दामोदर दाहाल, काठमाडौं, १७ जेठ । हरेक बर्ष झै यो बर्ष पनि बर्खा सुरु हुँदैछ । अनि हरेक बर्ष झै यो बर्ष पनि जोरपाटी देखि साखु, नाङ्ले भारे तथा जोरपाटी सुन्दरीजल सम्मका जनताले बिगतका बर्ष झै सडकमा पौडी खेल्नुपर्ने बाध्यता पुरानै छ ।
बिगतका झै यो बर्ष पनि नया नेता आए, गाबिसहरु नगरपालिका भए, अध्यक्षको पदोन्नति भएर मेयर उपमेयर भए यहाँका जनताको मुख्य बाटो चाबहिल-साखु तथा जोरपाटी-सुन्दरीजल जाने बाटो झन झन जिर्ण हुँदै गए।
यसको जिम्मेवार यहाँका जनता हुनकि जनताले चुनेर बिकासको लागि छानेका यहाँका जनप्रतिनिधि, माननीय र मेयर साबहरु हुन् त्यस्को मुल्यांकन अब जनताले गर्नु पर्ने दिन आएको छ ।
जबसम्म जनताहरु मुख्य समस्यामध्ये रहेको मुख्य बाटोको काम समयमा नगर्ने ठेकेदार, जनप्रतिनिधि र यहाँका माननीयहरुको घर घरमा पुगेर लाठी देखाउदैनन् तब सम्म नेता तथा माननीय सरकारी तलबको आनन्दमय भात र ओछ्यानबाट बाहिर निस्कने छैनन् ।
उनीहरुलाई देशको बिकास, जनताका समस्याको समाधानका लागि चुनेर पठाएको सरकरी तलब, भात र सरकारी गाडीमा आरमदायी सुबिधा मात्र लिन होइन भन्ने ज्ञान जनताले घर घरमा लाठी सहित नपुगेसम्म आउने वाला देखिदैन।
दुई दुई चोटी जनप्रतिनिधि बनाएर माननीय भएका नेताहरु यहाँको बिकास भन्दा पनि आफ्नै बिकासमा तल्लीन भएका छन् । जनता हिड्ने सडक पाँच बर्ष देखि जिर्ण हुँदै गएको छ, अहिले चाबहिल-नारायणटार बैकल्पिक रुपमा प्रयोग गरिने गौरीघाट देखि नारायणटार खोलाको बाटो पनि पानी ट्यान्कर र टिपर आवत जावतले चाबहिल साखु बाटोकै हालत भएको छ ।
जनता दिन-दिनै यहाँको हिलो र पोखरी भएको बाटोमा नुहाउदै पौडी खेल्दै आवत जावत गर्नु उनीहरुको दैनिक बाद्यता रहेको छ।
सरकारी निकायले कुनै पहल नगर्नु, यहाँका नेता, माननीय, सासंद, मेयर कानमा तेल हालेर बस्नु अनि जनता नेताको घर घरमा पुगेर झकझक्याउन नसक्नु मुख्य कारण नै यो बाटोको समयमा काम नहुनु हो।
सरकारी निकायका कर्मचारी बेइमानी हुनु, घुस र कमिसन नभई काम अगाडि नबढाउनु मुख्य समस्याको जड रहेको छ ।
सरकारी बजेट झ्वाम पार्ने सरकारी कर्मचारी र ठेकदारको योजना अनुसार जेठ महिनामा जब बर्षा सुरु हुन्छ तब ठेकदारले काम सुरु गर्नु, असार मसान्तसम्म हिलोमा काम गरेजस्तो गर्ने र बजेट सक्ने प्रबिधि जब सम्म अन्त्य हुँदैन तब सम्म यहाँको मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा बिग्रेका बाटोको पनि यहि हालत हो ।
अनुगमन र निरीक्षण गर्ने बिभाग कमिसनको चक्करमा ठेकदारसंग मिलेमतो गर्ने हुनाले पनि हरेक बर्ष निर्माण गर्ने बाटोको आयु औसत तीन महिनाको मात्र हुने गर्दछ।
नेता तथा माननीय कानमा तेल हालेर बस्नु पनि हरेक बर्ष उक्त बाटोको लागि सरकारले दिने बजेट र आफ्नो कमिसन घरमै आइपुग्ने हुनाले पनि जनताको सास्तीसँग सरोकार राख्दैनन् । उनीहरुको मतलब आफनो भागमा कति कमिसन भन्ने मात्रै रहन्छ।
जबसम्म सरकारले कुनै पनि बाटो निर्माण गर्ने कम्पनीलाई पाँच बर्षसम्म बाटो बिग्रेमा वा खाल्डा खुल्डी परेमा पुरानो बिनियोजन गरेको बजेट भित्र काम गर्नु पर्ने नियम बनाउदैन तथा बजेटको २५ प्रतिशत रकम रोक्का राख्दैन तथा सरकारी निकायबाट अनुगमन प्रभावकारी हुदैन यी समस्याहरु जिउकातिउ रहनेमा कुनै शंका छैन।
