काठमाडौँ ; यो बजेट हिजोकै निरन्तरता हो । संविधान जारी भएपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेटमा नयाँ कुरा देखिएन ।
सरकारले यसअघि आर्थिक समृद्धिको जुन सपना बाँडेको थियो, त्यसलाई यथार्थ विपनामा परिणत गर्ने कार्यक्रम छैनन् , नयाँ छैन।
बजेटले व्यवस्था गरेको मुलुकको आय व्यय वस्तुसंगत देखिदैन। राजस्वको स्रोत पुरानै ढर्राको छ। मुलुकको ऋणको भार पुरानै तरिकाले देखाइएको छ। विकासभन्दा सामान्य खर्च बढी हुने अवस्था छ।
अब पनि धेरै बजेट दैनिक प्रशासनिक काममा सकिने छ। यसले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लान सक्दैन।
विकास खर्च बढी बनाउनु पर्थ्यो, भएन। यो विगतका सरकारले ल्याउने बजेट जस्तै विकास खर्च बढाएको छैन। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो।
यसमा जम्मा २२/२३ प्रतिशत मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको पाइयो। त्यसकारण यो बजेट संघीयताको मूलमर्म अनुसार छैन।
सरकारले भन्दै आएको दोब्बर आर्थिक वृद्धिको आधार छैन। ठूला पूर्वाधार, कृषि, शिक्षामा गुणात्मक वृद्धि गर्ने आधार तय गर्न सकेको छैन।
यसअघि सरकारले बाँडेका सपनाको भ्रूण हत्या गरेको छ। बजेटलाई हेर्दा यसले समृद्धिको सपना निराशामा परिणत गरेको छ। राजस्व, भूमिसुभार र प्रशासनिक सुधारको ठोस नीति यो बजेटमा आएको छैन। पहिले भनेअनुसार ७ प्रशितको आधार यस बजेटले देखाउन सकेको छैन।
ठूलो आर्थिक वृद्धि गरी मुलुकले फड्को हान्ने कार्यक्रम छैन। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रशासनिक सुधारका योजना ठोस छैन।
मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको एकाधिकार तोड्ने योजना छैन। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने विषय सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
वैदेशिक ठूला लगानी नगरी मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन। त्यसका लागि कसरी वातावरण बनाउने स्पष्ट योजना छैन।
जसका कारण बाह्य पुँजी आकर्षण गर्ने हुने आधार यो बजेटले बनाउन सकेको छैन। यो बजेटले कछुवाको गतिमा विकास गर्ने नीति लिएको छ, भ्यागुते उफ्राइको गतिमा विकास अघि बढ्न सक्दैन।
