प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्रोत बाँडफाँडका विषयमा संघीय प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच कुनै असमझदारी नभएको बताएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले कतिपय अधिकार केन्द्रले राखेजस्तो भएको उनको भनाइ छ ।
शनिबार १ नम्बर प्रदेश सभालाई विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नै अधिकार भागबन्डा हुने बताए ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार चाँडै हस्तान्तरण हुने बताए । कर्मचारी र पूर्वाधार व्यवस्थापनको समस्याले तत्काललाई समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सांसदहरूलाई भने, ‘ढुक्क हुनुहोस्, बाँकी अधिकार चाँडै तल आउँछ, खोसेर माथि राखिनेछैन ।’ उनले देशमा अहिले भएका सबै सात सय ६१ सरकार राज्यका अंग भएको बताए ।
प्रदेश सभालाई झन्डै एक घन्टा ४५ मिनेट सम्बोधन गरेका ओलीले १ नम्बर प्रदेशको विकासको सम्भावनाबारे पनि चर्चा गरे ।
उनले पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै हिसाबले १ नम्बर प्रदेश सम्पन्न भएकाले चाँडै समृद्ध बन्ने दाबी गरे । ओलीले प्रदेश सरकारलाई बजेट अभाव भए संघीय सरकारसँग माग्न आग्रह गरे ।
ओलीले प्रदेश १ सरकारलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउन पनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ, अनि अनुहार हेरेर कसैलाई बिचरा भनेर छुट पनि दिन्नँ ।’
