संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सञ्चालनको नियमावली पारित भएको छ । नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा चार गरी १४ वटा विषयगत समिति गठन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीको अनुगमन मूल्यांकन गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन विषयगत संसदीय समिति गठन गर्न लागिएको हो ।संघीय संसद्मा एक साताभित्र संसदीय समिति गठन गर्नेगरी दलहरूले तयारी थालेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ले आफूले इच्छाएको कुनै तीन समितिको नाम लेखेर संसदीय दलमा बुझाउन सांसदहरूलाई फारम वितरण गरेको छ ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले समिति गठनको प्रक्रिया आइतबारबाट प्रारम्भ गरिएको बताए ।
उनले आफ्ना सांसदहरूलाई आफूले इच्छाएका कुनै तीनवटा समितिको नाम दिन फारम वितरण सुरु गरिएको बताए । कुनै एक सांसदले एउटा मात्रै समितिमा सदस्य बन्न पाउने भएकाले सांसदले इच्छाएका तीनवटा समितिमध्ये कुनै एकमा पर्नेगरी बाँडफाँड गरिने बताए । समिति सभापतिबारे हामीले छलफल गर्नै बाँकी छ । सार्वजनिक लेखा समिति भने विपक्षीलाई दिनेछौँ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संसद् सचिवालयले नाम मागेपछि विभिन्न समितिमा सदस्यका रूपमा आफ्ना सांसदहरूलाई सिफारिस गर्ने बताए । विपक्षी दललाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मा दिने प्रचलन रहँदै आएको छ । त्यसबाहेक अरु कुन कुन समितिको सभापति कांग्रेसबाट पर्छ भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी छ उनले भने ।
