२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । त्यो युग नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएझैं ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण’ गर्ने युग हो । अर्थात् त्यो समृद्धीकरणको चरणमा टेकेर समाजवादतर्फ संक्रमण गर्ने ऐतिहासिक युग हो ।
यही नयाँ ऐतिहासिक कार्यभारलाई पूरा गर्न नेपालमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरुको उदय र पुराना पार्टीहरुबीच एकीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । हालसालै एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ को निर्माण भएपछि यसबारे सबैतिर चासो र चर्चा हुनु स्वभाविक छ ।
आखिर नयाँ युगका राजनीतिक कार्यभारहरु के–के हुन त ती कार्यभारहरु पूरा गर्न पुरानै वैचारिक–राजनीतिक धरातलमा उभिएका पार्टीहरुको निरन्तरता वा तिनीहरुबीचको एकीकरण पर्याप्त होला कि युग सुहाउँदो नयाँ विचार र राजनीतिको वरिपरि नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता पर्ला ? यी र यस्तै प्रश्नहरुबारे सार्थक विमर्श होस् भन्ने यस कार्यपत्रको उद्देश्य रहेको छ ।
विश्वको वैचारिक संकट
एक्काइसौँ शताब्दीको चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणसम्म आइपुग्दा १८औँ र १९औँ शताब्दीको पहिलो र दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिकालदेखि विश्वमा प्रचलनमा रहेका उदारवादीर पुँजीवादी र राज्य–समाजवादी र साम्यवादी विचार राजनीतिक प्रणालीहरु गम्भीर संकटमा पर्दै गइरहेका छन् । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम र चीनमा सी जिङ पिङको उदय र विभिन्न प्रकृतिका व्यापार युद्ध र छद्म युद्धहरुले त्यसको झल्को दिन्छन् ।
विश्वका विभिन्न देशहरुमा कतै पपुलिज्म र अन्ध–राष्ट्रवाद त कतै धार्मिक कट्टरपन्थ हावी हुँदै गैरहेको देखिन्छ । वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरण र विज्ञान प्रविधिको अभूतपूर्ण विकास र विस्तारले विश्वलाई एउटा गाउँमा परिणत गर्दै लगिरहेको वस्तुगत परिवेशमा राष्ट्र–राज्यहरुभित्र यस्ता असंगत र पश्चगामी प्रवृत्तिहरु देखापर्नु भनेको गम्भीर वैचारिक संकटकै अभिव्यक्ति हो । कतिपय वृत्तमा यसलाई नव–फासीवादको उदयको पूर्वसन्ध्याको रुपमा पनि अथ्र्याइँदैछ ।
यसै सन्दर्भमा विश्वमा वैकल्पिक राजनीतिक विचार र प्रणालीको खोजी र विकास तीव्ररुपमा भैरहेको छ । विचार र विज्ञानको विकास शून्यबाट नभएर विगतका ज्ञान र अनुभव तथा नयाँ सम्भावनाहरुको जगमा टेकेर नै हुन्छ । त्यस हिसावले अन्य कुराहरुका अतिरिक्त मुख्यतः प्रवोधन युगले अघि सारेका स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वका तीन प्रवर्गहरुलाई एकीकृत ढंगले ग्रहण गर्दै तिनलाई पछिल्ला ज्ञान विज्ञानका उपलब्धिहरुले समृद्ध गरेर नै राजनीतिक विचार र प्रणालीको विकास गर्न सम्भव हुनेछ ।
साथै, वर्तमान भूमण्डलीकृत विश्व पुँजीवादका केन्द्र र किनाराका देशहरुका आआफ्नै आर्थिक– सामाजिक– साँस्कृतिक विशिष्टता अनुरुप राजनीतिक विचार र प्रणालीको मौलिक प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यान दिनै पर्दछ ।
वर्तमान नेपालका युगीन कार्यभार
वर्तमा नेपाल विश्व पुँजीवादको किनाराको देश हो । साथै यो भारत र चीनजस्ता दुई ठूला ऐतिहासिक सभ्यता केन्द्रहरुको बीचमा अवस्थित मुलुक पनि हो । भौगोलिक, जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक रुपले यो अत्यन्त विविधतायुक्त छ ।
१८औँ र १९औँ शताब्दीको भौगोलिक एकीकरणको चरण र २०आँै–२१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रीकरणको चरणमा भित्री र बाहिरी शक्तिहरुसँग यसका संघर्ष र सम्झौताका विशिष्ट अनुभवहरु छन् ।
यी तमाम विशेषताहरुको आलोकमा तीव्र आर्थिक समृद्धीकरणसहित समुन्नत समाजतर्फ संक्रमणको अबको नयाँ चरणमा यसका निम्न ५ वटा प्रमुख कार्यभार हुनेछन्, जुन आपसमा अन्तरसम्वन्धित छन् ।
१) २०औँ शताब्दिसम्मको अनुभवको आधारमा उदारवादी लोकतन्त्र र राज्य–नियन्त्रित समाजवाद वा साम्यवाद विश्वस्तरमै प्रश्नको घेरामा परिसकेका छन् । निकै ढिलो सामन्ती युगबाट पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको नेपालमा ती विचार र प्रणालीको प्रयोगमा बढी समय गुजार्नु ऐतिहासिक रुपले हितकारी हुनेछैन ।
त्यसैले विश्व इतिहासका पछिल्ला ज्ञानविज्ञानका अनुभवका आधारमा र नेपालका आफ्नै आर्थिक, समाजिक विशेषताका आधारमा अझै उन्नत प्रकारको राजनीतिक विचार र प्रणाली विकास गर्न र अपनाउने साहस गर्नुपर्दछ । त्यो भनेको आजसम्मको लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतमरुप सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद नै हुनसक्छ ।
२) अहिलेसम्म विश्वका अति कम विकसित मुलुकहरुको क्लकमा रहेको नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा, २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा र २०४० सम्म उच्च आय भएको मुलुकमा विकसित गर्नु अबको महत्वपूर्ण युगीन कार्यभार हो ।
तीव्र आर्थिक वृद्धिका साथसाथै न्यायपूर्ण वितरण, प्राकृतिक दिगोपन र मानवीय खुशीसहितको समतामूलक समृद्धि हासिल गर्नु प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हुनैपर्दछ ।
३) अहिलेसम्म विश्वमा अभ्यास हुँदै आइरहेको औपचारिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सट्टा प्रत्यक्ष र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विकास र अभ्यास गर्नु हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हुनुपर्दछ ।
साथै नेपालमा विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय, लैँगिक र जातपातजन्य विभेदलाई अन्त्य गर्न समानुपातिक र समावेसी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु र इन्द्रेणी नेपाली राष्ट्रियताको संरक्षण प्रवर्धन गर्दै संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु जरुरी हुनेछ । यसका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका सहितको शासनप्रणली बढी उपयुक्त हुनेछ ।
४) राजनीतिलाई पेशा हैन स्वेच्छिक सेवा कर्ममा रुपान्तरित गर्नु, राज्यमा पूर्ण विधिको शासन कायम गर्नु र समाजमा लोकतान्त्रिक सँस्कृति र सदाचार कायम गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हुनैपर्दछ ।
५) ऐतिहासिक रुपमा रहदै आएको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ को बिम्वको सट्टा ‘दुई छिमेकीबीच गतिशील पुल’ को नयाँ बिम्ब स्थापित गर्दै देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता र सम्मान कायम गर्नु हाम्रो राजनीतिको अर्को अति महत्वपूर्ण कार्यभार हुनुपर्दछ ।
एमाले–माओवादी केन्द्रको एकताबारे
नयाँ युगका कार्यभारहरु सम्पन्न गर्न देशमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरुको निर्माणका साथसाथै लोकतान्त्रीकरणको चरणमा जन्मेका कतिपय पार्टीहरु एकआपसमा ‘मर्ज’ गर्ने प्रक्रियामा पनि बढ्दै गैरहेको छ ।
तीमध्ये संसदको पहिलो पार्टी एमाले र तेस्रो पार्टी माओवादी केन्द्र ‘मर्ज’ गरेर निर्माण गरिएको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ को सन्दर्भ निश्चय नै एउटा महत्वपूर्ण घटना हो ।
एकै प्रकारको विचार, वर्गीय आधार र समाजिक धरातल भएका धेरैवटा दलहरु हुनु लोकतन्त्रका लागि अनावश्यक बोझ हो । यस परिप्रेक्ष्यमा एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतालाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ र सकारात्मकरुपमा लिनुपर्दछ । यसले अरु वैचारिक धारका दलहरुलाई पनि आआफ्नो धारमा एकीकृत हुन प्रेरित गर्नेछ ।
तर विद्यमान पार्टीहरु मिलेर अझै ठूलो आकारको उस्तै पार्टी बन्दैमा नयाँ युगका नयाँ आवश्यकता पूरा होलान् कि ती पार्टीहरुले एक्लै वा संयुक्तरुपमा युगको आवश्यकता अनुसार आफुलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ला ? मुख्य प्रश्न यो हो । अक्सर एउटा कालखण्डमा निश्चित कार्यभार पूरा गर्न बनेका पार्टीहरु अर्को कालखण्डमा असान्दर्भिक बन्छन् ।
इतिहासबाट विलीन हन्छन् । समय अनुकुल आफूलाई अन्तरवस्तु (विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठनात्मक ढाँचा, कार्यशैली) र रुपपक्ष दुवैमा रुपान्तरण र विकसित गर्न सक्ने पार्टीहरु सान्दर्भिक बन्छन्, अन्यथा असान्दर्भिक हुन्छन् । नेपाललगायत तेस्रो विश्वका थुप्रै देशहरुमा उदारवादी लोकतन्त्रका हिमायती पार्टीहरु ‘कांग्रेस’ नाउँमा र राज्य–समाजवादका पक्षधर पार्टीहरु ‘कम्युनिस्ट’ नाउँमा दोश्रो विश्वयुद्ध पश्चात् जन्मेका हुन् ।
दुवैको पुच्छर काटेर ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ मात्र नाउँ राखेको एकीकृत पार्टी उहीँ पुरानै विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठनात्मक ढाँचा र कार्यशैलीसहितको अलि ठूलो आकारको भौतिक यौगिक मात्र बन्छ कि नयाँ विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठनात्मक ढाँचा र कार्यशैलीसहितको नयाँ रासायतिक तत्व बन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रारम्भिक दस्तावेजहरु हेर्दा त्यसले वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक रुपान्तरणको पक्षलाई खासै महत्व दिएको देखिदैन । परम्परागत अर्थमा नै ‘कम्युनिष्ट’ वा ‘मार्क्सवाद–लेनिनवाद’ जस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरेको पाइन्छ, जसले विश्वको र नेपालको विद्यमान वैचारिक संकटलाई नयाँ उचाइबाट हेर्न नसकेको प्रष्टै हुन्छ ।
कार्यक्रमिक हिसाबले पनि ‘जनताको जनवाद’ले वर्तमान युग र नेपालको विशिष्ठतामा आवश्यक रहेको प्रत्यक्ष, समावेसी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको भाव व्यक्त गर्दैन ।
संगठनात्मक क्षेत्रमा ‘लेनिनवादी’ अग्रदस्ता र जनवादी केन्द्रीयताको अवधारणाले पार्टी कार्यकर्ता सार्वभौम बन्ने, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, गैर–वर्गीय सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक विभेदमा परेकाहरुलाई समावेसी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था र छुट दिँदैन । नोकरशाही केन्द्रीयता र असमावेसीताको भद्दा रुप नेतृत्व निर्माणको शुरुकै चरणमा छताछुल्ल भइसकेको छ ।
‘समृद्धि’ र ‘समाजवाद’ जस्ता शब्दहरुको व्यापक प्रयोग गरिए पनि आर्थिक क्षेत्रमा नै एकीकृत भीमकाय पार्टीले सबैभन्दा ठूलो संकट व्यहोर्नुपर्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक अडान र व्यवहारिक आवश्यकता र क्रियाकलापबीचको असाध्य अन्तरविरोध हल गर्न निकै कठिन हुनेछ ।
उत्पादक शक्तिहरुको अति न्यून विकसित अवस्था रहेको, औद्योगिक पुँजीको अल्पता र क्रोनि क्यापिटालिज्मको बिगबिगी रहेको, ‘कम्युनिज्म’ को हाउगुजीले निजी क्षेत्र त्रसित रहने सम्भावना रहेको आदि कारणले अहिले देखाइएको ‘पपुलिष्ट’ सपना भयंकर दुःस्वप्नमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।
रुपान्तरणसहितको ध्रुवीकरण
शितयुद्धकालिन सन्दर्भमा जन्मेर हुर्केका र नेपालको लोकतान्त्रीकरणको चरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर पपुलर ब्राण्ड बनेका ‘कांग्रेस’ र ‘कम्युनिस्ट’ शक्तिको बलियो दुई ध्रुव आगामी केही समय नेपालमा रहने अनुमान गरिए पनि तीब्र गतिमा बदलिँदो विश्व तथा क्षेत्रीय परिवेश र देशको विशिष्ट परिस्थितिमा त्यो त्यति वस्तुसंगत ठहर्दैन ।
पृष्ठभूमिका हिसाबले नेपालका ‘कांग्रेस’ र ‘कम्युनिष्ट’ ब्राण्ड फरक रहेपनि व्यवहार र भित्री चरित्रका हिसाबले यी दुई ‘पेप्सिकोला’ र ‘कोकाकोला’ जस्तै छन् ।
राजनीति एक गतिशील प्रक्रिया हो । एकपटकको शक्ति सन्तुलन सधै रहिरहन्छ भन्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालमा वैकल्पिक, अग्रगामी, लोकतान्त्रिक र समाजवादी ‘तेस्रो ध्रुव’ अपरिहार्य छ ।
त्यसको निम्ति आर्थिक समृद्धीकरणका कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादको दिशामा अघि बढ्न नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण अनिवार्य छ । नयाँ क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक वा समाजवादी ध्रुव निर्माणका केही शर्तहरु हुनपर्छ र छन् ।
पहिलो– त्यो अग्रगामी र प्रगतिशील हुनुपर्दछ । पछाडि फर्किएर, भूतमुखी भएर नयाँ बिकल्प दिन सकिन्न ।
दोस्रो– त्यो अझ बढी लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरुका
साथसाथै त्यो समावेसी, समानुपातिक र सहभागितामूलक पनि हुनुपर्दछ ।
तेस्रो– त्यो समाजवादी हुनुपर्दछ ।
पुँजीवादी वा साम्यवादी धारबाट नयाँ क्रान्तिकारी विकल्प बन्न सम्भव छैन । यसरी हेर्दा ‘नयाँ समाजवादी केन्द्र’ को निर्माण सबैका लागि एउटा आधारभूत सहमतिको विन्दू हुनसक्छ । वास्तवमा समाजवाद लोकतन्त्रकै विकसित र समुन्नत रुप हो र हामीले लोकतन्त्र र समाजवादलाई विपरितार्थी अर्थमा बुझ्नु हुँदैन ।
