काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले रोकिएको काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गत ६ ठाउँको सडक विस्तारका लागि बाटो खुल्ला भएको छ।
न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरूषोत्तम भण्डारीले गत असोजमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरिसकेकाले अब सडक विस्तार गर्न बाटो खुलेको हो। काठमार्डौको कलंकी–नागढुंगा, बौद्ध–साँखु लगायत सडक विस्तार गर्न यो फैसलाले बाटो खुलेको छ।
अदालतको फैसलाले सडक विस्तार गर्नुअघि त्यहाँका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिन निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।
यसअघि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले बाटो विस्तार रोकिएको बताउँदै आएको थियो।
सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार ’जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्र सडक सीमा तोक्नू’ भन्ने सर्वोच्चको फैसलामा छ। आवास भत्काएर सडक बनाउनुपरे विकल्प व्यवस्था गर्न समेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरि सडक विस्तारले विस्थापित हुनेलाई पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको बन्दोबस्त हुने गरी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन गरेको छ।
यसअघि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले बाटो विस्तार रोकिएको बताउँदै आएको थियो।
त्यसैगरी अर्को रिट अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गमा १० टन र ३५ सिटभन्दा कम क्षमताका गाडी सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यातायात व्यवसायी कान्छामान बलसमेतले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले बीपी राजमार्गमा १० टन र ३५ सिटभन्दा कम क्षमताका गाडी सञ्चालन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त सडकमा निर्माण सामग्री बोकेका गाडीहरु समेत सञ्चालन हुनेछन्।
