मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएको कम्पनी सिएमसीले आयोजनाको निर्माण लागतमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काममा अवरोध गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणका लागि सन् २०१३ मा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग नेपाल सरकारको निर्माण सम्झौता भएको थियो ।
सन् २००८ देखि निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको आयोजनाको ठेक्का लिने कम्पनीले बीचमै काम छोडेपछि सरकारले सिएमसी कम्पनीसँग दोस्रोपटक सन् २०१३ मा निर्माण सम्झौता गरेको हो ।
सन् २०१७ सम्म निर्माण सक्नुपर्ने ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम नसकेपछि सरकारले म्याद थपेको थियो । तर, नाकाबन्दी, भूकम्प र ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण मेलम्ची आयोजनाको काम हालसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको निर्माण लागत सम्झौता भएकामा हालसम्म सिएमसीलाई नेपाल सरकारले करिब ८ अरब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
तर, सिएमसी कम्पनीले भूकम्पका कारण निर्माण लागत बढेको भन्दै १ अर्ब ६५ करोड थप क्षतिपूर्ति मागेको छ ।
सम्झौता हुँदा मेलम्ची आयोजनाको ३५ हजार क्युविक मिटर ओपन कट गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, भूकम्पका कारण अम्बाथानमा सम्झौताभन्दा बढी ओपन कट गर्नु परेकाले आयोजनाको लागत १ अर्ब ६५ करोड बढ्न पुगेको ठेकेदार कम्पनीको दावी छ ।
तर, आयोजनाको डिजाइन, सुपरीवेक्षण र भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले ठेकेदार कम्पनीको जम्मा २८ करोड लागत बढेको सिफारिस गरेको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अवधिमा ५४० दिन अवधि र १ अरब ६५ करोड क्षतिपूर्तिको माग गरेकोमा परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले ८० दिन समय र २८ करोड क्षतिपूर्ति दिन उपर्युक्त हुने सिफारिस गरेको थियो ।
इप्टिसाको सिफारिसमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीको खातामा २८ करोड भुक्तानी गरेको र ८० दिन समय थप गरिएको मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसीले बताए ।
तर, ठेकेदार कम्पनीले नेपाल सरकारको क्षतिपूर्ति चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै डिबीमा उजुरी गरेपछि आगामी शुक्रबार त्यसको सुनुवाई हुँदैछ ।
सुनुवाईमा नेपाल सरकारले हारेमा ठेकेदार कम्पनीलाई १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति भर्नुपर्नेछ भने आयोजनाको अवधि ५४० दिनले बढ्नेछ । यसले मेलम्ची आउने काठमाडौंबासीको सपना कम्तिमा डेढ वर्ष पर धकेलिनेछ ।
डिबीको सुनुवाईमा परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले दिने प्राविधिक प्रमाण निकै बलियो मानिन्छ । इटिप्साले खेल्ने भूमिकाले नेपालले मुद्दा जित्ने वा हार्ने भन्ने कुरा निर्भरसमेत गर्दछ ।
तर, इटिप्साले सुनुवाईको २ दिनअघि आज (बुधबार) इञ्जिनियर प्रमूख थोमस बेरबिचलाई बर्खास्त गरेपछि खानेपानीमन्त्री बिना मगर चिन्तित बनेकी छिन् ।
इञ्जिनियर थोमसले नेपालले ठेकेदार कम्पनीलाई १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने प्राविधिक रिपोर्ट पेश गरेका थिए । उनले ठेकेदार कम्पनीले काम नगरी अनावश्यक क्षतिपूर्ति मागेको रिपोर्ट दिएपछि परामर्शदाता कम्पनीले उनलाई ‘डिमोविलाइजेशन’ अर्थात् बर्खास्तीको पत्र थमाएको हो ।
‘इञ्जिनियर थोमसले वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । भूकम्पका कारण २८ करोड लागत बढेको र ८० दिन मात्र समय थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकै कारण उहाँलाई हटाइएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव बिसीले भने, ‘सुनुवाईको मुखैमा आएर बिनाकारण थोमसलाई हटाउनु गैरकानुनी काम हो, यो मुद्दा प्रभावित गर्ने चलखेल हो ।’
इटिप्सा नामक परामर्शदाता कम्पनीले नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौतामा इञ्जिनियर वा कुनै पनि कर्मचारीलाई हटाउनुपरे खानेपानी बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौताको बुँदा नम्वर ३० र ३१ मा इटिप्साले कुनै पनि इञ्जिनियर वा कर्मचारी हटाउनुपरेमा त्यसको विकल्पसहित बोर्डको पूर्वस्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख छ । थोमसलाई हटाउँदा भने बोर्डलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन ।
‘हामीले १ रुपैयाँ पनि भुक्तानी रोकेका छैनौँ, अनावश्यक क्षतिपूर्ति तिर्न हामी सक्दैनौं,’ खानेपानीमन्त्री बिना मगरले भनिन्, ‘मेलम्ची आयोजना, ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीको मिलेमतोमा नेपाललाई डुबाउने खेल हुँदैछ । थोमसलाई त्यत्तिकै हटाइएको छैन, आगामी शुक्रबारको सुनुवाईमा मुद्दा प्रभावित पार्ने र नेपाल सरकारलाई हराउने डिजाइनमा यो काम भएको छ, हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।’
दसैँमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने सरकारको योजना प्रभावित पार्न चलखेल भएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । ‘धेरैले मेलम्चीलाई दुहुनो गाई बनाए, अहिले मन्त्रीज्यू कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि विभिन्न बहानामा काम रोक्न खोजिएको छ,’ खानेपानी मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीको यस्तै रवैया रहे हामी कालोसूचीमा राख्छौँ ।’
‘एक दिन काम रोकिँदा नेपाललाई ५१ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । १ अर्ब ६५ करोड भनेको सानो रकम हो ?,’ मन्त्री मगरले प्रश्न गरिन्, ‘यो देश कतिञ्जेल लुट्न दिने ? देश लुट्न नेपालकै कर्मचारीहरू ठेकेदारसँग मिल्छन् भन्दा लाज लाग्छ । ठेकेदार र मिलेर देश लुट्ने कर्मचारीलाई कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन ।’
