संसद् सचिवालयले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपी को अनुदानमा सांसदलाई दुईदिने तालिम दिने भएको छ ।
बुधबार र बिहीबार सचिवालयले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा प्रशिक्षण आयोजना गरेको हो ।
विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था एनजिओ आइएनजिओ को प्रभावमा संसद् सचिवालयले विगतदेखि नै सांसदहरूलाई तालिम र भ्रमणको नाममा मुलुकभित्र र बाहिर लैजाने गरेको छ ।
मुलुकको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकायमा समेत एनजिओ आइएनजिओको प्रभाव बढेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला संसद् सचिवालयले दातृ निकायको प्रभाव रोकेको छैन ।
सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले दुईदिने संसदीय प्रक्रियासम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रम गर्न लागिएको बताए ।
उनले भने, ‘यो नियमित प्रक्रिया हो । सांसदहरूलाई जानकारीमूलक प्रशिक्षण दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । विगतमा पनि हामीले गरेका थियौँ ।’
संसद् सचिवालय उच्च स्रोतका अनुसार युएनडिपीले दुईदिने प्रशिक्षणको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने छ । स्रोतका अनुसार युएनडिपीले खाना, खाजादेखि सांसदहरूलाई भत्तासमेत दिनेछ ।
विगतका कार्यक्रममा यस्ता राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आकर्षक भत्तासमेत दिने गरेकाले सांसदहरूसमेत लोभिने गरेको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।
संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत संसदीय प्रशिक्षण शाखाका उपसचिव रामकुमार पौडेलले दुईदिने प्रशिक्षणमा युएनडिपीको सहकार्य रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यस प्रशिक्षणका लागि युएनडिपीले कति छुट्याएको छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । खर्च भएका आधारमा युएनडिपीले व्यवस्था गर्ला ।’ तर, सांसदहरूलाई भत्ता दिने–नदिनेबारे युएनडिपीले आफूहरूलाई जानकारी नगराएको उनले बताए ।
संविधानसभादेखि यस्ता एनजिओ आइएनजिओले नेपालको संसद्मा आफ्नो उपस्थिति बढाएको जानकारहरू बताउँछन् ।
एनजिओ र आइएनजिओ खुल्ने क्रम बढेसँगै सरकारी अन्य निकाय तथा मन्त्रालयमा जस्तै संसद्मा समेत प्रवेश गरेको सचिवालयका एक पुराना कर्मचारीले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले नेपालको संविधान निर्माणमा र संसद्मा कानुन निर्माणमा केही न केही योगदान गरेका छौँ भनेर आफ्नो देशमा देखाउन विदेशी संघसंस्थाले प्रभाव जमाएका हुन् ।
उनका अनुसार संसद् सचिवालयकै कर्मचारीको सहयोगमा यस्ता संघसंस्था संसद्जस्तो ऐन निर्माणको सर्वोच्च संस्थामा हाबी भएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार यस्ता संघसंस्थाले नेपालको नीति निर्माणमा समेत प्रभाव पार्दै आएका छन् । ‘मीठोमीठो खुवाएपछि अनि खाममा पैसासमेत हालेर खुसुक्क दिएपछि सांसदहरू मख्खै पर्छन्, अनि मीठोमीठो खुवाउने संघसंस्थाले भनेको नमानेर सुख स्रोतले भन्यो ।
युएनडिपीसहित जाइका, ल सोसाइटीलगायत संघसंस्थाले नेपालको संसद्मा प्रभाव जमाएका छन् ।
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग हुने कार्यक्रम, उनीहरूले बेहोर्ने खर्च, स्वदेश तथा विदेश भ्रमणलगायतबारे संघीय संसद् सचिवालयले सूचना लुकाउने गरेको छ । ‘संसद् सचिवालयकै आयोजना हो । अरू कुरा नभनौँ, नसोधेकै राम्रो,’ एक जिम्मेवार अधिकारीले भने ।
सचिवालयमा सूचना शाखालगायत सूचना उपलब्ध गराउने शाखा भए पनि सूचना दिन अटेर गर्ने गरेका छन् । सचिवालयले बुधबार र बिहीबार हुने प्रशिक्षणमा युएनडिपीले गर्ने खर्च रकमबारे बाहिर सूचना दिएको छैन ।
यसबारे सचिवालयलाई यस्ता संघसंस्थाले पहिले नै जानकारी गराउने एक कर्मचारीले बताए । तर, सचिवालयका कर्मचारीले भने जानकारी नभएको भन्दै टारे ।
पूर्वकानुनसचिव मोहन बञ्जाडेले संसद् नेपालको ढुकुटीको मालिक भएकाले उसले तालिम सञ्चालन गर्न विदेशी गुहार्नु राम्रो नभएको बताए ।
तालिम लिन विदेशी गुहार्नुजस्तो मानसिक कंगालीपन अरू केही हुन सक्दैन । नेपालभित्रका एक्सपर्टले प्रशिक्षण दिन सक्दैनन् भने विदेशी गुहार्ने होला । संविधानले नै परनिर्भरता घटाउने भनेको छ ।
सांसदहरूले नै बौद्धिक परनिर्भरता कहिलेसम्म कायम
राख्ने ?’ उनले भने ।
पूर्वकानुनसचिव बञ्जाडेले यस्तो तालिम सञ्चालन गर्न सरकारसँग बजेट माग्नुको सट्टा विदेशी गुहार्नु उपयुक्त नहुने बताए ।
कतिपय देशमा आफ्नो विधायिकाबाट स्वीकृत नगरी अर्काको मुलुकको सरकारसँग सम्पर्क गर्नु आचरणविपरीतको काम हुने उनको भनाइ छ ।
बुधबार र बिहीबार हुने प्रशिक्षणमा सभामुखदेखि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, कानुनमन्त्री, सचिवालयका महासचिव, सचिवलगायतको मन्तव्य र प्रस्तुति राखिएको छ ।
पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, पूर्वसांसद रमेश लेखकलगायतले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ । संसद् सचिवालयले निर्वाचनपछि गठन हुने हरेक संसद्मा यस्तो कार्यक्रम राख्दै आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुदानमा कार्यक्रम गरेकोप्रति चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ ।
