काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट भाषणलगत्तै कोटेश्वर निवासी चन्दा पौडेल फ्रिज खरिद गर्न न्युरोड पुगिन् । व्यवसायीले भन्सार बढेको जनाउँदै बजारभाउ भन्दा थप ५ प्रतिशत बढी रकम असुल्न खोजे ।‘बजेट भाषणको केही दिनपछि मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, भाषणसँगै बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएँ ।’
पौडेलजस्तै इलेक्ट्रोनिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धिको मारमा परिसकेका छन् । अत्यावश्यक खाद्य वस्तुमा पनि व्यवसायीले मूल्य बढाएका छन् । जानकारका अनुसार बजेट भाषणलगत्तै मूल्य बढ्दैन । बजेट भाषण हुने दिनमा भन्सार नाकाहरू बन्द हुन्छन् । जसले गर्दा सामान भित्रिन पाउँदैनन् । बजेटको भोलिपल्ट सामान भित्रिए पनि उपत्यका आइपुग्न दुई दिन लाग्छ । सामानहरू भन्सारमै थन्किए पनि केही व्यवसायीले मूल्य बढाएका हुन् । खुद्रा व्यापार संघका अनुसार होलसेल (ठूला) व्यवसायीले मनोमानी रूपमा मूल्य बढाएका हुन् ।
‘भाषणलगत्तै होलसेलमा तेलको मूल्य लिटरमा ५/६ रुपैयाँ बढेको छ । चामल, तेल, दाल, चिनी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा पनि सोहीअनुसार मूल्य बढाएका छन्,’ संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले भने, ‘तत्काल मूल्य बढ्न नपर्ने हो । तर, ठूला व्यापारीको चलखेल भयो । मूल्यवृद्धि तत्काल रोक्न जरुरी छ ।’
वीरगन्ज भन्सार विभाग प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले पनि खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि कालोबजारी भएको दाबी गरे । ‘चामल, दाल, तेल लगायत अत्यावश्यक वस्तुको भाउ बढ्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अन्य सामानका हकमा सम्पूर्ण जाँचपासपश्चात् १८/१९ गतेमात्रै बजारमा उपलब्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकमा मूल्य बढ्नु भनेको कालोबजारी हो ।’ अध्यक्ष बज्राचार्यका अनुसार दुई दिनअघि चिनीको होलसेल मूल्य ६० रुपैयाँ थियो । बुधबार खुद्रा व्यापारीले ६२ मा खरिद गरे । बिहीबार प्रतिकिलो ६६ रुपैयाँ पुगेको संघको दाबी छ ।
यी बाहेक अन्य खाद्यन्नमा पनि मूल्यवृद्धिको जानकारी पाएको उनले बताए । ‘सयौं ट्रकहरू रक्सौल नाकामै रोकिएका छन्,’ अध्यक्ष बज्राचार्यले भने, ‘होलसेल व्यापारीले पहिला नै आयात भइसकेका सामानहरूमा मूल्य बढाएका छन्,’ अध्यक्ष बज्रचार्यले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।’ होलसेल व्यापारीको छाता संगठन नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले भने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको नीतिले उपभोक्ताहरू मारमा परेको विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको नीति सम्बोधन नगरे कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योगमा नकारात्मक असर पर्न गई मूल्य बढ्ने संघका महासचिव सुबोधकुमार गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । उनीहरूका अनुसार तोरीको तेलमा ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधा थियो । बजेटबाट उक्त सुविधा हटाइएको छ । तोरीको गेडा आयातमा समेत ४ सय प्रतिशत भन्सार महसुल बढाइएको संघको दाबी छ ।
‘एक प्रतिशत भन्सार महसुलबाट वृद्धि गरेर ५ प्रतिशत पुर्याइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले प्रतिलिटर करिब १५ रुपैयाँ मूल्य बढ्छ । दाल तथा गेडागुडीको हकमा ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याएको गुप्ताले बताए । तयारी दाल र कच्चा प्रदार्थमा दुई तहको करले दुई तहको हुनुपर्नेमा समान भन्सार दरले स्वदेशी उद्योगभन्दा आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने विज्ञप्तिमा छ । भन्सारदर वृद्धिको नाममा केहीले मूल्य बढाइसकेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ । बजार हस्तक्षेत तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने अधिकार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो ।
महिनौंदेखि ठप्प भएको बजारअनुसार केही दिन अघिदेखि सुरु भए पनि सम्बन्धित निकायसँग पुग्न सकेको छैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले अनुगमन ठूलो व्यावसायिक घरानाबाट सुरु गर्ने बताएका थिए । उनले ठूलो व्यावसायिक घराना (मुहान)मै सुधार गर्ने दाबी गरेका थिए । तर, विभागको अनुगमन पेट्रोलपम्प र पानीमा केन्द्रित छ । होलसेलमा खाद्य वस्तुको मूल्य बढे पनि अनुगमन हुन सकेको छैन ।
आपूर्ति विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले दैनिक अनुगमन भइरहेको दाबी गरे । बजेटपश्चातको मूल्यवृद्धिको असरबारे आइतबारदेखि अनुगमन गरिने बताए । ‘विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन भइरहेको छ । मूल्यवृद्धि सम्बन्धी गुनासो पनि छ,’ उनले भने, ‘आइतबारदेखि अनुगमन गरेर मूल्य विश्लेषण गर्छौं ।’ बजेटपश्चात् खाद्यन्नबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धि हुने जानकारहरू बताउँछन् । अर्थले अधिकांश सामानको अन्त:शुल्क ५ देखि १० प्रतिशत वृद्धि गरेकाले मूल्य बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । आर्थिक विधेयक अनुसार टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्वबापत एक हजार रुपैयाँ असुल उपर गरिने उल्लेख छ । अग्रिम भुक्तानी हुने मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज कार्डको मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्ने जनाएको छ ।
टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत उपर गर्ने उल्लेख छ । अर्थका राजस्व व्यवस्था महाशाखा उपसचिव देवी शर्माका अनुसार यसअघि ११ प्रतिशत दस्तुर लाग्थ्यो । सरकारले क्यासिनो रोयल्टी पनि वृद्धि गरेको छ ।
उपसचिव शर्माका अनुसार क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा निकायले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत ४ करोड रुपैयाँ र आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका लागि वार्षिक एक करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ । यसअघि क्रमश: ३ करोड र ७५ लाख रोयल्टी तिर्नुपथ्र्यो । अन्त:शुल्क र भन्सार महसुल दर पनि वृद्धि भएको छ । विधेयकअनुसार चौपायाको मासुमा मोल प्रतिशत ५ वृद्धि भएको छ । सुपारी, खजुर (छोहडा), दालचिनीमा मोल प्रतिशत ५ वृद्धि भएको उल्लेख छ । आलु चिप्समा प्रतिकिलो १५, बदाममा मोल प्रतिशत ५, भुइँकटहरमा मोल प्रतिशत ५, अमिला फलफूलमा ५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । दालमोठ, पापड, नमकिन भुजिया र चमेनामा मोल प्रतिशत ५६, कुरकुरे, कुरमुरे, चिजबल्स, लेज र त्यस्तै उत्पदनमा प्रतिकिलो १५, इनर्जी ड्रिंक्समा प्रतिलिटर २५ वृद्धि भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
- अाजकाे कान्तिपुरमा खबर छ ।
