काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय रेलमार्ग, इन्धन भण्डारण, प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत् परियोजना निर्माणलगायत सम्झौता प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन परराष्ट्र मन्त्रालय जुटेको छ ।
०७२ चैतमा ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सहमतिका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावमाथि परराष्ट्रले चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ। प्रारम्भिक सहमतिपछि सम्झौताले अन्तिम रूप पाउनेछ।
चीनका लागि राजदूत लीलामणि पौड्याल पनि दुई सातादेखि काठमाडौंमा रहेर मन्त्रालयगत छलफल एवं राजनीतिक भेटमा व्यस्त भइरहेका छन्। परराष्ट्रमा दैनिकजसो चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल भइरहेका छन्।
रेलमार्ग, जलविद्युत् परियोजना अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, सुक्खा बन्दरगाह, सातवटै प्रदेशमा आपतकालीन उद्धार केन्द्र स्थापनासहितका विषयले प्राथमिकता पाउने
प्रधानमन्त्री ओली असार पहिलो साता चीन जाने तयारीअनुरूप छलफलहरू भइरहेका हुन्। भ्रमण ६ दिनको हुने गरी तयारी अगाडि बढाइएको परराष्ट्रका उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री असार ५ गते प्रस्थान गरेको खण्डमा सिचुवान भएर बेइजिङ पुग्नेछन्। असार ७ मा जाँदा भने फर्कने क्रममा सिचुवान पस्ने तयारी छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ जान लागेका ओलीले सीसहित उच्च नेतासँग पनि छलफल गर्नेछन्।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे छलफलहरू भइरहेको बताए। ‘भ्रमणका एजेन्डामा पनि छलफल भएका छन्। अहिल्यै नै सम्झौताबारे तय भइसकेको छैन।’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘मेरो भ्रमणको समयमा भएका छलफल र यहाँ भएको तयारीअनुरूप नै केही सम्झौतामा पुग्नेछौं।
पुराना विषय नै अघि बढाउने हाम्रो उद्देश्य हो।’ प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा प्रवचनसमेत दिने तयारी छ।
मुख्य वार्ताका दिनमा दुई कार्यकारीको उपस्थितिमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा सम्झौता गर्ने तयारीबारे छलफल भइरहेका छन्। भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण पनि तय हुन सक्ने अधिकारीले बताए।
कतिपय सम्झौता अहिले र कतिपय घोषणा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला हुने गरी छलफल अघि बढेको जनाइएको छ।
चीनले कुनै एक जलविद्युत् आयोजना उपहारस्वरूप बनाउने प्रस्ताव राखेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। नेपालले रेलमार्ग उपहारस्वरूप अनुदानमा बनाउन आग्रह गरिरहेको अवस्थामा चीनले नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने भनिएको कुनै जलविद्युत् उपहारस्वरूप निर्माण गरिदिन सक्ने बताउँदै आएको स्रोतले बतायो। चीनले कुन जलविद्युत् आयोजना भन्ने नखुलाए पनि उसको चाहना बूढीगण्डकी हुन सक्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ। यद्यपि परराष्ट्रले औपचारिक रूपमा त्यो तहमा छलफल नभएको बताएका छन्।
भ्रमणमा रेलमार्ग, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, सुक्खा बन्दरगाह, सातवटै प्रदेशमा आपतकालीन उद्धार केन्द्र स्थापनासहितका विषयले प्राथमिकता पाउन सक्ने स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले पनि भ्रमणका विषयमा छलफलहरू भइरहेको बताए। ‘सहकार्य र सम्झौताका विषयमा छलफल भइरहेका छन्। अन्तरमन्त्रालय छलफल चलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘केही दिनमै परराष्ट्रले यसबारे जानकारी दिनेछ। तिथि दुई देशीय सहमतिमा सार्वजनिक हुनेछ।’
चीनसँग सीमा जोडिएका नाकाको नेपाली भूभागमा दिगो सडक निर्माण गर्दै पुरानो कोदारी राजमार्ग सुचारु गर्ने विषयमा पनि नेपालले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्र अधिकारीले बताए। यस्तै, सम्झौता भएर काम अघि नबढेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने र क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ।
कृषिको आधुनिकीकरणमा चीनले सघाउने मात्र होइन, कृषि पर्यटनसमेतमा जोड दिने विषय पनि यसमा परेको छ। अन्य प्रकारका पर्यटकलाई पनि नेपाल भ्रमण गर्न उत्साह गर्नेसमेतमा चीनले जोड दिएको हो। नुवाकोटको बट्टार र काभ्रेको पाँचखालमा औद्योगिक करिडोरका साथै इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणका विषय पनि प्राथमिकतामा रहेको अधिकारीले बताए।
प्रधानमन्त्रीको यसअघिको भ्रमणका क्रममा सहमतिलाई अहिले सम्झौताका रूपमा ल्याउने तयारी भएको एक अधिकारीले स्पष्ट पारे।
भारतबाट फर्केलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली वैशाख पहिलो साता बेइजिङ पुगेर नेपालको चासो र तयारीबारे जानकारी गराएका थिए। नेपालले सहमति गरिसकेको चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत पनि केही परियोजना नेपालले पार्ने र नेपालको सडक त्यसको एक भाग रहने गरी छलफल अघि बढाउनेछ।
बीआरआईमा नेपालको कुनै सडक परिसकेको छैन। तर केरुङबाट गल्छी हुँदै ठोरी पुग्ने सडक त्यसअन्तर्गत रहन सक्ने र यसलाई त्रिदेशीय मार्गका रूपमा विकास गरिने बताइएको छ।
यसअघि सहमति भएकै धादिङ गल्छी हुँदै रसुवागढी भएर केरुङ जोड्ने प्रसारण लाइनका विषयमा पनि सम्झौता हुने बताइएको छ। ऊर्जा सहयोग र पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन अघि बढाउने विषयमा पनि प्रोटोकल तय परराष्ट्रले जनाएको छ।
त्यस्तै बाहिरी चक्रपथ तथा नेपाली उत्पादनलाई पहुँच पनि भ्रमणको एजेन्डा रहनेछ।
