काठमाडौँ — संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको भएकाले दुईमध्ये एक जनाले राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने प्रश्नमा संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी चलेको छ ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा सभामुखमा र तत्कालीन एमालेकी नेतृ शिवमाया तुम्बाहम्फे उपसभामुखमा निर्वाचित भएको र अहिले दुवै पार्टी एकीकृत भई एउटा भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख
र उपसभामुखमध्ये एकले पद छाडेर अर्को दललाई दिनुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको छ ।
संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने सभामुख र उपसभामुखले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेकाले कांग्रेसको माग औचित्यहीन रहेको दाबी गरेको छ । दल त्याग गरेको व्यक्ति सांसद नै नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सत्तापक्षको दाबी झूटो भएको जिकिर कांग्रेसको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधान र कानुनी व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नका लागि सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकले राजीनामा दिएर अर्को पार्टीलाई दिनुपर्ने बताए ।
उनले सभामुख र उपसभामुख भइसकेपछि पार्टीको कार्यकारी पदबाट राजीनामा दिनुलाई दलत्याग मान्न नसकिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
‘सभामुख र उपसभामुखको पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने उद्देश्यका साथ यदि दलको कार्यकारी पद त्याग गरियो भने दल त्याग गरेको नमानिने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै व्यवस्था छ ।
सभामुख र उपसभामुख महोदयको भूमिकालाई म उच्च कदर गर्दै कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्छु,’ खाँडको भनाइ थियो ।
खाँडको भनाइको प्रतिवाद गर्दै नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले नियमापत्ति गरेका थिए । अधिकारीले सभामुख र उपसभामुख अहिले कुनै पनि दलसँग सम्बन्धित नभएकाले यो कुरा बारम्बार उठाउनुको अर्थ नरहेको दाबी गरे ।
सभामुख र उपसभामुख अहिले कुनै पनि दलमा आबद्ध हुनुहुन्न । बारम्बार उठाइरहँदा संसदको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । यस्तो कुरा बन्द गरियोस्’ उनले भने ।
कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले संवैधानिक प्रश्न उठाउँदासमेत सत्तापक्षले प्रतिवाद गरेर दुई तिहाइको दम्भ प्रकट गरेको बताए ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सभामुख कृष्णबहादुर महरासहित तत्कालीन माओवादीका ९ हजार नेता कार्यकर्तामाथि विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा लगेर किनारा लगाउनुपर्ने बताए ।
उनले यी मुद्दा कुनै पनि बेला सक्रिय हुन सक्ने भएकाले तत्काल कानुन संशोधन गरेर तिनलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा लानुपर्ने माग गरे ।
गुरुङले जनयुद्धकालका ८ सयभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा रहेकाले शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघिका ती मुद्दा कुनै पनि बेला सक्रिय हुन सक्ने र आफ्ना नेता–कार्यकर्ता जेलमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई अदालतमा विचाराधीन युद्धकालीन मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएकाले आयोग औचित्यहीन बनेको दाबीसमेत गुरुङको थियो ।
सभामुखसहित करिब ९ हजार भन्दा बढी नेता–कार्यकर्तामाथि जनयुद्धकालमा लागेका मुद्दा छन् । ती मुद्दा कुनै पनि बेला क्रियाशील हुन सक्छन् ।
यी मुद्दा कसरी किनारा लगाउने हो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गरौं, कानुन संशोधन गरौं । ती मुद्दालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा लगेर किनारा लगाऔं’ गुरुङको भनाइ थियो ।
