संघ र सबैजसो प्रदेशमा कम्युनिस्ट सरकार छ । तर, संघीय बजेटले उपेक्षा गरेको भनेर सबै प्रदेश सरकार प्रखर विरोधमा उत्रिएका छन् । बजेट निर्माणका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४५ प्रतिशत स्रोत विनियोजन गर्ने मापदण्ड तय गरिएको थियो । तर, बजेटले ४ खर्ब २२ अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्रै तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यो कुल बजेटको करिब ३३ प्रतिशत मात्रै हो । त्यसमा पनि स्थानीय तहलाई १९ र प्रदेशलाई १४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यसरी प्रदेशलाई पंगु बनाएर संघीयता असफल बनाउन खोजिएको भन्दै प्रदेश सरकारले एकस्वरले विरोध गरेका छन् ।
