१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको जवाफमा चित्त बुझाउने सन्दर्भमा मधेसवादी दल विभाजित भएका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरमले प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट आश्वस्त भएपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन फिर्ता लिएको छ । तर राजपाले भने प्रधानमन्त्रीको जवाफ प्रष्ट नभएको भन्दै संशोधनलाई निणर्ायार्थ लैजान माग गर्यो ।
संविधान संशोधनमा प्रतिबद्धता, नागरिकता समस्या समाधान लगायतका विषयमा सरकारको प्रष्ट धारणा नआएको भन्दै मधेशवादी दलका सांसदले संशोधन हालेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्न सकिने बताएका थिए ।
त्यस्तै नागरिकता समस्या समाधान गर्न तत्कालै अड्चन हटाउने आश्वासनसमेत दिएका थिए ।
संघीय समाजवादी फोरमका चारजना सांसदले संशोधन दर्ता गराएकोमा चारैजनाले प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त बुझाउँदै फिर्ता लिए । रामसहाय यादव, प्रदीप यादव, सुरेन्द्र यादव र रेणुका गुरुङको प्रस्ताव फिर्ता भएको हो ।
तर राजपाका सांसद अनिल झाले पनि संविधान संशोधन र मधेश आन्दोलनका घाइते तथा अपांग र शहीद परिवारलाई राहत दिने सन्दर्भमा प्रष्ट जवाफ नआएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन मानेन् ।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने क्रममा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई आदरार्थी शब्द प्रयोग नगरेको भनी राखेको संशोधन फिर्ता लिएनन् ।
दुवै संशोधन बहुमतबाट अस्वीकृत भएका छन् ।
नागरिकता र संविधान संशोधबारे प्रधानमन्त्री
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने क्रममा वंशज,अंगीकृत वा जन्मसिद्ध जुनसुकै नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बताए ।
ओलीले भने ‘यसलाई संवेदनशील बनाइएको छ । तर जुनसुकै नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर किन संवेनदशील बनाइदैछ, यसको समाधान हुन्छ । यो जीवित राखिरहनुपर्ने विषय होइन ।’
ओलीले संविधान संशोधनलाई भावनात्मक विषय नबनाउन आग्रह गरे । संविधान संशोधन हुनसक्ने भएकाले छलपलबाट कहाँ कहाँ गर्नुपर्ने त्यो गर्न सरकार तयार रहेको ओलीले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भने ‘संविधान भनेको आवश्यकता अनुसार त्यतिबेलाको समयले माग गरे अनुसार देश र जनताले माग गरेअनुसार त्यति बेलाको शक्तिले निर्धारण गरे अनुसार निर्माण र संशोधन हुन्छ ।’
