काठमाडौँ — चीनले नेपाल जोड्ने दुई प्रमुख नाका तातोपानी र रसुवागढीमा नयाँ मितेरी पुल बनाइदिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका एजेन्डा तय गर्ने क्रममा पुराना पुल भत्काएर अनुदानमा बनाइदिने चिनियाँ प्रस्ताव आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकार गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली असार पहिलो साता चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन् । भ्रमण तिथि भने तय भइसकेको छैन ।
तातोपानी र रसुवागढी दुवै स्थानमा पुराना पुल भत्काएर नयाँ निर्माण गरिदिने प्रस्ताव चिनियाँ पक्षले गरेको थियो । नयाँ पुलको लम्बाइ र प्रकारबारे प्राविधिक अध्ययन बाँकी छ । चीनले रसुवागढी–केरुङ नाकामा ठूलो पुल निर्माण गर्न लागेको छ । रेलमार्गलाई समेत ध्यान दिएर त्यहाँ मितेरी पुल निर्माण गरिने अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
२०७२ वैशाखको भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका पनि पुल निर्माणसँगै खुल्नेछ । रसुवागढी केरुङ जोड्ने स्याफ्रुबेसी च्याङ्बु र तातोपानी खासा जोड्ने लिपिङ खासा मितेरी पुल चीन सरकारको पूर्ण आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा पुनर्निर्माण गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ बैठकपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने चीन सरकारले उक्त पुल निर्माण गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । यसमा दुईपक्षीय छलफल भएर सहयोग लिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।’
चीनले तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउँदैन कि भन्ने आशंका भइरहँदा तीन वर्षपछि बल्ल मितेरी पुल पुनर्निर्माण गरेर उक्त नाका सञ्चालन गर्ने संकेत गरेको हो ।
उक्त नाका सञ्चालनका लागि तिब्बत सरकारले आफ्नोतर्फको सडक मर्मत गरिरहेको छ । चीनकै सहयोगमा तातोपानीदेखि धुलिखेलसम्म सडक मर्मत कार्य पनि भइरहेको छ ।
मितेरी पुल निर्माणबारे प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता हुने जानकारी स्रोतले दियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसूदन अधिकारीले दुवै सीमामा चीनको पूर्ण अनुदानमा पुल बन्ने हुनाले दुवै नाकालाई चीनले महत्त्व दिएको बताए ।
सबै खर्च चीनले नै व्यहोर्ने यो परियोजनामा नेपालले स्थान र मोडललाई मात्र अन्तिम रूप दिनेछ । सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विनोद भट्टराईका अनुसार वैकल्पिक अस्थायी पुल राखेर अहिलेकै स्थानमा नयाँ पुल निर्माण गरिनेछ ।
नयाँ पुलले ओगट्ने स्थान, पुलको लम्बाइबारे अझै टुंगो लागेको छैन । दुवै पक्षले स्थलगत अध्ययन गरेर यस विषयमा निर्णय लिने भट्टराईले बताए । हस्ताक्षरको मोडालिटी तयार भइसकेको जनाउँदै उनले भने, ‘सम्भवत: प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण वा त्यसअगावै दुईपक्षीय सम्झौता भएर काम अघि बढ्नेछ ।’
चीनले तातोपानी नाकाबाट कुन मोडलमा सामान ल्याउने र नाका उपयोग गर्ने भन्नेबारे चासो राख्दै आएको थियो । न्यालोमबाट सुक्खा बन्दरगाह लार्चा सिधा सामान ल्याउने अवधारणा चीनको छ । चीनले खासा भूकम्पबाट प्रभावित भएपछि त्यहाँका सबै कार्यालय माथिल्लो खासाभन्दा २३ किलोमिटर पर न्यालोम सारेको छ ।
पुलको काम अघि बढ्ने भएपछि चीनको हाईवे प्रयोगबारे प्रोटोकल तय गर्न नेपाली टोली सोमबार बेइजिङ जाँदै छ । उक्त टोलीले चीनको भाग भएर नेपालको अर्को स्थानमा सामान लैजान चीनले दिने सुविधाबारे टुंगो लगाउने अधिकारीहरूले बताए । टोलीमा जान लागेका भट्टराईले चीनको हाईवे उपयोगबारे अन्तिम छलफल भएर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सम्झौता हुनेछ ।
त्यसपछि नेपालतर्फ चीनबाट आउने सामान मात्र होइन, चीनको हाईवे प्रयोग गरेर नेपाली सामान नेपालकै अर्को क्षेत्रमा पुर्याउनसमेत सहज हुनेछ । यो सुविधा अहिले पनि रहेकामा त्यसमा केही परिमार्जन र सहजीकरण आवश्यक रहेको अधिकारीहरूले बताए ।
चीनको सीमामा आउने रेल काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनी पुर्याउने नेपाली पक्षको अध्ययन मस्यौदा सरकारले चिनियाँ पक्षलाई बुझाइसकेको छ ।
चीनबाट यसमा कस्तो ‘कमेन्ट’ आउँछ, त्यसैका आधारमा सम्झौता तय हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘रसुवागढी–काठमाडौं रेलवे निर्माणबारे गरिने अध्ययन र निर्माणको दुईपक्षीय सहमति (एमओयू) हुने संघारमा छ,’ उपसचिव भट्टराईले भने, ‘यसबाट चीन र नेपालबीचको ल्यान्ड कनेक्सन धेरै नजिकिनेछ ।’ नेपालले अध्ययनका लागि सम्भावनाको पाटो र प्राविधिक पक्षसमेत खुलाएर चीनलाई मस्यौदा पठाएको छ ।
चीनले कमेन्टसहित मस्यौदा फिर्ता पठाएपछि यससम्बन्धी सहमतिपत्र तयार गरिने जानकारी भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । नेपालले चीनलाई यसअघि नै काठमाडौंसम्म रेल जोड्न आग्रह गरिसकेको छ । चीनले उक्त रेलमार्ग अनुदानमा बनाइदिए नेपाल आभारी हुने धारणा राखिसकेको अधिकारीले जनाए ।
चीन अहिले उक्त मस्यौदा अध्ययनकै क्रममा छ । निकै खर्चिलो रहने यो रेलमार्गबारे चीनको कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, केही दिनमा थाहा हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । यसका अलावा दुईपक्षीय सीमा सुरक्षित बनाउन सीमा व्यवस्थापनलगायत विषयमा पनि छलफल भइरहेको ती अधिकारीले जनाए ।
सरकारले नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको सम्बन्धित क्षेत्रका समकक्षीलाई सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिएको छ । प्रसारण लाइनका विषयमा सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपालमा कुनै एक ठूला परियोजना पनि चीनले उपहारमा बनाउन सक्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा यो विषय अघि बढेको हो ।
