखे । विदेशीले एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर र नेपालीले २० हजार डलर मात्रै पाउने विभेद हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यूएस बंगला जहाज दुर्घटनामा मृत्यु हुनेका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद प्रमोद साहले सर्लाहीको सडक, पुल, पुलेसोका विषय उठाए । नवलपुर–मलंगवा सडक आठ वर्षदेखि निर्माण थालेपछि अधुरै रहेको उनले बताए । ‘बजेट गए पनि खर्च हुन सकेन ।
जसले ठेक्का पाएको हो, उसले पनि पेटी कन्ट्याक्टमा अरूलाई दिँदा ढिलाइ गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही होस् ।’ रौतहट र सर्लाही जोड्ने पुल पनि ९ वर्षदेखि निर्माण पूरा नभएको उनले बैठकमा उठाए ।
प्रेम सुवालले काठमाडौं उपत्यकाको सवारी जाम कम गर्न बिहान ८ देखि ११ र अपराह्न ४ देखि ६ बजेसम्म ढुवानीका सवारीलाई रोक लगाउनुपर्ने बताए ।
सांसदहरूले अस्पतालमा पर्याप्त दरबन्दी नभएको विषय पनि उठाएका थिए । झपट रावलले गैरसरकारी संस्थालाई नियमन र अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
यस्ता संस्थाले सामाजिक अराजकता खलबल्याउने काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले यस्ता संस्थाको अनुगमन र नियमन गर्न जरुरी छ ।’ सरकारी कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रोक लगाउनुपर्ने पनि उनको माग थियो ।
