प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा दुई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
यसअघि नै रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका ईश्वर पोखरेल र शुक्रबार सरकारमा गएका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । पोखरेल र यादवले शुक्रबारै शपथ लिए ।
फोरमकै मोहम्मद इस्तियाक राई सहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई पनि मन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।
पुरानै मन्त्रालयमा उनलाई राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो । राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको धारा ७६ उपधारा ९ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति र हेरफेर गरिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् चौथोपटक विस्तार तथा हेरफेर भएको हो । ३ फागुनमा प्रधामन्त्री नियुक्त ओलीले दोस्रोपटक १४ फागुन, तेस्रोपटक २ चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
यसअघि उपप्रधानमन्त्री नबनाउने अडानमा रहेका ओलीले पार्टी एकीकरणपछिको अवस्था र दुईपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका यादवको ‘पोर्टफोलियो’ मिलाउन पोखरेल र यादव दुवैलाई उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
यससँगै सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछि पोखरेल दोस्रो तथा यादव तेस्रो वरीयतामा रहेका छन् । यसअघि तेस्रो वरीयतामा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वरीयतामा चौथो नम्बरमा पुगेका छन् ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट थापा उपप्रधानमन्त्री बन्ने चर्चामा रहे पनि एउटै पार्टी भएका कारण अब उनी उपप्रधानमन्त्री नबन्ने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दियो ।
चौथो विस्तारसँगै मन्त्रिपरिषद् २४ सदस्यीय पुगेको छ । संविधानअनुसार २५ जना मन्त्री बनाउन पाइने भएकाले एक राज्यमन्त्री फोरमका तर्फबाट थप्ने समझदारी भएको छ ।
मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको अवसर अन्ततः गुम्यो । फोरम अध्यक्ष यादव आफूसँगै सहअध्यक्ष श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा रहे पनि महासचिव रामसहाय यादव समूहले दबाब दिएपछि पछि हट्न बाध्य भए ।
महासचिव यादव समूहको दबाबपछि श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन नहुने ‘लबिङ’मा रहेका अर्का नेता इस्तियाक राई सहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । महासचिव यादव, राई, नेतृ रेणु यादव समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्र मन्त्री बनाउनुपर्ने, मधेसी जनताको भोटबाट समानुपातिकमा परेका पहाडी समुदायका सांसद श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन नहुने लबिङ गर्दै आएका थिए । सहअध्यक्ष श्रेष्ठले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
