देबु बानियाँ
मेचीनगर । जिल्ला समन्वय समति झापाले नदीजन्य सामाग्रीमाथि लगाएको रोकप्रति मेचीनगर नगरपालिकाले आपत्ती जनाएको छ ।
मंगलवार मेचीनगर नगरपालिकामा भएको जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसद र राजनीतिक दलबीच भएको सर्वपक्षीय भेलाले तत्कालका लागि जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय व्यवहारिक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
जिल्ला समन्यव समिति झापाले मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रका नदीहरुबाट नदीजन्य सामाग्रीहरु उत्खनन् तथा संकलन गर्ने कार्य भइरहेको र यसलाई बन्द गरिएको सुचना सार्वजनिक गरेपछि त्यस्तो निर्णय व्यहारिक नभएको भन्दै जेठ मसान्तसम्म कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरु नरोक्ने बताएको हो । 
मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले नगरपालिकाबाट गरिने विभिन्न विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न नभइसकेकोले जेठ मासन्तसम्म कुनै पनि तवरबाट काम नरोकिने बताए ।
‘थुप्रै काम सम्पन्न हुन बाँकी छन्’ नगर प्रमुख आचार्यले भने–‘ति काम सम्पन्न गर्नको लागि गिटी, बलुवा र ढुङ्गा आवश्यक पर्ने भएकोले जिल्ला समन्वय समितिसँग व्यवहारिक रुपमा समन्वय गर्नेछौँ र प्रक्रियालाई अगाडी बढाछौँ ।’
नगरका ठूला योजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्री ठूला ठेकेदारले पहिले नै स्ट्रग गरेकोले उनीहरुका लागि यो निर्णयले खासै असर पर्दैन । तर, साना भौतिक निर्माण संरचनाका लागि भने यो निर्णयले ठूलो असर पर्ने भएकोले ति योजना सम्पन्न गर्नका लागि तत्काल जिल्ला समन्वय समितिलाई खुलाउन आग्रह गरेर कार्य सम्पन्न गर्ने नगर प्रमुख आचार्यले बताए ।
‘यी साना योजना सम्पन्न गर्न चाहिने नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् गर्दा त्यसबाट कुनै ठूलो क्षति हुने सम्भावना छैन । र विकास निर्माणका योजना सम्पन्न गर्न नदीजन्य सामाग्रीको आवश्यक पर्दछ । यो सबै निकायलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसककारणले पनि नगरपालिका विकास निर्माणका लागि समन्वय गरेर कार्य सम्पन्न गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो’ नगर प्रमुख आचार्यले भने –‘नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् एवम् संकलनबाट हुने क्षतिप्रति नगरपालिका जिम्मेवार छ । त्यसकारणले कानुनी प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्दै काम अगाडी बढाउँछौँ ।’
सर्वदलीय बैठकमा प्रदेश नम्बर १ का सांसद गोपालचन्द्र बुढाथोकीले कानुनी प्रक्रिया अहिलेसम्म नबुझेका कारण यो समस्या आएको बताउँदै यसको समाधानका लागि सबै एकमत भएर अघि बढ्नु पर्ने बताए । उनले नगरको मात्र होइन नगरमा रहेका गरिब जनताहरुले बनाउँदै गरेको घर निर्माणका काम समेत ठप्प हुने भएकाले यसको बैधानिक बाटो खुल्ला गरेर काम अगिाडी बढाउनु पर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति मणिकुमार उप्रेतीले स्थानीय निकाय आफै अधिकार सम्पन्न एउटा सरकारी निकाय भएको बताउँदै यसले आफ्नो नगरबासीको हितमा विकास निर्माणका काममा र व्यक्तिगत प्रयोगका लागि नगरपालिकाले आफ्नो नियमसंगत हिसावले नदीजन्य सामाग्री प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने बताए । उनले नगरलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै काम अगाडी बढाउनु पर्ने बताउँदै यसमा कसैले बाधा पु¥याउनु नहुने कांग्रेसको धारणा रहेको बताए । 
नेपाल कम्युन्ष्टि पार्टीका नेता डिल्ली घिमिरेले जिल्ला समन्वय समिति झापाले नियम विरुद्ध काम गर्दै गरेको आरोप लगाए । उनले नगरको विकासका लागि नगरपालिका भित्र कुनै हस्तक्षेत्र गर्न नहुने बताउँदै सबै अधिकारहरु नगरमा आइसकेकाले कुनै पनि विकास निर्माण तथा जनताका कामहरु नरोकने बताए । नेता घिमिरेले जुन बेला जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार भित्र खोलानाला थिए त्यसबेला लगाएको ठेक्का क्वान्टीटिटिको आधारमा अहिले रोक लगाउन नहुने बताउँदै अब सबै अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा आएकाले त्यसको बसै जिम्मेवारी तिनै गाउँपालिका र नगरपालिका भएको बताए ।
नेपाल कम्युन्ष्टिका नेता माधव अर्यालले नेपालको सम्बैधानिक व्यवस्था अन्तरगत पहिलो सरकार नगरपालिका भएको बताउँदै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, जनताका आधाभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित सबै कार्यहरु गर्ने सम्बैधानिक दायित्व पनि स्थानीय सरकारको हुने बताए । उनले प्राकृतिक साधन, स्रोतको रेखदेख, संरक्षण र सदुपयोगलगायत अन्य भौतिक आवश्कताहरु जनसरोकारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुने हुँदा त्यसमा कुनै पनि निकायको डाह, पूर्वाग्रह वा हस्तक्षेप हुनु हुन्न । भइहाल्यो भने त्यसलाई स्थानीय सरकारले स्वीकार गर्न नहुने बताए ।
राप्रपा नेपालका नगर अध्यक्ष सुशील आचार्यले नगरका विकासका काममा जिल्लाले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । उनले जनताको काम गर्न स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको नगरपालिकाले पाएको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरे आफ्नो पार्टी त्यसको विरुद्धमा आउने बताए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य धनप्रसाद गुरुङले ठेकेदार र जिल्ला समन्वय समितिको लडाइमा हामी सर्वसाधारण परेको बताए । उनले जनताका काम गर्न असार, साउन र भदौमा पनि खोलाको सामान निकाल्न बन्द हुन नहुने बताए । तर, त्यसका लागि निश्चित ठाउँको खोजी गर्नु पर्ने उनले बताए । नेता गुरुङले नेपालतर्फ चाहिँ गिटी बलुवा बन्द गर्ने तर भारतले भने धमाधम नेपाली भूमिबाट गिटी बलुवा लैजाँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले त्यो कामलाई पनि तुरुन्त रोक्न आग्रह गरे ।
सर्वपक्षीय बैठकमा उपमेयर मिना उप्रेती, मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष हर्क बस्नेत, वडा नम्बर ५ का योगेन थापा, वडा नम्बर ६ का ललित तामाङ, वडा नम्बर ८ का विकेन्द्र धिमाल, वडा नम्बर ९ का गोपाल खड्का, वडा नम्बर १० का सुदय पनेरु, वडा नम्बर ११ का सन्तोष मेचे, वडा नम्बर १३ का कृष्ण सिग्देल, वडा नम्बर १४ का शंकर पोखरेल, वडा नम्बर १५ का राजन भट्टराईलगायतले विकास निर्माणका कामहरुले निरन्तरा पाउनु पर्ने बताएका थिए ।
