इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारले जति महत्वाकांक्षी सपना बाँड्यो त्यत्तिकै निराशाजनक बजेट ल्यायो
बजेटको आकार नै निराशाजनक
बजेटको आकारमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कम्तीमा २०% वृद्धि हुँदै आएको छ । तर, यसपालि जम्मा ३% आकार वृद्धि गरेका अर्थमन्त्रीले आफू नै उत्साही नभएको सन्देश दिएका छन् ।
८% आर्थिक वृद्धि लक्ष्य तर, विकास खर्च घट्यो
आर्थिक वृद्धिदर आगामी वर्ष ८% पु-याउने लक्ष्य छ । तर, पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च घटाइएको छ । यस वर्ष ३ खर्ब ३५ अर्ब पुँजीगत खर्च थियो भने नयाँ बजेटमा ३ खर्ब १४ अर्ब छुट्याएको छ ।
वाम गठबन्धनको घोषणापत्र अलपत्र
१० हजार मेगावाट बिजुली, प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पु-याउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा २५ देखि ५० शैयासम्मको अस्पताल स्थापना, स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम समावेश छैनन् ।
न लोकप्रिय न आयोजनाकेन्द्रित
प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणलाई प्रतिबिम्बित गर्ने कुनै लोकप्रिय कार्यक्रम र नारासमेत छैनन् । अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै दीर्घकालीन योजना पनि छैनन् । पुराना कार्यक्रमलाई दोहो-याइएको छ ।
पुरानै ठूला परियोजना तर, बजेट छैन
पुराना योजना दोहो-याइएको छ । नयाँ योजनाका रूपमा सातै प्रदेशमा सुरुङमार्ग बनाउने, सातवटै प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकासँग जोड्नेलगायत विनाअध्ययनका परियोजना छ, तर बजेट छुट्याएको छैन ।
वृद्धवृद्धा र उत्पीडित समुदायलाई उपेक्षा
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले वृद्धभत्तासहित सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाँच हजार पु-याउने अठोट गरेको थियो । तर, बजेटमा वृद्धभत्ताको प्रसंग छैन । बिमा गर्ने भनिएको छ, तर कसरी थाहा छैन ।
मूल्य केमा बढ्यो, केमा घट्यो ?
बढ्यो
-एक हजार सिसीभन्दा बढी क्षमताको गाडीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अब ६५ देखि शतप्रतिशतसम्म । यसरी गाडी कम्तीमा एक लाख महँगो हुने ।
-१५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल कम्तीमा २५ हजार महँगो हुने ।
-प्रतिखिल्ली सुर्तीजन्य पदार्थमा २५ पैसा र प्रतिकेजी सुर्तीजन्य पदार्थमा २५ रुपैयाँ स्वास्थ्य जोखिम कर लागू हुने । मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क पनि वृद्धि ।
-इनर्जी डिं«क्समा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क वृद्धि
-चकलेटमा पाँच प्रतिशत कर वृद्धि
-दूरसञ्चारमा ११ प्रतिशत सेवाशुल्क लाग्दै आएकोमा अब १३ प्रतिशत ।
-क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत वार्षिक तीन करोड रोयल्टी तिर्नुपर्नेमा अब चार करोड रुपैयाँ र आधुनिक मेसिन थप गर्दा ७५ लाख तिर्नुपर्नेमा अब १ करोड रोयल्टी
-रेफ्रिजेरेटरमा पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क
घट्यो
-स्वास्थ्य सेवा : ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा शुल्क हट्यो, भ्याट नलाग्ने ।
-शिक्षा सेवा : एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क हट्यो । विदेश पढ्न जानेलाई भने दुई प्रतिशत लाग्ने ।
बजेटको उपहार कसलाई के ?
महिलाः महिलाबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान ।
युवाः शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाखसम्म ऋण । विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई १० लाखसम्मको ऋण ।
उद्योगीः कबोल गरेको अवधिभित्र उत्पादन सुरु गर्ने उद्योगलाई करमा सहुलियत । औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५% सम्म निर्यात अनुदान ।
गर्भवती र सुत्केरीः दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको आपतकालीन उद्धार गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था ।
ज्येष्ठ नागरिकः प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम । ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा ।
बालबालिकाः सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ’ अभियान । मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित पौष्टिक दिवा खाजा ।
कर्मचारीः महँगीभत्ता प्रतिमहिना २ हजार । पोसाक सुविधा १० हजार । जीवन बिमाको बिमांक वृद्धि गरी २ लाख पु-याइयो । बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत सरकारले बेहोर्नेछ ।
दलितः सामूहिक जमानीमा प्रतिसमूह १० लाखसम्मको ऋण ।
किसानः साना किसानले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा ।
सांसदः सांसदलाई सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी पाँचवटासम्म आयोजना सञ्चालनका लागि ४ करोडका दरले रकम उपलब्ध गराइने ।
कैदीः कारागारमा रहेका कैदीलाई प्रदान गरिँदै आएको दैनिक जीवन निर्वाह खर्च ४५ रुपैयाँबाट बढाएर ६० पु-याइएको छ ।
आयकरमा हेरफेर
-अविवाहित नागरिकले वार्षिक रूपमा ३ लाख ५० हजारसम्म र विवाहितले ४ लाखसम्मको आम्दानीमा आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था कायम छ । तर, ४ लाखमाथिको १ लाखमा १५% आयकर तिर्नुपथ्र्यो । नयाँ बजेटले थप १ लाखमा १०% मात्र कर व्यवस्था गरेको छ ।
-हाल ५ लाखभन्दा माथि २० लाख अर्थात् २५ लाखसम्म आम्दानी हुनेले २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपथ्र्यो, २५ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेमा ३५ प्रतिशत कर लागू हुन्थ्यो । अब ५ लाखदेखि ७ लाखसम्म २ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत आयकर तिरे पुग्छ । यसैगरी, ७ देखि २७ लाखसम्मको आम्दानीमा ३०% आयकर लागू हुनेछ ।
-तर २० लाखभन्दा बढी आम्दानी भएका नागरिकको हकमा भने ३० प्रतिशत रकमको २० प्रतिशत सरचार्जसहितको आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ । अर्थात्, २० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेले ३६ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्छ ।
