हानगर मानव सभ्यतामा सबैभन्दा पछिल्लो र उन्नत बसोबास व्यवस्था हो। महानगर भन्नासाथ हाम्रो कल्पनामा त्यस्तो अत्याधुनिक सहर आइपुग्छ, जसमा हुन्छन् ठूल्ठूला भवनहरू, यातायात–परिवहनको तीव्रतम आउजाउ, पर्याप्त पूर्वाधार सुविधा, व्यापारिक मल र बिक्री केन्द्रहरूले युक्त, मनोरञ्जनस्थल उत्तिकै, पक्की सडकहरूको सञ्जाल, सक्रिय जीवनशैली, लाखौँ मान्छेको बसोबास अनि अर्बौं रूपैयाँ बराबारको आर्थिक उपार्जन।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै पुनःसंरचना भएका स्थानीय तहमा यस्तै सुविधायुक्त सहरहरूलाई महानगरपालिकाका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा महानगरपालिका हुनका लागि जनसंख्या, आर्थिक आय, पूर्वाधार र सेवा सम्बन्धी २१ वटा सर्तको व्यवस्था छ। कम्तीमा पाँच लाख बासिन्दा, पाँच वर्षमा कम्तीमा एक अर्ब रूपैयाँ आय, टर्मिनलसहितको बसपार्क, सव–वे र सडक पेटी, अन्तर्राष्ट्रिस्तरको रंगशाला र विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होटल सुविधा, नाचघर र सिर्जना ग्यालरी महानगर हुनका लागि कानुनी पूर्वसर्तका रूपमा रहेका छन्।
पुनर्संरचित स्थानीय तहका ६ वटा महानगर विराटनगर, वीरगन्ज, ललितपुर, काठमाडौं, भरतपुर र पोखरामध्ये राजधानी सहर समेत रहेको काठमाडौं मात्रै ऐनले कल्पना गरेको सेवा र पूर्वाधारयुक्त छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै समस्या सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधारकै क्षेत्रमा औंल्याउने गरिएको छ। काठमाडौं बाहेकका सहरहरू ऐनले व्यवस्था गरेका धेरै सर्तको सीमा पूरा गर्नै बाँकी देखिन्छ, जसको कारण निर्वाचित भएर आएका महानगरका प्रतिनिधिहरूको पहिलो ध्यान पनि पूर्वाधार निर्माणमै बेसी केन्द्रित भएको पाइन्छ। नागरिकका तर्फबाट पनि बाटोघाटो, बिजुली, पानी, सडकोन्नतिबारे नै सबैभन्दा धेरै गुनासो उठ्ने गरेका छन्।
कानुन बनाउँदै, प्रारम्भिक काम गर्दै र अनुभव सँगाल्दैमा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको वर्षदिन बितेको छ
छ वटै महानगरमा निर्वाचित भएका नयाँ पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गरेका छन्। उनीहरूको संकल्प थियो–जनताको दैलादैलामा सिंहदरबारको सुविधा पुर्याउने। राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका कारण डेढ दशकसम्म स्थानीय तह कर्मचारीका जिम्मामा थियो। नयाँ संविधानले संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेपछि स्थानीय निकाय अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका रूपमा गठित भएका छन्।
कार्यक्षेत्र र कार्याधिकारका हिसाबले नागरिकलाई दैलामै सुविधा दिन सक्ने कानुनी अधिकार महानगरपालिकाले अभ्यास गर्न सक्छ। तर एक वर्ष बितिसक्दा जनताका दैलामा सिंहदरबार पुग्यो त ? के नगरवासीहरू अत्याधुनिक जीवनशैली र सेवा–सुविधामा बाँच्न पाएका छन् ? के महानगरले ऐनले निर्धारण गरेका सेवा प्रवाह गर्न सकेका छन् ?
‘मलाई त यो एक वर्ष त्यत्तिकै बितिगयो भन्ने पिरले सताएको छ,’ विराटनगर महानगरकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्की स्विकार्छिन्, ‘महानगरमा जनप्रतिनिधि त आएका छौं, केही काम पनि अघि बढेकै छ तर गर्नुपर्ने धेरै काम गर्न सकिएको छैन।’
महानगरपालिकाको निर्वाचनका बेलामा नागरिक उत्साही थिए। राजनीतिक दलले भनेजस्तै घरदैलामै सेवा–सुविधा आइपुग्ने आशा थियो। तर, पहिलो वर्ष अनुभव सँगाल्दैमा बितेको छ। दैलादैलामा सिंहदरबारको सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका प्रतिनिधिहरू नै महानगरले गति नलिएकोमा आफैं असन्तुष्ट छन्।
आवश्यक ऐन–कानुनको अभाव, बजेटको अपुगता आदि नै महानगरले अपेक्षित गति लिन नसक्नुको कारण देखाउँछन्, महानगरका जनप्रतिनिधिहरू। वीरगन्ज महानगरका मेयर विजय सरावगी भन्छन्, ‘काम गर्ने इच्छा शक्ति हुँदा पनि आवश्यक ऐन, कानुन र नीति बनिनसकेका कारण चाहेजति काम गर्न सकिएको छैन।’ यसबीचमा भएका प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावले पनि महानगरको काम प्रभावित भएको उनको जिकिर छ।
संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा पनि महानगरपालिकाले गति लिन नसकेको देखिन्छ। काठमाडौंमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायतका विषयमा महानगर र संघीय सरकारको विभागबीच कार्यक्षेत्रसम्बन्धी विवाद पनि बेलाबेला सतहमा आइरहन्छ। ‘खानेपानी, ढल, बिजुली, टेलिफोन, सडकलगायतका विविध काममा समन्वय नभएकाले योजनाअनुरूप काम हुन नसकेको हो,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने।
पोखरा, भरतपुर र ललितपुर महानगरको नेतृत्वले पनि कानुन बनाउँदै, प्रारम्भिक काम गर्दै र अनुभव सँगाल्दैमा वर्षदिन बिताएको छ।
सबै महानगरहरूका साझा समस्या छन्– अव्यवस्थित पार्किङ, सडकपेटीको अभाव, बिग्रे–भत्केका सडक, यातायातको अव्यवस्था, खानेपानी, शिक्षा–स्वास्थ्य आदि। ऐनले व्यवस्था गरेका सबै अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्दा महानगरहरू साँच्चिकै स्थानीय तहका शक्तिशाली सरकार हुन सक्छन्। महानगरको नेतृत्व गर्नु मानव सभ्यताको सबैभन्दा पछिल्लो र अत्याधुनिक युग हाँक्नु पनि हो। पहिलो वर्ष सिक्दासिक्दै बिताएका जनप्रतिनिधिहरूलाई पहिलो वर्षले अनुभवी चाहिँ बनाएको छ।
