काठमाडौँ, १८ असार । कानुन पढ्न प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने र तोकिएको कोटाअनुसार मात्रै भर्ना भएर पढ्न पाइने निर्णयबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकाय डिनको कार्यालय पछि हटेको छ ।
कोटा प्रणालीअनुसार प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरे पनि विद्यार्थी संगठनको दबाबका कारण डिन कार्यालयले फाराम भरेका सबै विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउने प्रक्रिया थाल्ने भएको छ ।
कार्यालयले कानुन पढाइ हुने क्याम्पसमा कोटा तोकेर मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार ३ वर्षे एलएलबी तहका लागि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि पुन: पुरानै शैलीमा विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन गर्ने तयारी थालिएको छ । ‘कोटा तोकेर प्रवेश परीक्षा लिइसकेका थियौं,’ कानुन संकायका डिन ताराप्रकाश सापकोटाले भने, ‘विद्यार्थी संगठनको दबाब थेग्न नसकेर पछि हट्नुपर्यो ।’
डिनको कार्यालयमा बसेको विद्यार्थी संगठनसहितको बैठकले प्रवेश परीक्षा दिएका सबैलाई भर्ना लिने निर्णय गरेको हो । आगामी असार २१ गतेदेखि भर्ना सुरु गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । अन्य विद्यार्थीलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरेर भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस वर्ष कानुन पढ्न ६ हजार ५ सय १० विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका छन् । तोकिएको कोटाअनुसार प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण ३ हजार ८ सय विद्यार्थीमात्रै भर्ना भएर अध्ययन गर्न पाउँथे । डिनको कार्यालयले नेपाल ल क्याम्पससहित देशभरका कानुन पढाइ हुने ७ क्याम्पसमा कोटा तोकेको थियो । ल क्याम्पसमा एक शैक्षिक सत्रमा ८ सय र अन्य ६ क्याम्पसमा ५/५ सय जनाका दरले विद्यार्थी भर्ना हुनसक्ने कोटा निर्धारण गरिएको थियो ।
ल क्याम्पसमा पनि सुरुमा ५ सय नै कोटा तोकिएको थियो । विद्यार्थी संगठनको मागकै कारण कोटा बढाएर ८ सय पुर्याइएको थियो । सुरुमा क्याम्पसमा दर्ता भएका विद्यार्थी संगठनले कोटा बढाउन माग गरेका थिए ।
प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने बेला विद्यार्थी संगठनले दबाब दिएका कारण निर्णय परिवर्तन गरिएको हो । ‘कोटा नबढाए तोडफोड गर्नेसम्मको धम्कीपूर्ण दबाब आयो, बाध्य भएर कोटा प्रणाली लागू नगर्ने निर्णय गर्नुपर्यो,’ क्याम्पसका एक प्राध्यापकले भने । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय नेताहरूले कोटा प्रणाली खारेज गर्न सबैभन्दा बढी दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि अन्य केही विद्यार्थी संगठन क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गराएर अध्ययन/अध्यापन गराउन नहुने पक्षमा छन् ।
कानुन पढ्ने विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेका बेला कोटा प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो । क्याम्पसमा धेरै विद्यार्थी पढाउन सक्ने पूर्वाधार, प्राध्यापक र पुस्तकालय अभावमा कोटा लागू गर्न खोजिएको डिन सापकोटाले बताए । ‘काठमाडौंबाहिर सम्बन्धन पाएका क्याम्पसमा ल पढ्ने विद्यार्थी नहुँदा कक्षा चल्दैन, ल क्याम्पसमा मात्रै अत्यधिक चाप हुन्छ, यस्तो बेथिति रोक्न सबैको सहमतिमा कोटा तोकिएको थियो,’ उनले भने ।
गत शैक्षिक सत्रमा ल क्याम्पसमा मात्र ४ हजार २ सय ३८ जना भर्ना भएका थिए । भर्ना भएकामध्ये करिब ३ सय विद्यार्थी मात्रै नियमित कक्षामा आउने गरेको क्याम्पसले जनाएको छ । भर्ना हुनेमा अधिकांश निजामती कर्मचारी, सेना र प्रहरी छन् । कोटा प्रणालीको विरोधमा अनेरास्ववियुले क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको थियो ।
निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन कोटा प्रणाली लागू गर्न खोजिएको विद्यार्थी संगठनको दाबी छ । कानुन पढाइ हुने क्याम्पसमा ३ वर्षे एलएलबी, ५ वर्षे बीएलएलएबी र एलएलएम पढाइ हुने गरेको छ । स्नातक तहको एलएलबी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अत्यधिक चाप छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
