काठमाडौं, ३० जेठ । नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेलाले तयार पार्ने पार्टी विधान शंसोधन तथा परिमार्जन, पार्टीको तत्कालिन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन रणनीति र कार्ययोजना अन्तर्गत नया संरचना र नया अधिवेशन लगायतका प्रस्तावमाथि तीव्र रुपमा छलफल भइरहेको छ।
समावेशीकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय तह शसक्तीकरण, सामाजिक शसक्तिकरण, मर्यादाक्रम निर्धारण, पार्टी संरचना, टिकट वितरण सम्बन्धि संरचनागत जिम्मेवारी लगायतका प्रस्तावहरु माथि छलफल भैरहेको पाइएको छ।
जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव माथि अहिले भैरहेको छलफलका विषयमा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरु एकमत हुन सकेका छैनन्।
गुट उपगुटले कमजोर भएको कांग्रेस भित्र केन्द्र देखि गांउ तहसम्म नै कांग्रेसलाई चलायमान र शसक्त बनाएर अघि बढाउन गर्नुपर्ने कामका बारेमा जिल्ला सभापतिहरु पनि गुटगत रुपमै छलफल गरिरहेका छन्। कांग्रेस भित्र देउवा, पौडेल बाहेक कृष्णप्रसाद सिटौला गुट पनि सशक्त छन्। साथै प्रभावशाली नेताहरुको छुट्टै उपगुट पनि रहेको छ।
स्थानीय तह, प्रादेशीक तह र संघीय तहको निर्वाचन परिणामका बारेमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले जिम्मेवारी नलिए पनि जिल्ला सभापतिहरुले भने त्यो निर्वाचन परिणामको जिम्मेवारी लिने भएका छन्।
असार ५ गते देखि ७ गते सम्म मकवानपुरको हेटौडामा हुने जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेलाको लागि प्रस्ताव तयार पर्न जुटेका जिल्ला सभापतिहरु पक्ष विपक्षमा देखिएपछि विभिन्न टिका टिप्पणी हुन थालेको छ।
गुट उपगुटको कारण इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर बनेको कांग्रेसलाई अब ५ वर्ष पछि हुने निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ल्याउने मात्र है आम जनताको आशा र भरोसाको पार्टी बनाउन तत्कालिन अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति र कार्ययोजना बनाएर पार्टीलाई अघि बढाउन भने सबै जिल्ला सभापतिहरु एकमत छन्।
स्थानीय तह, प्रादेशीक तह र संघीय तहको निर्वाचन परिणामका बारेमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले जिम्मेवारी नलिए पनि जिल्ला सभापतिहरुले भने त्यो निर्वाचन परिणामको जिम्मेवारी लिने भएका छन्।
पार्टीको विभिन्न संरचनाको कार्यसमितिमा नेतृत्वले हस्तक्षप गर्ने, मनोनित गर्ने तथा गुटलाई संरक्षण गर्ने जस्ता विषय नै कांग्रेस कमजोर हुनुको मुख्य कारण रहेको औल्याउदै पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरु स्थानीय तह सम्मै निर्वाचित कार्यसमिति रहने संरचनाको पक्षमा छन्।
नेपाली कांग्रेसलाई संबिधानसम्मत संरचनामा रुपान्तर गर्न तथा स्थानीय तह देखि नै पार्टीलाई थप सुदृढ र गतिशील बनाउनका लागि कम्तिमा ३ महिना भित्र सम्पन्न गाउ देखि प्रदेश सम्मको अधिवेशन गरी निर्वाचित कार्यसमिति बनाउने प्रस्तावलाई एकरुपमता दिन सभापतिहरु छलफलमा जुटेका छन्।
साविकको गाविस एउटा वडामा रुपान्तर भएको वा साविकको नगरपालिका, उप महानगरपालिका, महानगरपालिकाको वडा हाल पनि एउटा वडाको रुपमा रहेको अवस्थामा बाहेकका सबै वडाहरुका साथै पुनर्सरचनाको क्रममा निर्माण भएका सबै गाउँपालिका, नगरपालिका, उपनगरपालिका, महानगरपालिका र २ वटा जिल्ला सहितका स्थानीय तहहरु र ७ वटै प्रदेशतहरुमा कम्तिमा तीन महिना भित्र अधिवेश सम्पन्न गर्ने बारेमा सभापति देउवा पक्षका सभापतिहरु एकमत नभएको पौडेल पक्षका सभापतिहरुको आरोप छ।
पार्टीको सबै तहमा बिद्यमान समावेसी समुहलाई विस्तार गरी किसान, मजदूर समुह, पेशा ब्यवसायी समूह, १८ देखि ३० वर्ष उमेर समुह, जेष्ठ नागरिक समूहलाई समेत समावेस गर्ने गरी थप समावेशीकरणका लागि सभापतिहरुले प्रस्ताव तयार पारेका छन्। राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐनको व्यवस्था अनुरुप पार्टीको सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई सुनिश्चित नभएको बारेमा पनि सभापतिहरुले चासो दिएका छन्।
पार्टीको प्रत्येक सदस्यलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर तथा उध्ययमशील बनाउन ‘स्वावलम्बी अभियान’ संचालन गर्ने, पार्टीको सबै तहलाई आर्थिक रुपले सवल तुल्याउन लेवी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, लेखा परीक्षण र अनुगमनलाई नियमित गर्ने विषयलाई पनि सभापतिहरुको भेलामा विस्तृत छलफल हुने भएको छ।
स्थानीय तह सशक्तिकरण अन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यसमितिलाई बढी सशक्त एवं अधिकार सम्पन्न बनाउने, गाउँपालिका र नगरपालिका सभापतिहरु रहेको एउटा छुट्टै ‘स्थानीय तह सभापति सभा’ गठनगर्ने र कम्तिमा बर्षको दुईपटक सभाको बैठक बसाउने जस्ता विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छलफल गरि प्रस्ताव तयार पार्ने जिल्ला सभापतिहरुले बताएका छन्।
पार्टी विधानमा संशोधन र परिमार्जनको सवालमा पनि जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले ठोस प्रस्ताव तयार पार्दै गरको बताएका छन्। पार्टी सदस्यता सम्बन्धमा पार्टीको बिद्यमान साधारण सदस्यको नाम परिवर्तन गरी प्रारम्भिक सदस्य कायम गर्ने र अनिवार्य अभिलेखिकरणको व्यवस्था गर्ने, बिद्यमान क्रियाशील सदस्यताको अतिरिक्त निश्चित मापदण्ड सहित विशिष्ट क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्था सहित विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी भैरहेको छ।
कांग्रेसमा प्रवेश, समावेस र एकीकृत हुने व्यक्तिलाई जिल्ला कार्य समितिको सिफारिसमा केन्द्रले एक महिनाभित्र क्रियाशील वा विशिष्ट क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने गरि विधान संशोधन हुनुपर्ने जिल्ला सभापतिहरुको भनाई छ। कुनै पनि व्यक्तिले समावेशी समूहबाट एउटै पदमा बढीमा २ पटक मात्र प्रतिनिधित्व गर्न पाउने तथा महाधिवेशनका क्रममा स्वत प्रतिनिधि हुने व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा हुनुपर्ने जिल्ला सभापतिहरुले प्रस्ताव तयार गरको छन्।
विधान संशोधन र परिमार्जन गर्दा अनुशासनको कार्वाही गर्ने अधिकार जिल्ला कार्यसमितिमा रहने प्रदेश कार्यसमितिमा पुनरावेदन गर्न पाउने, एकै व्यक्ति लगातार दुई पटक भन्दा बढी केन्द्रिय कार्यसमिति र जिल्ला कार्य समितिको सभापतिमा रहन नपाउने वर्तमान व्यवस्थालाई सबै तहको सभापतिको हकमा कायम गर्ने गरि विधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि तयार हुदै गरेको बताइएको छ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाका सभापति जिल्ला कार्य समितिका पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गर्ने त्यसैगरी जिल्ला कार्य समितिका सभापति प्रदेश कार्यसमितिमा र प्रदेश कार्य समितिका सभापति केन्द्रीय कार्य समितिमा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गर्नेगरि विधान संशोधन गर्नुपर्ने जिल्ला सभापतिहरुको प्रस्ताव रहने बताइएको छ। पार्टी संरचनासम्बन्धमा पनि विद्यमान संरचनालाई वर्तमान संविधान सम्मत बनाउन तहगत प्रबन्ध गर्ने बारेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मति बनाउन पनि जिल्ला सभापतिहरु छलफल गरिरहेका छन्।
पार्टी संरचनामा गाउँ र टोल कार्यसमिति (वडा कार्य समितिले निर्णय गरे अनुसार), मतदान केन्द्र कार्यसमिति, वडा कार्यसमिति (वडाको सट्टा सेवा केन्द्र वा अन्य कुनै उपयुक्त नाम), गाउँ नगरपालिका कार्य समिति, प्रादेशिक क्षेत्रीय कार्यसमिति, संघीय क्षेत्रीय कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमिति हुनुपर्ने भन्दै जिल्ला सभापतिहरुले सबै तहमा २ सय ५५ बाट नबढ्ने गरी कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याउन लागेका छन् । पार्टी संरचनालाई स्थानीय तहको वडा सम्मै यसरि विस्तार गर्दा केन्द्र देखि गाउतह सम्म पार्टी संगठन प्रभावकारी र चलायमान हुने काभ्रे काग्रेसका सभापति मधु आचार्य बताउँछन्।
टिकट बितरण सम्बन्धी संरचनागत जिम्मेवारीका सावललाई पनि कांग्रेस सभापतिहरुले महत्व दिएर प्रस्ताव तयार गरिहरेका छन्।
निर्वाचनको बेला टिकट वितरण गर्दा वडा तहको टिकट गाउँ र नगरपालिका बोर्डको सिफारिसमा प्रादेसिक क्षेत्रीय बोर्डले निर्णय गर्ने, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षको टिकट प्रादेसिक क्षेत्रीय बोर्डको सिफारिसमा संघीय क्षेत्रीयबोर्डले निर्णय गर्ने र नगर पालिकाको प्रमुख उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यको टिकट संघीय क्षेत्रीय बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला बोर्डले निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्ने तर्फ जिल्ला सभापतिहरुले जोड दिएका छन्।
जिल्ला सभापतिहरु पार्टी विधान शंशोधनको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै पार्टीको संगठनात्मक संरचना, सदस्यताको प्रकृति, पार्टीभित्रको निर्वाचन प्रणाली, मुल्याङ्कन पद्धति र संगठनात्मक व्यवस्था सम्बन्धि ठोस प्रस्ताव तयार पार्न केन्द्रित हुने भएको बताउदै काभ्रे जिल्ला सभापति आचार्यले यसबारेमा छलफल भैरहेको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएका छन्। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
