काठमाडौं, ६ असार । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विश्वासमा लिन सफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धेरै ठूलो अपेक्षासहित चीन पुग्नुभएको छ । भ्रमण टोलीको आकार इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो भएजस्तै उहाँलाई सफलता पनि ठूलै प्राप्त हुनेमा भने आशंका छ ।
चीनसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण र खुला व्यापार सम्झौताजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा परिणामुखी निर्णय नहुने देखिएकाले भ्रमण पूर्ण उपलब्धिमूलक हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको हो ।
ज्ञातव्य छ, यस आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपालले करिब २० अर्ब बराबरको सामग्री निर्यात गरेको छ भने सोही अवधिमा ११३ अर्बको सामग्री चीनबाट आयात गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष पूरा हुँदा व्यापार घाटाको अन्तर अरु बढ्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको खुला व्यापार, रेलमार्ग निर्माण, नेपालमा चिनियाँ लगानी विस्तार र अधिकतम नाकाहरु खोल्नेजस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु भएको बुझिन्छ ।
त्यसो त उहाँले विभिन्न सत्ताइस वटा प्रस्ताव (माग) चीनसमक्ष राख्ने नयारी गरेर भ्रमणमा जानु भएको छ । ओलीले चीनसमक्ष राख्न लाग्नु भएका कतिपय प्रस्तावहरु दुई पक्षीय छलफलमा नआएका र कतिपय आवश्यक गृहकार्य नै नभएका विषयसमेत रहेका छन् ।
प्राप्त जानकारीअनुसार ओलीले त्यान्जिन साङ्घाई र ग्वाङझाओमा तीन वटा समुद्री बन्दरगाह तथा दुई वटा सुक्खा बन्दरगाह र यातायातसम्बन्धी सम्झौताका निम्ति प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छन् ।
त्यस्तै, कच्चा पदार्थ आयातमा कर कटौती र बजारयोग्य नेपाली वस्तुलाई पहुँच दिनुपर्ने, नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्ने, खुला व्यापार सम्झौता गर्ने, सीमा नकाको स्तरवृद्धि एवम् तातोपानी नाका पुनः सुचारु गर्ने, रसुवामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने, उत्तर दक्षिण मार्गको स्तरोन्नति तथा सबै प्रकारका मौसममा प्रयोग गर्न सकिने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत सात वटा नाकाको सुधार गर्ने, प्रस्तावित रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न सम्झौता गर्ने तातोपानीस्थित मितेरी पुल निर्माण गर्ने, काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटसम्म सुरुङ निर्माण गर्ने र गल्छी–केरुङ अन्तरदेशीय विद्युतीय प्रशारण लाइन (४०० केभी, बुटवल–महेन्द्रनगर, ७६५ केभी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, ४०० केभी मस्र्याङ्दी–काठमाडौं र ४०० केभी कर्णाली तथा कोसी करिडोरमा १३२ केभीको दोहोरो प्रसारण लाइनका साथै काठमाडौंको चक्रपाथमा विद्युतीय प्रशारण लाइनसमबन्धी सम्झौता) विकास गर्नेजस्ता प्रस्तावमा चिनियाँ सहयोगका निम्ति आग्रह गर्नुहुने बुझिएको छ ।
त्यसैगरी सहसचिवस्तरीय ऊर्जा संयन्त्र निर्माण (किमाथांका–अरुण ४५० मेगावाट, तमोर ७६२ मेवा, सुनकोशी–१, १११० मेवा, सुनकोसी ३, ५३६ मेवा, नलसिंह गाड ४२६ मेवा र उत्तरगंगा ३०० मेगावाट) गर्ने, विभिन्न जल तथा सिंचाइ परियोजना अघि बढाउने, काठमाडौंमा अर्को चक्रपथ निर्माण गर्ने, सातवटै प्रदेशमा प्रकोप जोखिम न्यूनीमरण केन्द्र स्थापना गर्ने, सीमा क्षेत्रमा संयुक्त सुरक्षा संयन्त्र विकास गर्ने, सातवटै प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थय केन्द्र निर्माण गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयमा सह सचिवस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने, नुवाकोट ललितपुर र तनहुँमा पेट्रोलियम भण्डार निर्माण गर्ने, सीमा व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने, आपराधिक मुद्दामा सुपुर्दगीसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, चिनियाँ छात्रवृत्ति तथा मानव संसाधन सम्बन्धमा सह मति बनाउने, सांस्कृति सहकार्य गर्ने, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सहकार्य गर्ने, संयुक्त पर्यटन विकास गर्ने र पुननिर्माणका कार्यमा सहयोग पुर्याउनेसमेत जम्मा सत्ताइस प्रस्ताव चीनसमक्ष राख्ने आन्तरिक तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको छ ।
नेपालमा उल्लखित माग राख्ने विषयमा प्रधानमनत्रीले मानसिकता बनाउनुभएको भए पनि उहाँले उल्लखित सबै सत्ताइस बटै माग चीनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुहुनेमा शंका छ ।
किनभने उल्लेख गरिएका २७ मध्ये कैयन प्रस्ताव दुईपक्षीय छलफलको एजेन्डामा परेका छैनन् । छलफलमा पारिएका एजेन्डामध्ये पनि कतिपयमा आवश्यक गृहकार्य पुगिसकेको बताइन्छ । खासगरी सुपुर्दगी सम्झौतासम्बन्धी विषयलाई अलिक बढी नै संवेदनशील र गम्भीर मानिएको छ, घटना र विचारमा उल्लेख छ ।
ओलीले चीनसँ सुपुर्दगी सन्धी गर्न सक्ने विश्वास ओलीलाई नजिकबाट बुझ्नेहरु तथा कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले गरेका छैनन् । सुपुर्दगी सन्धी कदाचित भएमा त्यसलाई लिएर पश्चिमी मुलुकहरु ओलीसँग क्रूद्ध हुने बताइन्छ ।
