काठमाडौं,२३ जेठ । संवैधानिक निकायहरुमा भागवण्डा नमिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले संसद नियमावली पारित हुन नदिने भएको छ । नियमावली पारित हुन भइरहेको ढिलाईको भित्री कारण संवैधानिक निकायहरुको नियुक्ति रहेको उच्च स्रोतको दावी छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संवैधानिक निकायहरुमा कांग्रेसलाई सम्मानजनक भाग दिनुपर्ने माग राखिरहेको स्रोतको भनाई छ । देउवाले आफ्नो पार्टीका तथा बाहिरका कैयनलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिदिउँला भनेर आश्वाशन पनि दिइरहेको बुझिन्छ ।
संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । यी अधिकांश आयोगमा पदाधिकारी पदहरु रिक्त छ ।
संसद नियमावली नबनेसम्म यी आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सक्दैनन् । नियमावली अनुसार संसदीय सुनुवाई समिति बनेपछि मात्र यी आयोगमा नियुक्ति सम्भव हुनेछ । किनभने यी आयोगहरुमा नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्छ । यी आयोगहरुमा दर्जनौं पदमा नियुक्ति हुनेछ । यही नियुक्तिमा कांग्रेस सभापति देउवाको आँखा परेको हो र मुख्य यही कारणले नियमावली निर्माणमा अवरोध गरिएको बुझिन्छ ।
नियमावली निर्माणमा अवरोध गर्न कांग्रेस कुन हदसम्म लागिपरेको छ भने ऊ संसद वैठक अवरुद्ध गर्नेसम्मको हदसम्म अगाडि बढेको छ । संवैधानिक निकायमा हिस्सेदारी खोज्नकै लागि कांग्रेसले नियमावली निर्माणलाई जसरी पनि पछाडि धकेल्न प्रयत्न गरेको बुझिन्छ ।
यी आयोगमा हुने नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्नेछ । परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेताका हैसियतले देउवा पनि छन् ।
संसद नियमावली पारित हुनासाथ संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रकृया स्वत सुरु हुनेछ । त्यसैले नियमावलीमै अवरोध गरेर संवैधानिक निकायको नियुक्ति अड्काउन खोजिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
‘संवैधानिक निकायमा सत्तापक्षले एकलौटी गर्न पाउँदैन, कांग्रेसलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ,’ कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले सरल पत्रिकासँग भने । तर, संवैधानिक निकायमा भाग खोज्न बार्गेनिङका लागि नियमावली निर्माणमा अवरोध नगरिएको उनले दावी गरे । उनले राजदूत पदहरुमा भने नेपाली कांग्रेसले दावी नगर्ने बताए ।
