दिनेश खड्का
असार २१, विराटनगर
विराटनगर महानगरपालिककले केहि वर्षदेखि नगर भित्रको पार्किङको ठेक्का कोशी बहिरा संघलाई दिदै आएको छ । अर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागी पनि जम्मा १ लाख ५१ हजारमा बहिरा संघलाई नै यो ठेक्का दिईएको थियो । ठेक्का पाएदेखिनै बहिरा संघका हरियो बर्दिधारी सदस्यहरु पार्किङ शुल्क उठाउदै गरेको विराटनगर बजारमा छ््यापछ्यापति भेटिन्छन् । हरीयो बर्दिधारीहरुले प्रत्येक मोटरसाईकल संग ५ रुपैया र चार चक्केसंग १० रुपैया पार्किङ गरे बापत लिने गरेका छन् ।
तर. तर.. तर... सर्वसारधण सावारीधनीले १० वा ५ रुपैया तिरे वापत के पाउने भन्दा ''ठेन्गा ''। वास्तवमा, सवारीधनीले पार्किङ शुल्क तिरे वापत सवारी सधानको हनड्ेरण्ड परसेन्ट सुरक्षा पाउनु पर्ने हो । सतप्रतिशत भन्नाले सवारीसाधानमा घाम पानि, दुलो लाग्न नदिनु देखि लिएर भौतिक रुपमा पनि त्यत्तिकै सुरक्षित राखिदिनु पर्ने हुन्छ । तर विराटनगरको बजारमा राखीएको सावारी साधानको सुरक्षाको कुनै ग्यारेण्टी हुदैन । सवारी सधानमा स्क्रायच लाग्ने देखि हराएसम्म पनि त्यसको ''माईबाप'' भेटिनेवाला छैन् ।
पार्किङ ठेक्का लिने कुनै मान्छे होस वा कुनै संघ/सस्था, उसले सवारी साधानको शतप्रतिशत सुरक्षाको जिम्मा लिनु पर्दछ । तर त्यस्तो छैन्, हरियो बर्दिधारीले धेरै चलाखी पुर्ण ढंगले फर्किने बेलामा सवारीधनीलाई पार्किङको रसिद थमाउने गर्दछन् । अन्तिममा पार्किङ रसिद दिने भएकोले पार्किङ गरेको ठाउवाट सवारीसाधान हराए वा केहि भएमा सवारीधनीले संघलाई गुनासो गर्ने आधार समेत हुदैन् । त्यती मात्र हैन्, पार्किङ रसिद काटेकै सवारी सधान हराए पनि सवारीधनीले केहि पाउनेवाला छैनन् । सवारी सधान ठुलै कुरा भयो हेलमेट सुद्य हराए संघलाई मतलब छैन् । संघको काम खाली पैशा उठाउने सम्झौता अनुसार महानगरलाई १ लाख ५१ ह्जार बुझाउने र अलि अलि आफ्नो खल्तीमा हाल्ने अलिअलि भट्टीमा चढाउने अरु कर्मचारीहरुलाई ठेक्का सेटिङको कमिसन ।
एक त खुल्ला प्रतिश्प्रर्धा नगई, कुनै संघ/संस्था वा व्यक्तिलाई कुनै पनि कुराको ठेक्का दिनु गैर–कानुनी समेत हो । उक्त गैरकानुनी कानुन रुपमा भईरहेको कामलाई रोक्न महानगरबाट अहिलेपनि खासै केहि पहल भएको देखिदैन् ।
भिम पराजुली विराटनगर महानगरपालिकाको मयेर निर्वाचित हुनु अघिनै यो ठेक्का लागी सकेकाले उक्त विषयको जिम्मेवार आफु नभएको मेयर पारजुलीले वताउदै आएका छन् । अर्कोतर्फ, समाजका अशक्त व्यक्तिहरुको आर्थिक बृद्धिका लागी उक्त ठेक्का दिईएको नगरपालीकाका पुर्व कार्यकारीहरुको भनाई रहदै आएको छ ।
महानगरपालिकावाट यस्तो गैरजिम्मेवारी पुर्ण जफाव आईरहदा अहिले आम नगरवासीले महानगरलाई प्रश्नको ठुला ठुला बज्र प्रहार गर्न थालेका छन् ।
''के महानगरपालिकाले अशक्तलाई सहानुभुति प्रकट गर्ने उच्चतम तरिका यहि हो त ? नेपाललाई के माग्नेहरुको देश बनाउन लागेको हो ? '' यो महानगरपालिकालाई आम जनताको प्रश्न हो । यदी हाईन भने जनताले फजुलको पार्किङ शुल्क किन तिर्ने ? यस्को जफाव महानपालीकाले दिनुपर्छ । र अवसर दिनै नै हो भने बहिरालाई मात्र किन ? सवै अशक्तहरु : आखा नदेख्ने, अंगभंग भएका, बृद्धा , कृपोषीत, क्यान्सर लागेका, मृगौला फेल भका, मृगी भएका, सुगर प्रसेर, धोक्रे आएको , हर्निया भएका सवै लाई अवसर दिनु पर्यो किन बहिरालाई मात्र ? र के बाहिरालाई शशक्त बनाउने माध्यम फजुलको पार्किङ शुल्क असुली नै हो त ? महानगरले जवफदिनुपर्ने नगरवासीका थुप्रै प्रश्नहरु छन् ।
यस विषयमा मेयर पराजुली ''मैले होईन मैले होईन'' भन्दै पन्छि रहेका छन् । तर महानगरमा भएका विगतका गल्ती सच्चयाउने जिम्मेवारी के अहिलेको मेयरको होइन ? जबो १ लाख ५१ ह्जार फिर्ता गरी ठेक्का रद्द गर्न कुनै चै पहाड कुरा हो र मेयरको लागी । कि भोट बैंक विग्रने डरमा सधै भरी फजुलको पैशा महानगरवासीले तिर्नु पर्ने हो ? भनीदिनु पर्यो मयरसाबले ।
महानगरवासीले अब सोझै ''नाई'' भन्नुपर्छ । अन्याय सहनु पनि अपराध हो । फजुलको पैशा तिर्ने कुरालाई महानगरवासीले अब प्रतिकार गर्नु जरुरी छ । हरियो बर्दिधारी रसिद लिएर पैशा माग्न आए ''पैशा रुममा फल्छ ?'' भन्न सक्नु पर्छ ।
होईन भने, भोलीको दिन तपाईले सास फेर्दा पनि महानगरले नाकमा प्रेसर मिटर लगाएर पैशा लिने दिन आउला, चेतना भया ।।
