काठमाडौं । पार्टी एकढिक्का भएको सन्देश दिँदै नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको हेटौंडा भेला सम्पन्न भएको छ । साथै, प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएर संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोलेकोमा भेलाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई विशेष धन्यवाद दिएको छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूलो धक्का बेहोरेपछि नेपाली कांग्रेसको अवस्था निकै तरल बनेको थियो । यो अवस्थालाई ध्यान दिँदै सभापति शेरबहादुर देउवाले गत चैत र वैशाखमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएका थिए ।
तर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने मामिलामा केन्द्रीय समितिको बैठक खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेको थिएन । जिल्ला सभापतिहरूले भने केन्द्रीय समितिको बैठकको तुलनामा हेटांैडा भेलामा निकै परिपक्वता देखाएका छन् । उनीहरूको सुझाव र दबाबपछि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एकताको सन्देश दिने गरी तल्लो तहसम्म पुग्ने घोषणा गरेका छन् ।
नेताद्वयले पार्टी एकता नहुँदा कम्युनिस्टहरूको पेलानमा परिने मात्र होइन, व्यवस्थामै संकट आउने भएकाले एकताको अपरिहार्य भएको महसुस गरेको आयोजक जिल्ला मकवानपुरका सभापति इन्द्र बानियाँले बताएका छन् ।
सभापतिहरूको भेलाले २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सरकारले राज्य आतंक मच्चाएको आरोप लगाएको छ । सरकारको यस्तै रवैया कायम राखे देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी घोषणपत्रमार्फत दिइएको छ । गत शुक्रबार सम्पन्न कांग्रेस जिल्ला–सभापति भेलाले पार्टीमा देखिएको गुट–उपगुटको अन्त्य गर्ने र पार्टी संगठन निर्माण गर्न देशभरि जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा सरकारले अधिनायवाद लाद्न खोजेकाप्रति सबै कार्यकर्तालाई चनाखो भएर बस्न आग्रह गरिएको छ । घोषणपत्रको १८ नम्बर बुँदामा सरकारले कांग्रेस समर्थकलाई पूर्वाग्रह राखेर पक्राउ गर्ने, राज्य आतंक मच्चाउने र भौतिक आक्रमण गर्दै गिरफ्तार गर्न थालेकाले देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको उल्लेख गरेको छ ।
भेलामा सहभागीहरूलाई बन्दसत्रका कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले निर्वाचनमा हारको जिम्मेवारी जिम्मेवारी र भूमिकाअनुसार सबैले लिँदै अब पार्टीलाई अघि बढाउन जिल्ला–जिल्लामा सरकारविरुद्ध कार्यक्रम चलाउन आग्रह गरेका थिए । उनले पार्टीभित्र मेरो विरोध गरेर कम्युनिस्टहरू कमजोर हुन्छन् (?) भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले गुटमा सहभागी नभई सिंगो पार्टीमा लाग्न र संगठन निर्माणमा लाग्न पनि अनुरोध गरेका थिए ।
७७ मध्ये ७२ जिल्ला सभापतिहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । धारणा राख्ने सबै जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी पराजयको जिम्मेवारी आफ्नो हैसियतअनुसार माथिदेखि तलसम्मका सबै कमिटीहरूले लिनुपर्ने र प्रतिकूल अवस्थामा समेत तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गराएकोमा सभापति देउवालाई विशेष धन्यवाद दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
प्रत्येक सभापतिले आफ्नो जिल्लामा पार्टीले किन र कसरी चुनाव हा¥यो ? भन्ने विस्तृत विवरण पेस गरेका थिए । केन्द्रीय सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र उपसभापति विमलेन्द्र निधि कागज कलम नै लिएर पूरै अवधि बसेका कारण पनि जिल्ला सभापतिहरूले मन फुकाएर जस्ताको तस्तै चुनावी समीक्षा पेस गरे ।
भेलाको समापनका क्रममा सभापति देउवा र नेता पौडेलले विगतमा भएका कमीकमजोरी अब दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता प्रकट गरेपछि पार्टी एकढिक्का भएको सन्देश लिएर जिल्ला सभापतिहरू आ–आफ्नो कार्यस्थल फर्केका छन् ।
नुवाकोट, धादिङ, संखुवासभालगायत नगन्य केही जिल्लालाई छाडेर अधिकांश जिल्ला सभापतिहरू स्थानीय तहमै बस्ने भएका कारण नेपाली कांग्रेसको भावी रणनीति तय गर्न हेटौंडा भेला सफल देखिएको हो । पार्टी संगठन निर्माण तथा क्रियाशील सदस्यता वितरण नै नयाँ शिराबाट हुनुपर्ने र सँग–सँगै वर्तमान सरकारले गरेका अराजक गतिविधिविरुद्ध संघर्षको आधार तयार गर्नुपर्ने जिल्ला सभापतिहरूको सुझाव छ ।
पार्टी संगठन विस्तार र संघर्षलाई सँगसंगै अघि बढाउने कार्यविधि छिट्टै तय गर्न पनि जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्रीय समितिलाई सुझाव दिएका छन् । राज्यका निकायलाई कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण र प्रभावमा लैजाने अभ्यास वर्तमान सरकारले अघि बढाई सकेको अवस्थामा तपाईहरू किन पार्टीभित्रै आन्तरिक शक्ति आर्जनको खेलमा रुमलिइरहनु भएको छ ? प्रायः सबै जिल्ला सभापतिले नेताहरूलाई यो प्रश्न राखेका थिए ।
उनीहरूले राज्यको कुन कुन निकायलाई के कसरी कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणमा पु-याउँदैछ ? भन्ने उदाहरणसहितको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए ।
सरकारका कमीकमजोरीप्रति आँखा चिम्लने, तर पार्टीको आन्तरिक मामिलालाई छताछुल्ल पारेर कम्युनिस्ट मिडियामा लोकप्रिय बन्न खोज्ने केही सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यप्रति पनि जिल्ला सभापतिहरू अक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो– ‘यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट तोड्यौं भनेर सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचार गरिरहेको छ, तर यही कारण कति व्यवसायी मारमा परेका छन् ?
सर्वसाधारणले कति सास्ती बेहोरेका छन्, भाडा कति बढिरहेको छ ? ढुवानी खर्च बढेका कारण महँगी कुन अनुपातमा बढिरहेको छ ? यस विषयमा संसदमा कुरा उठाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो कि ? पार्टीको आन्तरिक मामिला सडकमा पोख्नु अहिलेको अवस्यकता हो होइन, मनन गर्नोस् ।’ खासगरी यो प्रश्न जिल्ला सभापतिहरूले युवा नेता गगन थापा तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाप्रति लक्षित गरेका थिए ।
यसैगरी, खर्बौ, अर्बौंका विकास आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने विदेशी ठेकेदारको टाँगमुनि लम्पसार पर्ने, तर करोड र लाखको काम गर्ने स्वदेशी निमुखा ठेकेदारसँग बार्गेनिङ गरी पैसा असुल्ने र नदिए कारबाहीको धम्की दिने सरकारको रबैयाविरुद्ध संसद्मा कुरा उठाइएको खोइ ? भन्ने प्रश्न गर्दै जिल्ला सभापतिहरूले भने– ‘तपाईहरूले माथि एकढिक्का भएको सन्देश दिनुभयो भने तल्लो तहमा पार्टी आफैं एकढिक्का छ र हुन्छ ।’
सरकारको ज्यादतीविरुद्ध तपाईहरूले संसद् र काठमाडौंको सडक तताउनुभयो भने त्यसको सन्देश देशभरका कुनाकाप्चामा पुग्छ, तर हामीले जिल्लामा गर्ने संघर्षले खासै प्रभाव पार्दैन भन्दै जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी एकढिक्का भएर कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादविरुद्ध संघर्ष गर्न ढिलाइ भइसकेको बताएका थिए । तरुणका साथमा ।
