सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को पूर्ण संघीय बजेट ल्याउँदै छ । संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा को अपराह्न ४ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
संविधानको धारा ११९ मा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष १५ जेठमा राजस्व र व्यय अनुमान प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । यस वर्ष सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट पूर्ण संघीय बजेट हो ।
१५ जेठ ०७४ मा चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि प्रदेश र संघको निर्वाचन भइसकेको थिएन । सोहीकारण त्यसवेला स्थानीय तहका लागि संविधानअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानसहितको बजेट आएको थियो ।
तर, प्रदेशका लागि कार्य सञ्चालन प्रयोजनका लागि थोरै मात्र रकम छुट्याइएको थियो । यस वर्ष भने केन्द्रीय बजेटले स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडसहितको बजेट ल्याउँदै छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने सूत्रअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड हुनेछ ।
केन्द्रले छुट्याएको अनुदान, संविधानअनुसार प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको हिस्सा र आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर १ असारमा प्रदेश सरकारहरूले बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । त्यसपछि केन्द्र र प्रदेशले छुट्याएको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोतसमेतलाई समेटेर १० असारमा स्थानीय सरकारहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
बजेटको प्राथमिकता के हुनेछ ?
सरकारले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले चालू आर्थिक वर्षको बजेट नतिजामुखी कार्यक्रममा केन्द्रित हुने संकेत गरेको छ ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि काम नगर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमलाई बजेटले प्रमुख प्राथमिकता दिने संकेत गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन बजेट केन्द्रित हुनेछ । सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।
आगामी आवलाई आर्थिक समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । आगामी आवमा दोहोरो अंकनजिकको आर्थिक वृद्धि, कृषि, ऊर्जा उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासका कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुने संकेतसमेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले केही अघि सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख समस्या समाधानमा समेत बजेट केन्द्रित हुने बताइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई समेत बजेटले उच्च प्राथमिकता दिने संकेत नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अघिल्लो दिनसम्म यस आवको बजेट खर्च भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार १४ जेठसम्म कुल बजेटको ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । संविधानअनुसार गत वर्षदेखि १५ जेठमा बजेट आउन थालेको हो ।
यस आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा मध्यावधि समीक्षामा त्यसलाई घटाएर १० खर्ब ८३ अर्बमा झारिएको थियो । त्यसमध्ये सोमबारसम्म ७ खर्ब ९५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । त्यस्तै, सोमबारसम्मै सरकारले ८ खर्ब २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको पनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारी खर्चमध्ये पनि पुँजीगत खर्चको स्थिति झनै निराशाजनक देखिएको छ । कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये सोमबारसम्म ४३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । तर, चालू खर्च भने उत्साहजनक अर्थात् ७३ प्रतिशत भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो ।
